काठमाडाैं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा दुवै जनाको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर गरेपछि प्रतिनिधिसभा संवैधानिक रुपमा विघटन भएको हो । विघटन भएसँगै कार्तिक र मंसिरमा चुनाव घोषणा गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने फैसला गर्‍यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा विघटनको शृङ्खला यो छैटौँ हो। जसमा सबैभन्दा बढी एमाले नेतृत्वको सरकारको  पालामा भएका छन् । ओलीकै पालामा दुई पटक सभा विघटन भए । 

आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने भन्दै वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बिहीबार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भएको हो ।

विघटनको इतिहास

शनिवार मध्यरातमा गरिएको विघटन सिफारिससँगै नेपालमा विघटनको यो सातौँ घटना हो । यद्यपि, यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाँच जना प्रधानमन्त्रीले पाँचपटक गरेको प्रयासमध्ये एकपटक मात्रै ‘सफल’ भएको छ ।

पहिलो विघटनः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१ सफल

–तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । 
– २७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो।

 

दोस्रो विघटनः मनमोहन अधिकारी, २०५२

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए ।  
– निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाए । 
– अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । 
– १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो ।

विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४

– २४ पुस २०५४ सूर्यबहादुर थापाद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस 
–त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता 
–दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग
–अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो ।

विघटनको चौथो प्रयासः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ 

–गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । 
– २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे ।
–प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन ।

 

पाँचौ विघटनः शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा

–२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो ।
– देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरे । तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । राजाले शासन हातमा लिए ।
–त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्थार्पित भयो ।

छैठौँ विघटन: केपी शर्मा ओली, २०७७ मा 

–पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद विघटन
–सर्वोच्च अदालतको फागुन १० मा फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा पुनः ब्युँतियो ।

 

सातौँ विघटन: केपी शर्मा ओली, २०७८ मा

–जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद विघटन 
–निर्वाचनको मिति घोषणा 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ संसदको चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार विरोधी गठवन्धन एक भएका छन् । उनीहरुले सरकारको कदमको एकजुट भएर विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर, यसपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक र संवैधानिकरुपमा बलियो देखिन्छन् ।

कांग्रेस, माआवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम-उपेन्द्र समुह सरकारको निर्णयको विरुद्धमा छन् । उनीहरुले वैठक बसेर सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने भएका छन् । तर, यो विरोध फगत औपचारिकतामा सिमित हुन्छ वा उनीहरुले ठोस कार्ययोजना अघि सार्नेछन भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

के हो मध्यावधि निर्वाचन ?

मध्यावधि चुनाव भनेको निर्धारित समय भन्दा अगाडि नै हुने चुनाव हो । अहिले राजनीतिक परिस्थितिले पनि त्यही देखाएको छ । कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मिति तय भएको छ । तर, राजनीतिक घटनाक्रमले यो चुनाव पनि सोचेको मितिमा नहुन सक्छ । 

ओलीले चुनाव नै गराउलान् भन्ने संशय एकातिर छ । त्यसैले धेरैले अहिले चुनावका लागि यसअघि बनाइएको मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष जस्तै अर्कै पात्र खोज्ने सम्भावना पनि छ । त्यसो हो भने विगतको नजिरलाई हेरेर कसैलाई अघि सारेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ ।

तर, जे भएपनि महामारीको समयमा गरिएको यो राजनीतिक परिवर्तन भने कुनै पनि हालतमा सही नभएको निष्कर्ष नागरिक स्तरमा छ । पछिल्लो राजनीतिले मुलुकलाई भने थङ्थिलो बनाउने पक्का छ ।