काठमाडौं- नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै यसको असर स्थानीय सरकारसम्म पर्ने संकेत देखिएको छ । स्थानीय सरकारका बहुमत भएका कार्यपालिकामा अल्पमत हुने अवस्था आएको छ । यसले केन्द्रको बाछिटाले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राजनीतिक जोडघटाउ सुरु हुने संघीयताविद्को ठम्याइ छ । 

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा ३ वटा कांग्रेसले, ३ वटा एमालेले र एउटा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । तत्कालीन नेकपा पार्टी रहँदा कार्यपालिकामा नेकपाको बहुमत थियो, गाउँपालिकामा ।

नेकपा फुटेपछि एक्लैको बहुमत पुगेन । तर, अहिले एमाले पार्टी विभक्त भएपछि झनै समस्या देखिन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज लिम्बूले नेकपा एमालेबाट निर्वाचन जितेका हुन् । सिंगो नेकपा एमाले चोइटिएपछि अध्यक्षलाई कार्यपालिबाट योजना पास गराउन समस्या हुनेछ ।

विभाजनले गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा केही असर परे पनि ठूलो समस्या नहुने अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन् । ‘एमालेको विभाजनले स्थानीय तहसम्म पक्कै विभाजन आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म को कता लाग्ने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । हामीले अहिलेसम्म मिलेरै काम गरेका छौँ । अब पनि त्यसै गर्ने हो ।’

स्थानीय सरकारको अन्तिम वर्ष भएको र बजेटलगायत विषय पास भइसकेकाले जनताको काममा खासै अन्तरविरोध नहुने उनको अनुमान छ । सिन्धलीकाे कमलामाई नगरपालिकामा १४ वटा वडामध्ये ७ वटा एमाले, ६ वटा कांग्रेस र एउटा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । यहाँ पनि विभाजनले नगरको कार्यपालिकामा एमाले अल्पमतमा हुने देखिन्छ ।

मेयर खड्गबहादुर खत्रीले एमाले विभाजनले स्थानीय तहसम्मकै सरकारलाई असर पार्ने अनुमान गर्छन् । उनका अनुसार अहिले तत्काल कार्यपालिका सदस्यहरूले पार्टी रोजिनसकेकाले आगामी असर कस्तो हुन्छ, त्यो भने देखिन बाँकी छ । संघीय गठबन्धनले स्थानीय सरकारसम्म काम गर्ने भएकाले ठूलो असर नपर्ने उनको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनसम्म पार्टी छनोट गर्ने अधिकार हालै जारी गरिएको अध्यादेशले दिएको छ । 

संघीयताविद् डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल पार्टी विभाजनले संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने बताउँछन् । ‘पार्टी विभाजनले संघीयताको कार्यान्वयनमा असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशमा ठूलो असर पार्छ । सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकारको स्थायित्व नभएपछि संघीयता स्वतः कमजोर हुन्छ ।’

स्थानीय सरकारको हकमा यसको प्रभाव ठूलो नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारको अन्तिम वर्ष भइसकेको र बजेटलगायत कार्यपालिकाले पास गरिसकेकाले ठूलो जटिलता नहुने उनले बताए ।

‘स्थानीय सरकारमा पार्टी विभाजनको ठूलो प्रभाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘धेरै स्थानीय तहले अन्तिम वर्षको बजेट पनि पास गरिसकेकाले उनीहरूलाई समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बीचमा ल्याउने केही योजना पास गराउन भने कठिनाइ हुन सक्छ ।’