बाँके–बाँकेमा बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत माग गरिएको छ । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा वर्षाबाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी गृह मन्त्रालयसँग राहत रकम माग गरिएको हो । यसअघि गृह मन्त्रालयले १४ पुस ०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई क्षति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्रानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सबै स्थानीय तहलाई क्षतिको विवरण बुझाउन भनेको थियो ।

करिब एक महिना लगाएर ८ वटै स्थानीय तहले बुझाएको राहत रकमसम्बन्धी विवरण गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको हो । बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा २१ माघमा बसेको राहत रकम निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार राहत रकम माग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

 
२१ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले धानबाली क्षति पुगेका किसानलाई राहत रकमको विवरण गृह मन्त्रालयको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा सिंहदरबार काठमाडौंलाई पत्र पठाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार स्थानीय तहले पठाएको तथ्यांकअनुसार राहत सहयोगका लागि सिफारिस गरी पठाइएको हो ।

 
स्थानीय तहले पठाएको तथ्यांकअनुसार ८ मध्ये ४ पालिकाले पूर्ण र ४ पालिकाले प्रारम्भिक तथ्यांक पठाएका छन् । नेपालगन्ज, कोहलपुर, राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रारम्भिक तथ्यांक पठाएका छन् । नरैनापुर, डुडुवा, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले भने गाउँपालिकामा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले पठाएको विवरण नै कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा जस्ताको तस्तै पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको रकमअनुसार बाँकेका सबै स्थानीय तहले कुल ३८ करोड ४१ लाख ८६ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ४४ पैसा माग गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी नरैनापुर गाउँपालिकाले माग गरेको छ । 

८ वटा स्थानीय तहमध्ये नरैनापुर गाउँपालिकाले ७ करोड ६७ लाख २६ हजार ४५ रुपैयाँ माग गरेको हो । यस्तै, सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकाले १ करोड ९५ लाख १८० रुपैयाँ ७६ पैसा राहत माग गरेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले २ करोड ८६ लाख १५ हजार ५८७, डुडुवा गाउँपालिकाले ३ करोड ५३ लाख २४ हजार ४६७ रुपैयाँ २० पैसा माग गरेको छ ।

 
नेपालगन्ज उपमहानगरले ४ करोड ७१ लाख ४२ हजार १२०, खजुरा गाउँपालिकाले ५ करोड ६७ लाख ६४ हजार ५ सय ४८ पैसा राहत मागेको छ भने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ६ करोड र जानकी गाउँपालिकाले ६ करोड ४१ लाख ३ हजार २६५ रुपैयाँ राहत माग गरेका छन् ।