असार ०८, २०७८
काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई काममा रोक लगाउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदका ४ जना सदस्यबाहेकलाई काम नगर्न भनेको छ ।
अदालतको आदेशमा उपप्रधानन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरु कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेकलाई मन्त्रीका हैसियतमा काम नगर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले काम गर्न खुला गरिदिएका पौडेल ७ जेठपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् भने अन्य तीन जना मन्त्रीले पनि मन्त्रीका रुपमा नयाँ सपथ लिएका हुन् ।
पछिल्लो पटकको विस्तारमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले काम गर्न पाउने तर अन्य मन्त्रीले काम गर्न नपाउने गरी भएको आदेशलाई लिएर न्यायवृत्तमा प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
३१ जेठको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी पाएका पौडेलले पछिल्लो विस्तारका क्रममा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकाले उनले अर्थमन्त्रीका हैसियतमा काम गर्न पाएपनि उपप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
ओलीले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी दिएका कारण पनि अन्य २० मन्त्रीले झैँ पौडेलसहितका ४ मन्त्रीले पनि काम गर्न नपाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
