ओखलढुंगा- ओखलढुंगाका स्थानीय तहमा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि बेरुजु रकम बढेको देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लथालिंग अवस्थामा बेरुजु चुलिएकामा सुधार हुने अपेक्षा धेरैको थियो । 

दुई आर्थिक वर्षसम्म बेरुजुको विषयलाई लिएर सरोकारवालाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तर, ओखलढुंगाका स्थानीय तहमा बेरुजु घट्नुका साटो झनै उकालो लाग्दै छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५/०७६ मा करोडको अंकमा बेरुजु रकम देखिएको छ ।
 
प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा सबैभन्दा बढी ४ करोड ६२ लाख १४ हजार चम्पादेवी गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको ४ लाख ४० हजार बेरुजु छ ।

ओखलढुंगाका ८ वटै स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १५ करोड ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम ३७ करोड ९९ सय लाख ४८ हजार थियो । 

स्थानीय तहको आयतर्फ वार्षिक सबैभन्दा बढी सिद्धिचरण नगरपालिकाको ६० करोड ४५ लाख ५९ हजार र सबैभन्दा कम लिखु गाउँपालिकाको २९ करोड ८ लाख २७ हजार देखिन्छ । 

आयोजनामा मनपरी, पालिकामा अबन्डा राखेर खर्च 

विकासका ठूला आयोजनामध्ये साँघुटार–ओखलढुंगा–कुइभीर सडक आयोजनाको १५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्न २५ करोड विनियोजन भए पनि ७ करोड २५ लाख मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा संरचना निर्माण गरे पनि ग्राभेल स्तरको सडक निर्माण नभएको उल्लेख छ । 

यस्तै,  जिल्लाको स्थानीय तहमा औषधी मौज्दात शून्य रहेको जनाइएको छ । निःशुल्क उपचारका लागि औषधी मौज्दात शून्य हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । 

चम्पादेवी गाउँपालिकाले अबन्डा रकमअन्तर्गत भइपरी आउने शीर्षकमै १ करोड ३५ लाख र विपद् व्यवस्थापनमा २५ लाख बजेट छुट्याएकामा १ करोड ४६ लाख खर्च भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा अबन्डा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयमा खर्चिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ । 

चम्पादेवी गाउँपालिकामै सीमाभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको देखिएको छ । १ करोड ३५ लाखको बजेट टुक्राटुक्रा बनाई भाँगदेखि दुम्सेखोला– घोराखोरीसम्म २ उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माणमा अनियमितता भएको उल्लेख छ । 

स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने जिम्मा प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भए पनि उनीहरू उदासीन छन् । 

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने, बेरुजु नियमित गर्न र सुशासनका सूचकांक कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरेको सुशासन अभियन्ता बोधनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न, माग गरिएका सूचना उपलब्ध गराउन सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, उनले भने ।