बाँके- सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारमा पनि पर्दै गएको छ ।

विघटनको बाछिटाको असर अहिले बाँकेमा पनि परिरहेको छ । यसको परिणाम यहाँको राजनीतिमा देखिन थालेको छ । 

केन्द्रका नेता पनि गाउँगाउँमा नेकपाको एउटा खेमा ओली खेमाको विरोधमा वकालत गरिरहेका छन् भने अर्को खेमा प्रचण्ड-माधव नेपालको विरोधमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय राजनीतिको विषयले प्रदेशमा असर परिरहँदा अहिले गाउँगाउँमा एकअर्काको विरोधमा कार्यकर्तालाई उकास्न नेताहरू गाउँगाउँ, टोलटोल र स्थानीय तहसम्म प्रवेश गरेका छन् ।

अनि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो खेमाका नेताको व्यवस्थापनमा व्यस्त हुँदा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा असर परिरहेको छ ।

नेपालगंज उपमहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख नेकपासँग सम्बन्धित नभएकाले नगरको सेवा प्रवाह तथा बोर्डका निर्णयहरू खासै प्रभावित नभए पनि वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नो स्थानीय तहमा सेवा गर्नमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुने गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधि पार्टीको कार्यक्रममा गए पनि सेवा प्रभावित नहोस् भनेर नगरले वडास्तरका जनप्रतिनिधिलाई कार्यबाहक दिएर मात्र आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा जान आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

तर, अवस्था भने सहज छैन । यद्यपि, नेपागंज उपमहानगरपालिका ‘स्थानीय तह संचालन ऐन’अनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनले स्थानीय तहमा असर नपरेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । 

वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको परिवर्तनले स्थानीयमा संविधानमा लेखिएअनुसार विघटन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका एकातिर छ भने भ्रम फैलिएकामा समेत चिन्तित छन् स्थानीय । 

स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हो । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका कारण स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिमा व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव परे पनि यसले स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम कारकाही र कार्यपालिकाको निणर्यमा भने कुनै प्रभाव भने पार्न दिनुहुँदैन । त्यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।