काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल बाँकी हुँदै संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष शिफारिस गरेका छन् । योसँगै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिन्छ कि दिदैन भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ ।

सरकारको शिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ । राष्ट्रपतिले शिफारिस कार्यान्वयन गर्छिन कि गर्दिनन् भन्ने विषयमा शंकाबाजी भइरहदा संसद विघटनबारे संविधान के भन्छ भन्ने सर्बत्र चासो छ ।

संसदको कार्याकाल बारे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ ले बोलेका छन् ।

हेरौं के छ धारा ७६ मा

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

हेरौ के छ धारा ८५ मा

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

संविधानका यी दुई प्रावधान बाहेक संसद विघटन हुने बिषय कतै उल्लेख छैन ।

धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएजस्तो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छैन । नत संकलटकालीन अवस्था नै विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो धारा अनुसार संसद विघटन गर्न सक्दैन ।

त्यसो भए धारा ८५ अनुसार पाइन्छ त ?

संविधानअगावै विघटन भएमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने यो धारामा उल्लेख छ । तर यो धाराले संविधान अगावै संसद कसरी विघटन हुन्छ भनेर बोलेको छैन ।

संविधान अनुसार विघटन हुन्छ भनिएपनि संविधान अनुसार विघटन हुने आधार भनेको धारा ७६ को उपधारा ७ को व्यवस्था मात्र हो ।

यो धारा को विद्यमानता हुन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आएको यो मुलुकमा संकलटकाल भएको हुनुपर्छ । हाल ओली नेतृत्वको सरकार यी कुनै पनि असजिलो अवस्थामा छैन ।

यसकाकारण यो धारा अनुसार संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्छन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य ।

अव प्रश्न उठेको छ  संविधान बमोजिम अगावै विघटन भनेको के हो ?

प्रधानमन्त्रीले कुन धारा अनुसार विघटनको शिफारिस गरे भन्ने विषय बाहिर आइसकेको छैन । तर संविधानका यी दुई धारा केलाउदा ओलीमा यो अधिकार भने कतै नभेटिएको आचार्य बताउँछन् ।