काठमाडौं– मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको चार वर्ष मात्र भएकाले कमी–कमजोरीको सामान्य समीक्षाबाहेक अहिले नै व्यवस्थाको मूल्यांकन नगर्न सुझाइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका तीन तहकै सरकारका पदाधिकारीको पहिलो कार्यकाल उत्तराद्र्धमा प्रवेश गरिसकेकाले यसबीचमा भएका काम र देखिएका कमजोरी हटाउन बहस आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तक्र्रियामा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले लामो संघर्ष एवं बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त लोकतन्त्र र संघीयतालाई दीर्घजीवी र बलियो बनाउने सवालमा पुनरवलोकन र समीक्षा खाँचो रहेको बताए । उनले भने, ‘संघीयतामा प्रवेश गर्नुअघि स्थानीय तहको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो, त्यो हेरिनुपर्छ । तीन तहकै सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबै पक्ष समस्या केन्द्रित होइन, समाधान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’

सभापति दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका कमजोरी घटाउँदै कानुनी, नीतिगत, कार्यशैलीगत सुधारमा जोड दिए । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा संविधानले परिकल्पना गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रलाई बुझेर सहकार्य एवं समन्वयका आधारमा वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वक्ताले सुझाव दिए ।

प्रदेश सरकारकी पूर्वमन्त्री विमला केसीले संघीयतालाई कुन प्रणाली र ढाँचामा लैजाने भन्नेमा विज्ञको सल्लाहभन्दा नेताको निर्णय हाबी भएको तथा संघीय सरकार संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नचलेका कारण अनेक प्रश्न उब्जिएको धारणा राखिन् ।

पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले नेपालमा वित्तीय संघीयताको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयताको अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत प्राप्त र उपयोग गर्ने सिलसिलामा वित्तीय संघीयता आत्माका रूपमा रहने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘संघले संविधानअनुसार सहजीकरण भएको छ वा छैन भनेर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । संसदीय समितिले यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक संस्कार, लोकतन्त्रीकरण र जवाफदेही अत्यन्त आवश्यक छ । सफलता पाउन नियन्त्रण, सन्तुलन र राजनीतिक चरित्र रुपान्तरण हुनुपर्छ ।’

रुमल्लियो वित्तीय सम्बन्ध 

कार्यक्रममा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरल सात प्रश्नका जटिल उत्तर भनिएझैँ अन्तर सरकार वित्तीय सम्बन्ध रुमल्लिएको अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘वित्तीय संघीयता र अनुदानबारे थप प्रस्ट पार्दै जानुपरेको छ । खर्चको आवश्यकता यकिन भएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामबारे अझै स्पष्टता बाँकी छ । अब कामको परिणाम, प्राथमिकीकरण, गुणस्तर र साझा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

तीन तहका सरकारले राज्यशक्तिको अभ्यास, सहकार्य, समन्वय र पारदर्शिता आधारमा अघि बढाउने सिलसिलामा कति, कतै पनि च्यूत नहुन र संविधानको मूल मर्मको सम्मान गर्न वक्ताहरूले सुझाव दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले संघीयता कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा दृढ इच्छाशक्ति र अग्लो कदको नेतृत्वको खडेरीका कारण जनताका रोजाइ र आवश्यकताभन्दा अनुकम्पाबाट आयोजना प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘कानुन, कर्मचारी र साधन–स्रोत अभावमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनहितमा जति काम भएका छन्, । ती गौरव गर्न लायक छन् । अहिले नै संघीयताबारे मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । कामको भने समीक्षा गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले संघीयताको मर्मविपरीत हरेक विषयमा पनि केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय अझ बलियो बनाउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या भए पनि सहज रूपमै अघि बढेको छ ।’

पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म संघीयताले गति लिन नसक्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव राखे । प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्तीले संघीयताले नागरिकमा चहलपहल र उत्साह थपेको भए पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको पक्षलाई भने कसैले आत्मसात् नगरेको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जुनसुकै सरकारको फेरबदल भए पनि राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढाएका विकास निर्माणका आयोजनालाई रोक्ने काम गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्या पहाडीले मुलुक संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढिसके पनि कतिपय राजनीति नेतृत्वमा संघीयताप्रति साझा बुझाइ र धारणामा बन्न नसकेकोप्रति आलोचना गरिन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक सम्भव्यताबिना राजनीतिक आधार बाँडफाँटको कुनै अर्थ रहन्न । अझै पनि कतिपय प्रदेशको मुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र तोकिनसकेको अवस्थामा अहिले नै संघीयताको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।’

संघीयता वामे सर्दै ठीक गन्तव्यमा

प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले संघीयता अभ्यासका हिसाबले हामी भर्खर चार वर्षमा वामे सर्दै गरेको भए पनि सकारात्मक नै ढंगबाटै गन्तव्यमा हिँडिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई पठाइने गरेको दुरुपयोग हुन सक्ने दोहोरोपनका अनुदान घटाउनुपर्छ । कमी–कमजोरी सुधार प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले राजस्व परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्छ ।’

संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्ने अनि स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले संघलाई नटर्ने प्रवृत्तिले संघीयता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान दिन नसक्ने वक्ताको टिप्पणी छ ।

गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोगले मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान पुग्ने धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले संघीयताको मुटु र रक्त सञ्चारका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाले संघीयताको हालसम्मको उपलब्धिको मापन हुने भएकाले तादम्य मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘तीन तहकै पदाधकारी पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ । हालसम्म गरिएका कामको मूल्यांकन गर्ने बेला नभए पनि समय–समयमा समीक्षा भने हुनुपर्छ । कमी–कमजोरीलाई हटाएर गन्तव्यलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।’ 

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिए ।