मकवानपुर–बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बुधवार दिउँसो बस्दैछ । ६ महिनापछि प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशसन बस्न लागेको हो ।

सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनको संघारमा रहेको अवस्थामा बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थासँगै बैठकमा कालो मास्क लगाउनेलाई प्रवेश निषेध गरिने भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संसद् भवनभित्र छिर्नेहरुलाई कालो मास्क लगाउन नदिने गरी मर्यादापालक र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह)का सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका कारण प्रदेश सभामा सर्वत्र चासो भइरहेको छ ।

आज बस्ने अधिवेशन बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धि पत्र पढेर सुनाउने, विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र पढेर सुनाउने, प्रदेश प्रमुखको कार्यभार तोकेको पत्र पढेर सुनाउने, सातौँ अधिवेशनको अवसरमा प्रत्येक दलका नेताले शुभकामना दिने र दस्तखतसहित मत विभाजनसम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गर्ने कार्यसूचि छ ।

मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले ३ बजेका लागि आवश्यक सम्भावित कार्यसूचि तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेलमाथिको अविस्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न कार्यविधि समिति गठन पनि गरेको छ । बैठकले प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन अविस्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सभा बैठकको मुख्य एजेण्डा पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल खेमाले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा मत विभाजनबारे विवाद भएपछि मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख श्रेष्ठले कार्यविधि निर्माण गर्न ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गरेका हुन् ।

बैठकले नेकपाका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङ्दोर्जे लामा, सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल, रिता माझी, रिना गुरुङ्, शोभा शाक्य, र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्का रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । प्रदेश सभामा मत विभाजनको कार्यविधि बनाएर मात्र मुख्यमन्त्री पौडेलमाथिको अविस्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न सुझाव आएको थियो ।