काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत साविकभन्दा ३३ प्रतिशत बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले १ साउन २०७८ बाट लागू हुने गरी सबै स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मासिक दर कार्यान्वयन गर्न पत्र काटेको हो । 

विभागका अनुसार ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले अब मासिक ४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । 

यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र ६० वर्ष उमेर पुगेका देशभरिका दलित नागरिकले मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाले समेत मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउनेछन् ।

पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेर समूहका महिलाले समेत मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउनेछन् ।

अपांगताको हकमा सम्बन्धित निकायबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेर समूहका नागरिकले पूर्ण अपांगताका आधारमा मासिक ३ हजार ९ सय ९० र सम्बन्धित निकायबाट ‘ख’ वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेर समूहका नागरिकले अति अशक्त अपांगताका आधारमा मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ पाउने छन् ।

लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिअन्तर्गत कुसुुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे एवं कुशवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया र कुचवधियालाई मासिक ३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ दिइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि, २०७७ को अनुसूची (५)बमोजिम सरकारले तोेकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका ५ वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा २ सन्तानलाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।