तेह्रथुम- सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त हुँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौती बनिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता र मितव्ययीता नअपनाइँदा पनि नागरिकले काम–कारबाहीको परादर्शितामाथि प्रश्न उठाउने गर्छन् । सुशासन कायम गर्न मुस्किल भइरहेको समय तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा अनेक योजना बनाएर लागू गर्दा नागरिकबाट वाहवाही पाएको छ । 

म्याङलुङ नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ । सेवा लिन आएका नागरिक अलमलमा नपरुन् भनेर नागरिक बडापत्र तथा हेल्प डेस्क व्यवस्था गरिएको म्याङलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज भट्टराईले बताए ।

नगरपालिकाले नागरिक तथा सेवाग्राहीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने गरेको छ । नागरिकको काम छिटोछरितो होस् भन्न मिल्नेसम्म सेवा वडामा अख्तियार प्रत्यायोजन गरिएको छ । विकास आयोजनालाई प्रभावकारी र समयसीमाभित्रै सक्ने गरी काम हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेका नियम पूरा गर्न आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गरिएको छ । यसले गर्दा ठेक्का प्रक्रियाका सबै काम समयमै लागू भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए । 

नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यावसायीमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउने गरेको छ । काम सकिएपछि समयमै भुक्तानी दिने गरिन्छ । सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले त्यसको प्रत्याभूति गर्न नगरपालिकाले आफ्ना गतिविधिलाई विभिन्न माध्यमबाट सहज बनाउने काम गरेको छ । नगरपालिकामै गुनासो अधिकारी तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमार्फत पनि गुनासो आउन सक्ने भन्दै गुनासो टिप्ने रजिस्ट्रर तथा फेसबुकमार्फत सुन्ने काम हुँदै आएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यकताअनुसार हुने गरेको छ । नागरिकलाई जागरुक र सचेत बनाउने प्रयास जनप्रतिनिधिले गरिरहेको म्याङलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाङ्फे बताउँछन् । 

यस्तै, नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका मजदुरलाई बैंक खाता खोलेर पारिश्रमिक दिने गरेको छ । बैंंकिङ प्रणालीले मजदुरको पैसा उनीहरूकै हातमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पाँचथरका संयोजक नवीन खतिवडाले जानकारी दिए ।

नगरले सबै कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको वेबसाइमा प्रविष्ट गरेर व्यवस्थित एवं जवाफदेही बनाएको छ । नागरिकलाई सुशासन प्रत्याभूत गराउने गरी प्रत्येक वडा कार्यालयमा सुझावपेटीका राख्ने गरिएको छ । । नगरपालिकाले १५औँ राष्ट्रिय योजनाको सुशासन कायम गर्ने संघीय सरकारको लक्ष्य पछ्याउँदै गर्दा नागरिकले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छन् ।