काठमाडौं–देशैभर मुख्य राजनीतिक दलको महाधिवेशन चलिरहेको छ । मुख्यतया कांग्रेस, एमाले र माओवादी महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । तीनै पार्टीले वडा, पालिकादेखि क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिरहेका छन् । 

महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार एमालेको महाधिवेशन शुक्रबारबाट चितवनको नारायणी नदी किनारमा सुरु भएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी २४–२६ मंसिरमा संघीय राजधानी काठमाडौंमा गर्ने बताइसकेको छ । अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट धमाधम चलिरहेको छ । 

माओवादीले टोल सम्मेलन २७ कात्तिकसम्म, वडा सम्मेलन ४ मंसिरसम्म, स्थानीय तहको सम्मेलन ११ मंसिरसम्म र प्रदेश सम्मेलन २५ मंसिरसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने आगामी पुस दोस्रो साता काठमाडौंमै गर्ने भनिएको छ । 

 

हरेक राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशन खुला प्रतिस्पर्धाबाट पार्टी हाँक्ने नयाँ नेतृत्व छनोट हुने गर्छन् । त्यसरी प्रतिस्पर्धा भए मात्रै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल भएको मानिन्छ । जुन पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ, त्यसले मात्रै देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने विश्वास प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अडिएको हुन्छ । 

तर, राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोटमा ‘सर्वसम्मत’ शब्द बढी प्रयोग भइरहेको छ । एमाले महाधिवेशनमा वडा पालिकादेखि नै एकाधबाहेक सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । सर्वसम्मत छनोट हुने प्रतिनिधि मूलतः पार्टी अध्यक्ष निकट मानिन्छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफैंलाई सर्वसम्मत गर्नुस् भनेर कार्यकर्तासँग याचना गरिरहेका छन् । नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुनु भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास विपरीत हुन जान्छ । लोकतन्त्रमा वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मै पार्टी नेतृत्व छानिनुपर्ने हो । तर, कांग्रेस, एमालेमा अहिले देखिएको सर्वसम्मत गुट नजिकलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने देखिएको छ । 

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनको उम्मेदवारीमा ओलीको टिप्पणी छ–‘उम्मेदवारी दिनेले परिणाम ख्याल गर्नुहोस् ।’ उनले मिडियामा गरेको अर्को कटाक्ष छ– ‘प्रतिस्पर्धा नगर्दा पनि लोकतन्त्र होचिँदैन ।’ टिप्पणी हेर्दा लाग्छ, उनी पार्टीमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी कोही भएको देख्न चाहँदैनन् । पार्टीमा आफ्नो निर्णयबिना पदाधिकारीमा उठ्नेलाई निषेध गर्न चाहन्छन् । आपूmभन्दा अरूको फरक मत निषेध गर्न चाहन्छन् । 

तत्कालीन एमाले विभाजनपछि अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टीमा रहेनन् । अहिलेसम्म ओलीलाई चुनौती दिने नेतृत्वमा एमालेमा नदेखिएको देखिन्छ । ओली पक्षधरहरू अध्यक्षमा विकल्प देख्नै, सुन्नै चाहँदैनन् । महाधिवेशन सबै प्रतिनिधि छानिएर प्रतिस्पर्धा हुँदै केन्द्रसम्मै परिवर्तन हुनुपर्नेमा अहिले स्थिति फरक छ । पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई सर्वसम्मतको नामा पाखा लगाइएको छ । एमाले स्थायी कमिटीमा नेता रावलले सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधि छनोट गुटगत भएको दाबीसहित फरक मत राखेका छन् ।

अध्यक्षबाहेकका पदमा पनि ओलीले कुन पदमा कसलाई उठ्न भन्लान् भनेर नेता पर्खिरहेका छन् । पार्टीको जिम्मेवारी लिन चाहने उनीहरूलाई ओलीको संकेत नपाई उठे आफूले पद नपाउने डर छ । 

 

आफू  समर्थकलाई मात्रै छनोट गर्ने प्रतिनिधि वडादेखि केन्द्रसम्मै सर्वसम्मत गरिएपछि त्यहाँ ओलीको विकल्प छैन । ओलीले यसअघि आपूm फेरि प्रधानमन्त्री नहुने र पार्टीको नेतृत्वमा पनि नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, बोली फेर्दै उनले अहिले सर्वसम्मतका नाममा मेरो विकल्प छैन र म नै नेतृत्व हो भनेर राजनीतिक चाल चलेका छन् । 

माओवादीमा पनि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास देखिँदैन । केन्द्रबाटै वडासम्मकै जनप्रतिनिधि चुन्ने थिति बसाइएको छ । यस कारण पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिने कहीँकतै देखा पर्दैनन्, पार्टीभित्र । प्रचण्डलाई चुनौती दिनेहरूलाई किनारामा धकेलिने गरेको छ । आउँदो महाधिवेशनमा उनै प्रचण्ड अध्यक्ष हुने पक्कापक्की छ ।

 

कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि अहिले चलिरहेको वडादेखि क्षेत्रीय निर्वाचनसम्मै संस्थापन र संस्थापन इतरको प्रतिस्पर्धा देखिए पनि सर्वसम्मतका नाममा फेरि पनि सहमति हुन बेर छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सहमति भनेको जित्नेले हार्नेलाई केही पद बक्सिस दिएर थामथुम पार्ने पुरानै चलन हो ।

राजनीतिक पार्टीले सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने प्रवृत्ति निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास भएकोे राजनीतिक टिप्पणीकार नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् । ‘निर्विकल्प भनेको पञ्चायत व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘अहिले सर्वसम्मत भनेको केन्द्रीय नेताको निर्देशनमा प्रतिनिधि छनोट हुन्छ । यो निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।’

प्रजातन्त्रमा विचार, विधि, संगठन र क्षमताको प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि महाधिवेशनमा मुख्यतः विचारलाई प्रमुखता दिनुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘प्रजातन्त्रमा विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, शक्तिले सधैँ मेरो औचित्य भनेर सोच्छ । त्यहीअनुसार आफ्नो जयजयकार मात्रै रुचाउने गर्छ । अहिले भइरहेको त्यही हो ।’ नेतृत्व छनोटमा अहिले भइरहेको ‘सर्वसम्मत’ आफ्ना विरोधीलाई पार्टीमा माथि आउनै नदिन रोक्ने अभ्यास भएको पिटरको भनाइ छ । यस्तो अभ्यासले अन्ततः फासीवादी अभ्यासमा लैजाने उनको तर्क छ । 

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका लोकतन्त्रमा सहमति नराम्रो विषय नभएको बताउँछन् । तर, सहमति भनेको मूल्य–मान्यतामा मात्रै हुने उनको तर्क छ । ‘लोकतन्त्रमा सहमति राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर मूल्य–मान्यतामा न्यूनतम, अधिकतम सहमति भन्ने हुन्छ । नत्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हरेक पार्टीमा हुन्छ ।’

 

तर, अहिले एमालेमा भएको सर्वसम्मत नेतृत्व प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गरेर गरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गरेर आफ्नो विकल्प नआउने अवस्था सिर्जना गर्न गरिएको ‘सर्वसम्मति’ सर्वसम्मति नभएको उनको बुझाइ छ । 

 

कम्युनिस्ट पार्टीमा सर्वसम्मति हुनु भनेको उनीहरूको सिद्धान्तअनुसार नै भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलमा विश्वास नगर्ने र आफ्नो विकल्प नचाहने हुनाले सर्वसम्मतको अभ्यास गर्ने उनको ठोकुवा छ । 

‘नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यवहार स्टालीन शैलीकै देखियो,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘यो विशुद्ध तानाशाह शैली हो । सर्वसम्मतको अभ्यास सत्तामा रहिरहने ‘सर्वसत्तावाद’ को अभ्यास हो ।’

 

नेपालको लोकतन्त्रम सर्वसत्तावाद पसिसकेकाले पार्टीहरूमा प्रतिस्पर्धाभन्दा सर्वसम्मत अभ्यास हुन थालेको उनको तर्क छ । सर्वसत्तावाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैमा हावी भएको उनले बताए । यो अभ्यासले सीमित व्यक्तिलाई पार्टी र स्रोत–साधनमा अधिकार दिएर प्रजातान्त्रिक अभ्यास र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बन्देज लगाउने उनको भनाइ छ । कांग्रेसमा सर्वसत्तावाद हावी भए पनि सडकबाट प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनको दाबी छ ।

लेखक तथा अभियन्ता अर्चना थापाका अनुसार ‘सर्वसम्मति’, ‘सर्वसम्मत’ शब्दको गलत अभ्यास भइरहेको छ । सर्वसम्मत भनेको आफ्नो विवेकले दिने अग्रगामी विचारसहितको सहमति भएको थापा बताउँछिन् । ‘सर्वसम्मति भनेको आफ्नो विवेकले दिने अग्रगामी विचारसहितको सहमति हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिले सबै पार्टीमा भएको अभ्यास सर्वसम्मति आफ्नो गुटको हितमा र त्यसपछि आफ्नो भाग कहाँ हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न गरिएको सहमति हो ।’ यस किसिमको सर्वसम्मतिको लोकतन्त्रमा कुनै अर्थ नहुने उनको टिप्पणी छ । 

 

राजनीतिक दलहरूले बाहिर जति लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र नदेखिएको उनको भनाइ छ । जनतालाई भ्रमित गर्न मात्रै दलले लोकतन्त्र भनिएजस्तो देखिने उनले बताइन् । ‘सबै पार्टीको विधि, पद्धतिमा लोकतन्त्र देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिइए पनि पार्टीमा त्यो अधिकार छैन । सर्वसम्मतमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र संकुचित भएको छ ।’  राजनीतिक दलका महाधिवेशन र चुनाव दुवै कर्मकाण्डीय मात्रै भएको उनको आरोप छ ।