पुस ०५, २०७७
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न तह र तप्काबाट यसबारे प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ ।
‘गाउँको सरकार’ मानिने स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यस कदमबारे प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । देशकै ठूलोमध्येको शहर मानिएको मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई ‘असंवैधानिक’ र ‘गलत’ कदम भनेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभएको छ, यो अत्यन्त गलत र असंवैधानिक कदम हो’, पराजुली भन्छन्, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको लक्ष्यमा यस कदमले तुसारापात गरिदिएको छ ।’
प्रमुख पराजुलीले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकसमेत भएकाले संविधानविपरीतको निर्णय पक्कै नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले भर्खरै विकासको गतिमा लम्किन थालेको देशमा विकासमा अवरोध हुने र संघीयता कार्यान्वयनमा पनि समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ । ‘स्रोतको बाँडफाँट र योजनाको वितरणसम्म संघीय सरकारबाटै हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमले निकै ठूलो असर गर्नेछ’, पराजुलीले भने, ‘हामी आशा गर्छौं, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो गलत कदममा समर्थन हुनेछैन ।’
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
