मंसिर ०६, २०७८
काठमाडौं– नेपालमा २०७२ को संविधानले तीन तहको सरकारको संरचना तय गरेको छ । सोहीअनुसार तीनै सरकारले आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । संघ मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयले आफ्नो बोर्ड र लेटरप्याडमा नेपाल सरकार लेख्छन् । प्रदेशले पनि मातहतका कार्यालयमा प्रदेश सरकार लेखेका छन् । यसले संघ र प्रदेश छुट्टाछुट्टै सरकार हुन् भन्ने झल्को दिन्छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको ५ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । ५ वर्षसम्म पनि एकाधबाहेक कुनै पनि पालिकाले आफ्नो कार्यालयको बोर्ड र लेटरप्याडमा स्थानीय सरकार लेखेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो पालिकाको नाम मात्रै लेखेका छन् । त्यस्ता कार्यालयको बोर्ड र लेटरप्याड हेर्दा उनीहरू छुट्टै सरकार भएको अनुभूत नहुने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
कतिपय पालिकाले स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उनीहरूको पालिकाको बोर्ड र लेटरप्याडमा स्थानीय सरकार लेख्न थालेका छन् । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले आफ्नो बोर्डमा सबैभन्दा माथि स्थानीय सरकार लेखेको छ । पालिकाले प्रयोग गर्ने लेटरप्याडमा पनि स्थानीय सरकार भनेर प्रस्ट लेखिएको छ ।
स्थानीय तह छुट्टै सरकार भएको अनुभूत गराउन सुरुबाटै लेटरप्याड र कार्यालयको बोर्डमा ‘स्थानीय सरकार’ लेखिएको नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले सुरुबाटै स्थानीय तह छुट्टै सरकार भएकाले नै लेटरप्याड र बोर्डमा लेख्न सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘संघले नेपाल सरकार लेख्छ, प्रदेशले प्रदेश सरकार लेख्छ अनि हामीले किन नलेख्ने ?’
पालिकालाई छुट्टै सरकार र केन्द्र एवं प्रदेशका इकाइ होइनन् भन्ने बुझाउन पनि यो लेख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पालिकाहरूले स्थानीय सरकार लेख्न कानुनी बाधा नभएको उनले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐनको नामै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ । त्यसमाथि संविधाको भाग ५ राज्यको संरचनामा प्रस्टसँग नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन संरचना रहने लेखिएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरू स्वतन्त्र रहने व्यवस्था छ । कानुनतः स्थानीय सरकार लेख्न कुनै अप्ठेरो नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, पनि पालिकाहरूले यसमा ख्याल पुर्याएको देखिएन ।
भक्तपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिले स्थानीय सरकार लेख्ने प्रचलन नभएकाले आफ्नो पालिकामा पनि नलेखिएको बताए । ‘सबैले स्थानीय सरकार लेखेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि त्यता ध्यान पुर्याएनौँ ।’ नामबाट भन्दा कामबाटै संघीयताको अभ्यास गरेकाले नाम ठूलो विषय नभएको उनको तर्क थियो ।
तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे पनि स्थानीय सरकार लेख्ने विषयमा ध्यान नपु¥याएको बताउँछन् । यसबारे छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रसँग संघीयताको अधिकार पाउन आवाज उठाउँदै आएका केही पालिकाहरूले पनि यसलाई ख्याल गरेको देखिएन । वीरगञ्ज महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले कानुनी बाधा नभए पनि सबैतिर लेख्ने अभ्यास नभएकाले समस्या भएको जानकारी दिए ।
सुरुमा निर्माण भएका बोर्डमा स्थानीय सरकार नलेखिए पनि पछिल्ला कार्यक्रममा स्थानीय सरकार लेख्न थालिएको उनको दाबी छ । ‘यो लेख्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘तर सबैले नगरेकाले हामीले पनि बेवास्ता गरेका थियौँ । पछिल्ला कार्यक्रमको बोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्न थालेका छौँ ।’
स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न विभिन्न संगठन निर्माण भएका छन् । यस्ता संगठनले पालिकाहरूलाई यो विषयमा सूचित नगराएको देखियो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष तथा जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले यसमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार लेख्ने भनेर कतै नलेखिएकाले यस्तो समस्या भएको उनको भनाइ थियो । उनी अध्यक्ष रहेको जुगल गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म स्थानीय सरकार लेखेको छैन ।
तर, महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावति गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ भने पालिकाहरूले आफ्नो बोर्ड र लेटरप्याडमा अनिवार्य स्थानीय सरकार लेख्नुपर्ने बताउँछन् । महासंघले पालिकाहरूलाई स्थानीय सरकार लेख्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि नलेखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘पालिकाहरूले स्थानीय सरकार अनिवार्य लेख्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘महासंघको तर्फबाट हामीले सूचित पनि गराएका हौँ । तर, खोइ किन नलेखेका हुन् ?’ पालिकाले आफूलाई स्थानीय सरकार लेख्न कुनै कानुनी बाधा नभएको उनले बताए ।
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
