असार ०८, २०७८
काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले मनित्रपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्को यो आदेशसँगै १९ मन्त्रिपरिषद विस्तारवाट हेरफेर भएका २० जना मन्त्री जिम्मेवारीबिहीन भएका छन् ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा मनित्रपरिषद विस्तार गरेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत विस्तारित मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई काममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री बाहेकका २१ मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी जसपालाई सरकारमा ल्याएका थिए । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल हुने भएका छन् ।
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
