बाजुरा– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको असर तल्लो तहको विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ ।

तत्कालीन समय एकीकृत नेकपाबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका नेताहरूले विनियोजन गरेको बजेटमा अहिले आफू अनुकूल कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति बनाउन थालिएपछि फुटको असर तल्लो स्तरसम्मै देखिन थालेको हो ।

बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर ८ पाण्डुसैनमा नेकपा फुटको असर देखिएको स्थानीयले बताए । संघीय सरकारको संसद् विकास कोषबाट छुट्याईएको बजेटमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामै गुट–उपगुट बनाई विवाद सिर्जना गर्न थालिएको स्थानीयको भनाइ छ । 

संघीय सांसद लालबहादुर थापाले संसद् विकास कोषको रकम विनियोजन गरेको नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ को घट्याचौर ढुंगेधारा सिँचाइ नहर निर्माण शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँको बजेटमा उपभोक्ता भेला गरेर काम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णपछि काम थालिए पनि सोही शीर्षकमा फेरि नेकपाकै अर्को खेमा समर्थित समिति बनाई काम सुरु गरिएको स्थानीय केशव शाहीले बताए । सोही शीर्षक परिवर्तन भएर दोस्रो पटक पुनः घट्याचौर ढुंगेधारा गैरीतोला शीर्षकसहितको योजनामा काम गर्न बूढीनन्दाबाट चिठी आएको उनले जानकारी दिए ।
 

‘नगरका योजना मिलाएर लिएका छौँ । वडामा विवाद गर्नु राम्रो होइन । समिति मिलेर जानुपर्छ भन्ने वडाको सल्लाहअनुसार १ जना कांग्रेसका र फुटेका २ जना नेकपा प्रतिनिधिको उपभोक्ता समिति बनाई वडाको सिफारिस लिएर नगरपालिकामा सम्झौता गरी स्टिमेट आएको छ’, शाहीले भने ।

सम्झौता पछि पठाउने गरी नगरपालिकाले योजना सञ्चालन गर्न भनेकाले काम सुरु गरिएको बताउँदै शाहीले गुट–उपगुटका कारण भएको काम पनि स्थगित गर्न लगाइएको गुनासो सुनाए ।
 

पहिले घट्याचौर ढुंगेधारा सिँचाइ नहर निर्माण शीर्षकमा आएको बजेटमा सम्झौता भएसँगै कामदारले काम गरिसकेपछि ३ पटक शीर्षक परिवर्तन भएको अर्का स्थानीय शिव बोहरा सुनाउँछन् ।

उपभोक्ता समितिमा पहिले एकल र अहिले पार्टी विभाजनपछि आ–आफ्नो समूहका मान्छे राखेर काम गराइए पनि विवाद हुँदा कामदारले रकम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । विवाद निरुपण नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बोहराले बताए ।

‘पहिले एक शीर्षकमा आएको बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर अर्काे योजनामा हाल्ने काम नहुनुपर्ने हो । तर, विवादले गलत नजिर बसाइयो । जनता सबैका साझा भए पनि सत्तारुढ दल फुटेपछि समस्या परेको छ,’ उनले भने ।

१० लाख रुपैयाँको योजनामा राजनीतीकरण गरेर आफ्नो गुट र आफू निकटका समितिमा नपरेपछि ३–३ पटकसम्म योजनाको शीर्षक परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने स्थानीयको भनाइ छ ।
 

पहिले उपभोक्ताले काम गरेको ४ दिनपछि नगरपालिकाबाट काम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । वडा नम्बर ८ को भेराखोला नाउली भनेर तेस्रो शीर्षक परिवर्तन भएको र वडा कार्यालयबाट पनि अर्काे समिति गठन गरी सम्झौता पठाउन चिठ्ठी आएको छ ।

सिँचाइ गर्न खेतीयोग्य जमिन पनि नभएको ठाउँमा योजना निर्माण गर्न पुनः अर्काे समिति गठन गरी वडाको सिफारिससमेत लिइसकिएको स्थानीयको भनाइ छ । यसले गर्दा राजनीतिक भागबन्डामा परेका योजनामा काम गरेका कामदारले ज्याला नपाउने स्थिति देखिएको छ ।
 

कामदारले जुनसुकै समितिका अध्यक्ष वा सचिवले कामदारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एकातिर सिँचाइ सुविधा नपाउने अवस्था छ भने अर्कातिर करिब ९० जनाले ४ दिनसम्म पसिना बगाएको श्रमको सुनुवाइ नहुने स्थिति आएको कामदारको गुनासो छ ।

 
यस विषयमा बूढीनन्दा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले एउटै योजनामा रकम आई उपभोक्ता समिति गठन भएकामा केही दिनपछि जिल्ला समन्वय समितिले अर्को योजनाका लागि पत्र पठाएकाले सोहीअनुसार पुनः काम भएको बताए ।
 

जिल्लाका योजनाको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकायाले संसद् विकास कोषको योजनामा संघीय सांसदकै अधिकार हुने भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिलाई रिपोर्टिङको अधिकार मात्र भएको रोकायाको भनाइ छ । 

बाजुराबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद लालबहादुर थापाले आफू बाजुराको विकास गर्न लागेको तर स्थानीय स्तरका नेता भने गुट निर्माणमा लागेकाले समस्या देखिएको दाबी गरे । 

‘मैले समग्र जनताका लागि योजना हालेको हुँ । विकासका योजना आफ्नो गुटका लागि मात्र सीमित हुनुहुँदैन’, सांसद थापाले भने ।