मंसिर २२, २०७८
काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गठन भए पनि दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समिति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकाले ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मंगलबार गरेको परिपत्रमा उपभोक्ता समिति स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र काम भएपछि समिति विघटन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आयव्ययको लेखा परीक्षणसमेत नगराउने भएकाले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न÷गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख छ ।
‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभए कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन । यो वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको पाइएन,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
