सुदुरपश्चिम। पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाईका क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजाने हिसाबमा नगर विकास कोषले आफ्नो पाइलाहरू बढाएको सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताएका छन्। उनले  नगर विकास कोषले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रको सम्बोधन गर्दै विगत ३४ वर्षदेखि सहरी विकास पूर्वाधारको लागि नगर विकास कोष वित्तिय मध्यस्थकर्ताको रुपमा नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक आधारभुत पूर्वाधारमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउँदै आएको बताए। 

मुलुक संघीयताको संरचनालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढीरहेको अवस्थामा पूर्वाधार विकास निर्माणमा आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्न वैकल्पिक विधिको अबलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए। पूर्वाधार विकासबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफललाई ध्यान दिँदै योजनाबद्ध रुपमा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तिय स्रोतको परिचालन गर्न नगर विकास कोषको उपादेयता र आवश्यकता अझ बढी हुन गएको देखिएको उनको भनाई छ । 

प्रदेश सरकार सिमित स्रोत साधनका बाबजुत स्थानीय तहहरुलाई मजबुद बनाउँदै दिगो विकासको महा अभियानमा अघि बढीरहेको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा नगर विकास कोष आवश्यकता र आपूर्ति बिचको आर्थिक र प्राविधिक खाडललाई पूरा गर्न महत्वपूर्ण अंग बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तीनै तहको सरकार शेयर स्वामित्व रहनेगरी अधिकृत पूँजी रु ५० अर्व र चुक्ता पूँजी रु २० अर्वसहित कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पूनर्संरचना सम्बन्धीत रणनीतिक पत्र बमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधनको प्रकृया अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गरे। 

प्रदेश सरकारको शेयर स्वामित्व रहनेगरी कोषको पूँजी पुनर्संरचनाको कार्यमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे। उनले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानीमा समस्या रहेको बताउँदै कम्तीमा खानेपानी सबैको पहुँचमा पुर्याउने काम अघि बढाउन आग्रह समेत गरेका छन्। त्यसमा सुदुरपश्चिम सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। 

आर्थिक उन्नतीको लागि ऋण लिन पनि हिच्किचाउन नहुने उनको बुझाइ छ। तर ऋण लिँदै गर्दा पनि आयोजनाको छनौट, ब्याजदरका विषयमा विस्तृत छलफल होस् भन्ने चाहना रहेको उनले बताए।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई नगर विकास कोषसँग जोडिन सहज हुने गरि नयाँ लगानी विनियमावली निर्माण गरिएको बताएका छन्। लगानीमा विभिन्न नयाँ किसिमका मोडालिटी ल्याइएको उनको भनाई छ । 

नगरपालिकाको स्थिती हेरेर विभिन्न नगरपालिकालाई क, ख र ग श्रेणीमा विभाजन गरिएको उनले जानकारी दिए। नगरपालिकाको श्रेणी अनुसार आयोजनामा जाने ऋण लगानीको दायरा तोकिएको छ । ऋणका साथसाथै कोषले लगानीमा दिने अनुदानमा ५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत परिचालन गर्ने कार्यविधि बनाएको उनले बताए। 

‘नगरपालिकासँग सिमित स्रोत छन्। स्रोतको अभावले चाहेका जस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न सकिएका छैनन्। नगर विकास कोष नवप्रर्वद्धन, आय मुलक आयोजना तथा नगरले देखेको आवश्यकता अनुसारका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ,’ उनले भने।

कोषले धनगढीमा रिजनल बसपार्क निर्माणको लागि आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको बताए। आयोजना पेपर, डिजाइन र लगानीमा राम्रो भएमा मात्र निर्माणपछि राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने धारणा कोषको रहेको उनले बताए । सुदुरपश्चिमका विभिन्न नगरपालिकामा आयोजना सञ्चालनको लगानी लगानीको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। 

कोषले नगरपालिकाको लागि गौरब बन्न सक्ने आयोजनामा लगानी गर्ने कार्यकारी निर्देशक सापकोटाको भनाई छ। आफ्नो कार्यकालको अझै चार वर्ष बाँकी रहेकाले कोषसँगको सहकार्यमा नगर गौरबको आयोजना निर्माण गर्न उनले नगर प्रमुखहरुलाई सुझाव दिए। नगरपालिकालाई फाइदा दिने गरी आयोजना तयार गर्न नगर विकास कोषका महाशाखा प्रमुख र प्राविधिक पोख्त रहेको उनले बताए। 

दुईभन्दा धेरै नगरपालिका मिलेर ठूला आयोजनाको योजना बनाएमा त्यस्तो आयोजनामा पनि कोष जोडिने उनले बताए। उनले भने, ‘धनगढीको मेयरसाबले उपमहानगरमा विद्युतीय बसको आयोजनामा अध्ययन गर्नुपर्यो भन्नुभएको थियो। हामीले धनगढी मात्र नभइ आसपासका विभिन्न नगरपालिकालाई विद्युतीय बसको पहुँचमा पुर्याउने गरि अध्ययन गछौं भनेका छाैँ।’

धेरैवटा नगरपालिका मिलेर कृषि बजार बनाउने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने, कृषि उत्पादन औद्योगिक ग्राम निर्माण जस्ता आयोजनालाई लिएर कोष नगरपालिकाहरूसँग जोडिन सक्ने जानकारी दिए। अबको चार वर्षमा नगर विकास कोषले हरेक नगरपालिकाको कुनै एउटा नगर गौरबको आयोजनामा लगानी गर्न सकेमा कार्यशाला गोष्ठी सफल रहने उनले बताए। 

नगर विकास कोषका मानव संशाधन विकास महाशाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर कार्कीले कोषले देशका ८८ ओटा नगरपालिका तथा १० ओटा भन्दा बढी साना सहरहरुमा गरेर साना र ठूला गरि १४०० भन्दा बढी आयोजनामा रु १४ अर्व २५ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान मार्फत परिचालन गरेको जानकारी दिए।

कोषले सहरी पूर्वाधार विकासमा ऋण लगानीको अवधारणलाई प्रवर्धन गने गरी स्थानीय तहमा व्यवस्थित शहरीकरणको लागि पूँजी परिचालन गरेको बताए। युरोपियन युनियन, युएनसिडिएफ, एससिडि, जिजिआईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको प्राविधिक सहयोग र सहकार्यमा कोषको संस्थागत विकास तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृत्तिको लागि कोषले विभिन्न कार्यक्रम गरेको बताए। 

कोषले साविकको लगानी नीतिलाई संशोधन गरि हाल आधारभुत सामाजिक पूर्वाधार र आय मुलक पूर्वाधारको वर्गिकरण गरि खानेपानी तर्फ ५ प्रतिशत, सामाजिक पूर्वाधार तर्फ ६.५ प्रतिशत, आर्थिक पूर्वाधारमा ७.५ प्रतिशत ब्याजदरको नीति ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
नगर विकास कोष र स्थानीय तहको समन्वयले तीव्र रुपमा वृद्धि भएको शहरीकरणलाई आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गरि व्यवस्थित शहरीकरणको लागि कार्यशाला गोष्ठी कोशेढुंगाको रुपमा सावित हुने कुरामा विश्वस्त रहेको उनले बताए। 

शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीले नगर विकास कोषको हालको अवस्था के हो र नयाँ सोचाइसहित कसरी कोष अघि बढ्दैछ भन्ने विषयमा ऋणीलाई जानकारी गराउनु प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन्। कोषले सहरी विकासको क्षेत्रमा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताए। स्रोत परिचालनमा ऋण लगानी के हो?, पूर्वाधारमा लगानी गर्दा के फाइदा छ? भन्ने विषयमा जान्न सकिने बताए। 

लगानी जति छिटो गर्यो त्यती कम खर्चिलो हुने उनले बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणका सामाग्रीमा हरेक वर्ष १० १५ प्रतिशत भाउ बढ्छ । ६ ७ वर्ष लगाएर महँगोमा निर्माण गर्नुभन्दा ऋण लिएर एकै वर्षमा योजना सम्पन्न गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । बेलैमा निर्माण भएपछि आयोजनाबाट भएका आम्दानीले ऋण तिर्न सकिन्छ,’ उनले भने। 

नगरपालिकाले नीजि संस्थासँग मिलेर कुनै आयोजना सञ्चालन गरेमा त्यस्ता आयोजनालाई पनि कोषले लगानी गर्ने बताए। फोहोर व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, हाटबजार सञ्चालन आदिमा सार्वजनिक नीजि साँझेदारीमार्फत काम गर्न सकिने उनले बताए। नेपाल सरकारले अब आउने बजेटबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएमा नेपाल सरकारले त्यसमा प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा सोचिरहेको उनले जानकारी दिए। 

कार्यक्रमको आयोजना गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले आफ्नो आफ्नो पालिकाको विकास गर्नु हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मनसाय रहेको बताइन्। हरेक विकास निर्माण आयोजनामा केही न केही समस्या आउने गरेकोले त्यसको समाधान चाहिएको उनको भनाई छ। ऋण लगानीमा जग्गाको स्वामित्वको कुराहरुमा नगर विकास कोषले कार्यशाला गोष्ठीमार्फत प्रष्ट पार्नु पर्ने उनको भनाई छ । 

नगर विकास कोषले नगरपालिकालाई सहजता पुर्याउन नीतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोषको ऋण सहयोगमा नगरपालिकाको सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरेर ऋण समेत चुक्ता गरेको जानकारी दिइन्। उनको अनुसार बसपार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, बहुतले पार्किङ, विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागी उपमहानगरले कोषलाई अनुरोध गरेको र अध्ययनको काम अघि बढाइएको छ। 

नगर विकास कोषकी सञ्चालक समिति सदस्य तथा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशिला साहीले निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा धेरै सपना बटुलेर आएको बताइन्। राज्य आर्थिक स्थितिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले स्थानीय तलको क्षमता हुँदाहुँदै पनि लगानी नपाएको अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । 

नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदानको सहयोगमा नगरपालिकाले भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा काम गर्न सकिने उनले बताइन्। ‘मैले हिँजो लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको चिसापानी नाकाको स्तरोन्नतीको कामको लागि कोषका कार्यकारी निर्देशकलगायत पदाधिकारीसँग प्रस्ताव राखेँ। यो काम उहाँहरुको लागि पनि यो उदाहरणीय काम हुने भन्दै यसमा लगानी गर्न सकिने बताउनु भएको छ’ उनले सुनाइन्। 

ठूलो काम गर्न खोज्ने तर बजेट नहुने परिस्थितिमा कोषको सहयोगमा कम्तीमा आफ्नो नगरपालिकामा ४ ५ ओटा देखिने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरपालिका संघ नगर विकास कोषसँग सहकार्य गर्दै अघि बढीरहेको बताए। स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको बजेटको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई रहेको उनले सुनाए। 

उनले भने, ‘माथिबाट आएको बजेटले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका आयोजनाहरु पूरा गर्न सकिँदैन। ऋण लिन हुँदैन भन्ने परम्परागत सोचाई हटाएर ऋणलाई कसरी परिचालन गर्ने र यसबाट आम्दानी लिएर समृद्धितिर जान सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गर्न जरुरी छ।’

उनले थपे, ‘संघीयता लागु भएपछि नयाँ नगरपालिका छन्। नगरपालिकामा चाहिने संरचना बनाइ सकेका छैनौँ। संविधानको मर्मअनुसार प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझैपनि राम्रोसँग लागु हुन सकेको छैन। शसर्त भन्दा सामान्यीकरण अनुदान बढी दिनुपर्ने कुरा नगरपालिका संघले उठाउँदै आएको छ।’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बेलाबेलामा परिवर्तन भइरहँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न असहज समेत भएको उनले बताए। कम्तीमा पनि २ वर्ष हाकिम एउटै स्थानीय तहमा रहनु पर्ने उनले बताए। 

स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष रुपमा ऋण लिने अधिकार नभएको जानकारी गराउँदै उनले नगर विकास कोषले उपलब्ध गराउने ऋण अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। यसले प्रवाह गर्ने ऋण कुन क्षेत्रको आयोजनामा लगाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकलाई विकासको महसुस हुने आयोजनाहरु नगरपालिकाको क्षमता के छ ऋण र अनुदान कति पाइन्छ बुझेर ऋण लिन अन्य पालिकालाई उनले आग्रह गरे।  

धनगढी उपमहानगरपालिकामा आयोजना गरिएको प्रदेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा इन्जिनियरको उपस्थिति थियो। नगर विकास कोषले नगरपालिकाको वित्त क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी गन्डकिबाहेक छ वटै प्रदेशमा आयोजना गरिसकेको छ ।