ओखलढुंगा– संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाले स्थानीय तहमा अस्थिरता ल्याउने र विकास बजेट कटौती हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । निर्वाचनले स्थानीय तहको प्रतिबद्धताअनुसारका काम गर्न समस्या आउने जनप्रतिनिधिको आशंका छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरू स्थानीय सरकारमा समेत गुटगत विभाजनले अस्थिरता निम्तिने र विकासका काम प्रभावित हुने बताउँछन् ।

सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीलाई बजेट कटौती हुने चिन्ता छ । उनले भने, ‘विकास अनुदान कटौती भएर चुनावमा खर्च गर्ने अवस्था आउँदा विकास निर्माणका योजना पूरा हुँदैनन् । यसले गाउँको विकासलाई पछि मात्रै पार्दैन । नागरिकप्रति असन्तुष्टि पनि बढाउँछ ।’

आफैँमा गलत नभए पनि अहिले निर्वाचन घोषणाले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको उनको ठहर छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा समपूरक बजेटबाट सञ्चालन हुने योजना प्रभावित हुने र सांसदले पाउने पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट रोकिने हुँदा वडा तहसम्मका योजना प्रभावित हुने मोलुङ वडा नम्बर ६ का विनोद खत्री बताउँछन् । उनले भने, ‘संसद् कोषबाट समेत गाउँमा योजना परेका थिए । विघटनले ती योजना अधुरै हुने भए ।’

समपूरक बजेटबाट चल्ने योजना मात्रै नभएर निर्वाचन खर्च जुटाउन अन्य अनुदान कटौती हुन सक्ने सिद्धिचरण नगरपालिकाका शाखा अधिकृत नइन्द्रराज राई सुनाउँछन् ।

‘समपूरक मात्रै नभएर बजेट आउने आशमा छनोट गरिएका अन्य योजनासमेत अलपत्र हुन सक्छन्,’ राईले भने । निर्वाचनले सुरक्षा खर्च बढ्ने र विकास पछि धकेलिने सामान्य नै भएको उनको बुझाइ छ ।

तर, विकास आउने आशमा बसेका नागरिकलाई अचानक बजेट कटौती भए थप निराशा र असन्तुष्टि पैदा गर्ने उनको तर्क छ ।

निर्वाचनले नागरिकको जीवनमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नागरिक समाजका अगुवाको तर्क छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय सदस्य हितराज कार्की मध्यावधिले विकास मात्रै पछि पर्ने नभई स्थानीय तहमा हुने द्वन्द्वलाई बढाउने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘दुई वर्षमा स्थानीय तहको पनि निर्वाचन हुन्छ । बर्सेनि निर्वाचन हुने तर विकासका योजना नबन्ने हुँदा नागरिकको असन्तुष्टि बढेर व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न खडा हुने अवस्था आउँछ ।’

देशका धेरै स्थानीय तहमा हालको नेकपाका प्रमुख÷उपप्रमुखले जितेका छन् । निर्वाचन घोषणा र संघीय प्रतिनिधिसमा विघटनले नेकपा विभाजन हुने र स्थानीय तहका वडासम्मका जनप्रतिनिधि विभाजित हुने अवस्थाले राजनीतिक द्वन्द्व झनै बढ्ने र अस्थिरता निम्तिने संविधानसभाका सदस्य हर्कबोल राई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो निर्वाचन र नेकपा विभाजनले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडाध्यक्षसमेत विभिन्न गुटगत रूपमा विभाजित हुने अवस्थाले वडासम्म अस्थिरता ल्याउँछ ।’

विभाजनसँगैको निर्वाचनले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने, जनप्रतिनिधिबीच विभाजन हुने र नीति निर्माणमा अवरोध आउने भएकाले विकास निकै पछि धकेलिने उनको तर्क छ ।