काठमाडौँ - दक्षिणकाली नगरपालिकाले वेबसाइटमा नगर कार्यपालिकाका निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ ।

तर, कोरोना महामारीका कारण लगाइएको लकडाउनका बेला वितरण गरिएको राहत विवरण भने वेबसाइटमा राखिएको छैन् । संघीय राजधानी काठमाडौँका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना निर्णय वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्दैनन् । 

नगर प्रमुख मोहन बस्नेत सुशासनका पक्षमा गरिएका कतिपय काम पनि वेबसाइटमा राख्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । नीतिगत रूपमा गरिएका काम पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

चैतअघि ६ वटा वडामा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण लगायत काम गरिसकेपछि कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएकाले अन्य वडा र नगरस्तरमा गर्न ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

बन्दाबन्दीमा वितरण गरिएको राहतलगायत विवरण छिटो गरी वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिने नगर प्रमुख बस्नेतको प्रतिबद्धता छ । ‘मजदुर र विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्दा लिने केही मानिसले तस्वीर नखिच, नाम नलेख, नागरिकता दिन सक्दैनौँ भने’ उनले भने । 

संघीय राजधानीकै धेरै नगरपालिकाले पाँच महिना बितिसक्दा पनि जनताको करबाट उठेको रकमले वितरण गरिएको राहतको विवरण सार्वजनिक नगर्दा यसको दुरूपयोग त भएको छैन भन्ने आशंका जनताले गरेका छन् ।