काठमाडौं– राजावादी पार्टीको रूपमा रहेकाे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले परिवर्तनकारी शक्तिको मान्य हुने गरी राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा राजसंस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कायम राख्न सकिने उल्लेख गरिएको हो । 

‘प्राचीन संस्था भएको कारणले मात्र होइन, नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक परिवेश एवं वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा राजासहितको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ’, राप्रपाको भनाइ छ, ‘कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन ।’
राप्रपाले राजादेखि माओवादीलगायतका सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय अटाउने सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास नै वर्तमान समयको आवश्यकता रहेको र त्यो सम्भव हुने पनि दावी गरेको छ । राप्रपाले कांग्रेस र कम्युनिस्ट द्वैध मानसिकताको सिकार भएको पनि ठहर गरेको छ । कार्यपत्रमा दुवै दलमा व्यापक सैद्धान्तिक विचलन देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

 

‘समाजवाद र साम्यवादको ‘ब्रान्ड’ को मोह पनि त्याग्न नसक्ने अनि नयाँ र परिवर्तित मान्यतालाई पनि खुला हृदयले अंगीकार गर्न नसक्ने द्वैध मानसिकताको सिकार भएका छन्, कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू’, थापाको राजनीतिक कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यही द्विविधाको परिणामस्वरूप यी दुवै दलमा व्यापक सैद्धान्तिक विचलन कायम भएको छ ।’ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वैचारिक विचलनले देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको कार्यमा नकरात्मक प्रभाव पारेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, राप्रपाले विगतमा पार्टी सरकारमा जाँदा गल्ती भएको पनि स्वीकार गरेको छ  । ‘विगतमा पटक–पटक राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको एजेन्डा ओझेल प¥यो भन्ने आमकार्यकर्ताको गुनासो छ । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी जुनसुकै सरकारमा सहभागी भएको सहयोगी र शुभचिन्तकलाई चित्त बुझेको छैन’, कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै आगामी दिनमा सत्ता केन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनता केन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ ।’

 

                                                             राजनीतिक कार्यपत्रको पूर्ण पाठ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा हामी भेला भएका छौँ । हाम्रो गौरवशाली राजनीतिक दलको यस ऐतिहासिक महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई आफ्नो अमूल्य उपस्थितिका निम्ति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु । 

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अनेकौँ आरोह–अवरोह पार गर्दै तीन दशकको यात्रा पूरा गरेको छ । पार्टीलाई वर्तमान अवस्था सम्म ल्याई पूराउन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शहीदहरूमा यो महाधिवेशन भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा तथा सबै दिवंगत नेताहरूमा समेत हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ । पार्टीको वृहत्तर हितका निमित्त निरन्तर मार्गदर्शन गर्नुहुने पार्टीका अर्का संस्थापक अध्यक्ष पुर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा वरिष्ठ नेता विश्वबन्धु थापामा यो महाधिवेशन सादर अभिनन्दन गर्दछ ।

२०७६ फाल्गुणमा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का बीचमा एकिकरण भए पछिको यो पहिलो महाधिवेशन भएकोले यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हो । एकता महाधिवेशन भएको हुँदा यस महाधिवेशनले सद्भाव, सहकार्य, आत्मियता र एकताको स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र मूलय मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सहमति र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना यस महाधिवेशनले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त जटिल मोडमा खडा भएको बेला यो महाधिवेशन हुन गैरहेको छ । त्यसर्थ मूलुकमा हाल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संकटको समाधानमा यस महाधिवेशनले स्पष्ट खाका, उपाय र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली जस्ता फरक वैचारिक धार र एजेण्डा बोकेको राप्रपाले के कस्तो निर्णय गर्दछ भनेर अन्य राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आमजनताले यस महाधिवेशनलाई उत्सुकतापुर्वक हेरिरहेका छन् । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिले समसामयिक विचार र सन्दर्भबारे गहन विचारविमर्श गर्नु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीको भावी वैचारिक र सांगठिनक कार्यदिशा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपुर्व वर्तमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र परिस्थिति बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयोगी र प्रासंगिक हुनेछ ।

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति
 
देशमा हाल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिको प्रस्थानविन्दु ०६२÷६३ को सडक आन्दोलन हो भन्दा सायद अतिशयोक्ति हुने छैन । उक्त आन्दोलनको आधार भारतको राजधानि नयाँदिल्लीमा भारतीय शासकवर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी हो । अनि बाह्रबुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि दस वर्षे माओवादी हिसांत्मक विद्रोह हो । 

तत्कालीन अवस्थामा माओवादी विद्रोह र बाहबुँदे समझदारीसम्बन्धी तथ्यहरू केही ओझेल परेको तथा तत्सम्बन्धमा केही भ्रम रहे ता पनि अब स्पष्ट भइसकेको छ कि ति दुवै घटनाको सन्दर्भ र परिणाममा बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणा रहेको थियो । सडक आन्दोलनमा विदेशीको नैतिक र आर्थिक सहयोग समेत रहेको सत्य अब जगजाहेर भइसकेको छ । 

 

आधार र पृष्ठभूमि जे भए पनि ०६२÷६३ को सडक आन्दोलन राजा र आन्दोलनकारीबीच भद्र समझदारी भएर टुंगिएको थियो । आन्दोलनकारी विजयी भएर एकपक्षीय रूपमा राज्यसत्ता कब्जा भएको अवस्था होइन । 

२०४७ को संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने, जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने तथा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने गरी राजसंस्थासहितको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उपरोक्त समझदारीको मूल मर्म रहेको थियो । सोबमोजिमको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने तथा आन्दोलनकारी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पुरक समझदारी भएको हो । समझदारीअनुरूप पाँच वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने तथा आन्दोलनकारी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य राजाबाट सम्पन्न भयो ।

 

अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी दलहरूले आन्दोलनको रापतापको फाइदा उठाएर विदेशी शक्तिसमेतको उक्साहटमा समझदारी विपरीतका कार्यको शृखंला सुरु भयो । सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको नेपालको साँस्कृतिक पहिचानमाथि भयो ।
४ जेठ २०७४ मा ववादस्पद घोषणा मार्फत नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो । सडक आन्दोलनमा कहीँकतै जनताले हिन्दु राष्ट्र पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षताको माग गरेका थिएनन् । विदेशीको दवाव र प्रभावमा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमणको शृंखला सुरु गरियो ।

यसैगरी समझदारी विपरीत प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा कायम भएको नेपालको संविधान २०४७ लाई विस्थापित गरी अवैधानिक ढंगले अन्तरिम संविधान लागू गरियो । निर्वाचनबिनै आफैंले आफूलाई मनोनीत गरेर अन्तरिम संसद् खडा गरियो । सोही संसद्ले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी २०६४ माघमा नेपाली जनताको अभिमतबिनै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहँदै आएको राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो । संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाईयो । निर्वाचन नै नभएको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रावधान लादेर जनताको सार्वभौम अधिकारको अवहेलना गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक मान्यता उल्लंघन गर्दै आन्दोलन अन्त गर्दा राजासँग भएको समझदारी विपरित निर्णय गर्ने काम भयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने राजसंस्थालाई एम्बुसमा पार्ने काम गरियो । 

 

यसैगरी संविधानसभाको चुनाव अगावै अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयतालाई समेत संविधानमा समावेश गरियो । संघीयता के हो ? यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? यसले देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्नेबारे नेपाली जनताले छलफल नै गर्न पाएनन् । 

नेपालको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो । एकातिर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने दावि गरियो, अर्कोतर्फ संविधानसभाको चुनावअगावै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतासम्बन्धी अवधारणा कायम भयो । जसको परिणामस्वरूप अन्ततः संविधानसभालाई केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको ‘रबर स्ट्याम्प’ मा परिणत गरियो ।

 

उपरोक्त अवधारणा लागू गर्नुका साथै नेपालको इतिहास, राजनीति, धर्म र संस्कृति बारे नयाँ भाष्यको निर्माण र प्रचारप्रसार गर्ने कार्य पनि सँग सँगै योजनाबद्ध र संगठित रूपमा हुन थाल्यो । बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा यस कार्यमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका अतिरिक्त नागरिक समाज र केही आमसञ्चार माध्यमसमेत प्रयोग भए । नयाँ भाष्य निर्माण अभियानको मुख्य उद्वेश्य नेपालको इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र संस्थाको बदनाम गर्नु तथा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको जयगान गराउनु रहेको थियो । १७ हजार मान्छे मार्ने मराउने गरी भएको हिंसात्मक विद्रोह र त्यसका नेताहरूको देवत्वकरण गर्ने तथा नेपालका स्थापित विभूति र तिनको योगदानको अवमूल्यन गर्नु अभियानको सहायक उद्देश्य थियो । यसै क्रममा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, जननेता बीपी कोइराला, आदिकवि भानुभक्तजस्ता आदर्श व्यक्तित्वको शालिक तोड्ने काम गरिए ।

 

नेपालको सम्पूर्ण रोग भोक, गरिबी, अशिक्षा, पछ्यौटेपन सबैको जड राजसंस्था, सनातन धर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो र त्यसको विकल्पमा आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय शासन व्यवस्था नै सम्पूर्ण संकट र मुक्तिको मार्ग तथा नयाँ नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हो भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । नेपालको एकिकरण, प्रजातन्त्रको स्थापना र आधुनिकीकरणमा राजसंस्थाले पु¥याएको योगदानलाई इतिहासको पानाबाट मेटाउने प्रयास गरियो । एकाध विवादास्पद र अपवादका घटनालाई उद्धृत गर्दै राजसंस्था भनेको निरंकुश सामन्ती संस्था हो भन्ने चित्रण गरियो । 
सनातन धर्म भनेको रुढीवादी अन्धविश्वास हो, छुवाछूत, विभेदकारी जातीय प्रथाको आधार हो तथा विकास विरोधी मान्यता हो भन्ने भ्रमको खेती गरियो । 

योजनाबद्ध रूपमा सञ्चलित यस अभियानले नेपाली जनमानसको मन मस्तिष्कलाई ‘ब्रेन वास’ गर्ने शैलीमा सशक्त र प्रभावकारी काम ग¥यो । त्यसको प्रभाव धेरै लामो समय सम्म नेपाली समाजमा रहने संभावना देखिन्छ ।  माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह, जनआन्दोलनको रापताप, विदेशी शक्तिको दवाव र ‘बौद्धिक आतंक’ को बलमा नेपाल राष्ट्रको नयाँ भाष्यको निर्माण भएको तथा धर्मनिरपेक्षता र संघीय गणतन्त्रको जग खडा गरिएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवस्थामा स्वभाविक प्रश्न उठछ्, १५ वर्षअघि हामी कहाँ जान हिँडेका थियौँ, अहिले कहाँ आइपुग्यौ ? यो प्रश्नको जवाफले नै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्दछ । 

दल र नेताहरूले अभिव्यक्त गर्ने गरेका आकाशका तारा खसाल्ने मन्तव्यलाई विर्सने हो भने पनि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि तत्कालीन सरकार समक्ष पेस गरेको ४० बुँदे मागपत्र, बाह्रबुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौता र दलहरूका चुनावी घोषणापत्रका दस्तावेज अभिलेखमा सुरक्षित र साक्षी छन् । छिमेकी देशसँग भएको असमान सन्धिको खारेजीदेखि मूलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणद्वारा समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने सम्मका आश्वासन बाँडिएका थिए । सदियौंदेखिको दासताबाट जनतालाई मुक्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका थिए । तर, गत १५ वर्षमा आलोपालो गरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका प्रमुख संवाहक शक्तिहरू पटकपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दासमेत आमजनताले सार्थक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

 

संक्रमणकालमा संविधान निर्माण भएपछि जनताले परिवर्तनको प्रतिफल प्राप्त गर्छन् भनियो, तर संविधान जारी भएपछि पनि परिस्थितिमा तात्विक सुधार भएन । संविधान बनिसकेपछि नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन भएपछि देशले काँचुली फेर्छ भनियो, तर संकट अझै चुलिँदै गयो । नयाँ चुनावपछि दिगो शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासको सपना पूरा हुन्छ भन्ने आशा र विश्वासमा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ स्थान विजय गराए । तर, जनताको आशा र विश्वास माथि कुठाराघात गरियो । नयाँ चुनावबाट सशक्त बहुमतका साथ सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै सत्तारुढ र घटकहरू बीच विवाद बढ्दै गयो । अन्ततोगत्वा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तीन चिरामा विभाजित भयो । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता व्यापक भयो । पार्टीभित्रको विवादको कारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भयो । दुवै पटक अदालतको हस्तक्षेपबाट प्रतिनिधिसभा त पुनस्र्थापित भयो तर राजनीतिक विवाद र संकट भने झन् छताछुल्ल भयो । 

आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध स्वयं सत्तारुढ दलको एक घटकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध उपराष्ट्रपतिले वक्तव्यबाजी गर्ने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नेजस्ता संविधान र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने कार्यहरू स्वयं संघीय गणतन्त्रका संवाहकबाट भयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नाम नै किटेर प्रधानमन्त्री बनाउने हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण कार्य पनि भयो । 

अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरूप देशमा नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठवन्धनकोे सरकार बहाल छ । व्यवस्थापिका विघटन र पुनस्र्थापनाको शृंखला पार गर्दै लड्खडाउदै अघि बढि रहेकोे छ । पछिल्लो पटक पुनस्थापना भएपछि हाल सम्म पनि संसद सहजढंगबाट चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निरन्तरको अवरोध र सरकारको अकर्मण्यताको सिकार भएको छ, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् । अर्कोतर्फ न्यायपालिका इतिहासमै सर्वाधिक वदनाम र विवादग्रस्त भएको छ । अमर्यादित, अनुशासनहिन र असंवैधानिक गतिविधिको थलो भएको छ– न्यायपालिका । यस पृष्ठभूमिमा देशको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै गएको छ ।

 

लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद

०६२/६३ को परिवर्तनपछि परिवर्तनका संवाहकले जनताको शासनलाई परिभाषित गर्ने सर्वाधिक प्रचलित शब्द प्रजातन्त्रको सट्टा ‘लोकतन्त्र’लाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर, सर्वसधारण जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्र भनियोस् वा लोकतन्त्र त्यो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकले आत्मोन्नति गर्ने समान अवसर प्राप्त गर्दछन् । तर, त्यसको ठीक विपरीत विगत डेढ दशकयता केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएर बसेका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद मौलाएको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेर राज्य संयन्त्रहरूमा आ–आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परम्परा कायम भएको छ । संवैधानिक अगंहरू, शैक्षिक संस्था, प्रशासन, कूटनीतिक निकाय सबै भागबन्डामा चलेका छन् । कानुनको पालना गराउने, छानविन गर्ने, कार्वाही गर्ने र न्याय दिने सबै निकायहरूमा पार्टीगत आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूको कारण कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास भएको छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनेको आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट सार्वभौम जनताले आफ्नो निर्णायकत्वको प्रयोग गर्दछन् । तर, पैसा, शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग गरेर निर्वाचनलाई फगत एउटा औपचारिकतामा सिमित तुल्याईएको छ । वडा तहदेखि संसद सम्मको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । निर्वाचनको व्यापारिकरण भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सिमा भन्दा कैयौं गुणा बढि वडामा लाखौं र साँसदको चुनावमा करोडौ खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सक्षम र योग्य भएता पनि गरिब र निमुखाले चुनाव लड्नै नसक्ने र लडे पनि जित्नै नस्कने स्थिति बनेको छ । चुनावमा योग्यता, क्षमता र योगदान गौण हुन पुगेको छ । सत्ता, ‘मसल’ र पैसाको बलमा चुनाव चित्ने, सरकारमा पुग्ने, भ्रष्टाचार गरेर कुस्त पैसा कमाउने अनि तिनै विकृतिहरूको आडमा फेरी चुनाव जित्ने श्रृखंलाको नाम अहिले लोकतन्त्र भएको छ ।

 

धर्म परिवर्तनको महारोग

सदियौंदेखि नेपालमा कायम रहंदै आएको तथा वि.सं. २०१५, २०१९ र २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक हैसियत र सुरक्षा प्रदान गरेको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान जनताको अभिमत विना नै असंवैधानिक र षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट समाप्त पारेर २०६३ साल जेठ ४ गते धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो । अन्तरिम संविधानमा सो मान्यतालाई निरन्तरता दिईयो । संविधान निर्माणको क्रममा जनताको अभिमत बुझ्दा अत्यधिक ठूलो संख्यामा जनताले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्रको स्थापनाको पक्षमा सशक्त धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर, जनताको व्यापक अभिमतलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याकेर अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरियो । 

 

२०६३ सालमा आन्दोलनको रापतापमा सर्वसाधारण जनताले धर्मनिरपेक्षताको सही अर्थ र त्यसले पार्ने प्रभाव बारे बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, जब धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभलालच र प्रलोभनमा पारेर तथा भ्रम सिर्जना गरेर संस्थागत एवं योजनावद्ध रूपमा धर्मपरिवर्तन गराउने अभियान नै सञ्चालन गरियो तब जनताले धर्मनिरपेक्षताको असली मकसद बारे जान्ने बुझ्ने अवसर पाए । विगत १५ बर्षको अवधिमा लाखौं हिन्दु र बौद्ध धर्माबलम्बीहरूको धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाति र दलित सुमदायका व्यक्ति परेका छन् । धर्म परिवर्तनको यो महारोगले नेपाली समाजमा कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सद्भाव खलबलिएर देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा देखिएको छ । 

 

यसका साथै धर्मनिरपेक्षताले नेपाली जनमानसमा धर्म प्रति वितृष्णा, भगवान्प्रति अनास्था एवं परम्परा र संस्कृतिबारे भ्रम फैलाउने कामसमेत गरेको छ । अहिले समाजमा तिव्र गतिले बढदै गएको भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अनाचारको एक प्रमुख कारण धार्मिक भावनामा आएको ह्रास र आध्यात्मिक चिन्तनको कमी पनि हो ।

 

देश भ्रष्टाचारको दलदलमा 

२०६२/६३ को परिवर्तन पछि नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचार पहिले पनि नभएका होइनन् तर अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितता यति व्यापक भएको छ कि यसले हाम्रो राष्ट्रिय जीवन र चरित्रलाई नै प्रदुषित बनाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले डरलाग्दो जरा गाडेको छ । अनुसन्धान गर्ने, कार्वाही चलाउने र न्याय दिने निकायहरूमा पार्टीगत भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने चलन चलेको कारण भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । वाईड बडि जहाज खरिद काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने काण्ड, एनसेल कर छली प्रकरण, यती र ओम्नी संलग्न भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, नक्कली माओवादी लडाकु खडा गरि गरिएको सरकारी रकमको ब्रम्हलुट पछिल्लो कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका केही उदाहरण हुन् । 

 

उल्लेखित कुनैपनि भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा संलग्न कसै माथी कुनै कार्वाही भएको छैन । नीतिगतको निर्णयको आवरण दिएर ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदका विषयहरूमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा छल्ने काम पटकपटक भएका छन् । अहिले भ्रष्ट राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरूको त्रिकोणात्मक गठवन्धनले देशमा भ्रष्टाचारको सन्जाल साम्राज्य नै खडा गरेकोे छ । भ्रष्टाचारले शासन व्यवस्थाको क्षयिकरण गर्नुका साथै सुशासनलाई गौण बनाएको छ । संघीय गणतन्त्र भ्रष्टाचारीका निम्ति स्वर्णकालजस्तै भएको छ । 

बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव

राजसंस्थालाई पाखा लगाई सकेपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमकिताको क्षेत्रमा परेको छ । माओवादी विद्रोहको सुरक्षित अवतरणको सहयोगी, २०६२ साल मंसिरमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीको प्रायोजक, २०६२÷६३ को सडक आन्दोलनको प्रेरक शक्ति तथा धर्मनिरपेक्षता र संघीय गणतन्त्रको मुख्य सूत्रधार भएको कारण दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै नेपालमा भारत र पश्चीमा मुलुकहरूको प्रभाव स्वाभावतः बढ्न गयो । जसको परिणामस्वरूप अहिले नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तिव्ररूपले बढेको छ । नेपाल प्रमुख विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शाख, स्वाभिमान र प्रतिष्ठा गिर्दो अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्दोलन गर्न र चुनाव लडन विदेशीको नैतिक एवं आर्थिक सहयोग लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगिसकेपछि टिकेर बस्न विदेशी शक्तिहरूको सहयोग र आशिर्वाद अनिवार्य छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी सोच प्रमुख दलका नेतामा बढेर गएको छ ।

 

कमजोर अर्थतन्त्र र बेरोजगारी समस्या

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य नारा आर्थिक समृद्धि र नयां नेपाल निर्माण रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तर, नयां नेपाल निर्माणको कुरा त परै जावस् भएको नेपाललाई पनि तहसनहस पार्ने काम तिव्र गतिले भैरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर र असन्तुलित हुन पुगेको छ । स्पष्ट र दूरगामी सोचाइको अभाव, अस्थिर राजनीति तथा दिशाहीन अर्थनीतिको कारण नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले निराशाजनक छ । पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी बढन सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्र संकुचित हुँदै जानु, आयात बढ्दै जानु र निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण विभिन्न देशसँगको व्यापार घाटाको अन्तर डरलाग्दो हुन गएको छ । कर, अन्तशुल्क र भन्सारको क्षेत्रमा कायम रहेको अव्यावहारिक व्यवस्था र गलत नीतिको कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन । आधुनिक र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बीचमा ठिक समायोजन हुन नसकेकाले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्न गएको छ । देशको कुल आयमा अत्यन्त सानो समुहको पकड र आधिपत्य विस्तार भएको छ । समकालीन नेपालको इतिहासमा अहिले बेरोजगारी समस्या सबैभन्दा विकराल भएको छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएर करिब चालिस लाख नेपाली युवाहरू सामान्य रोजगारीका निमित्त विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

 

पात्र मात्र होइन प्रणालीमा नै सुधार आवश्यक

माथि उल्लेख भएका समस्या, विकृति र चुनौतिहरू वर्तमानको तितो यथार्थ हो । यी सबै घटनाक्रमहरूले २०६२÷६३ को आन्दोलन पछि देशले अवलम्बन गरेको अवधारणा र मार्गचित्रको औचित्यका बारेमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीय गणतन्त्रले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्ध दिन नसकेको आमजनताको बुझाई रहेको छ । यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूले हाल विद्यमान संकटको मूल कारण व्यवस्था नभएर व्यक्ति र दलको असफलता हो भन्ने तर्क गरेका छन् । निश्चय नै समाज रूपान्तरणमा व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको हुन्छ । संविधान वा व्यवस्था आफै क्रियाशील भएर प्रतिफल दिने होइन । संविधान र व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति गलत भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । तथापि संरचना र प्रणालीको उपयुक्तता पनि अनिवार्य रहन्छ । 

 

नेपाली जनताले २००७ मा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेका हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि देशमा जनताको अधिकार स्थापित हुने तथा आधुनिकीकरणको नंया युग प्रारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सात दशकको अवधिमा पनि हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणालीको स्थापना र आर्थिक समृद्धिको दिगो आधार तयार गर्न सकेका छैनौं । त्यसका धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अनुकुलको मौलिक वैचारिक दर्शन विकास र अवलम्बन गर्न नसक्नु पनि एक प्रमुख कारण हो । 

 

नेपालमा हाल देखिएको अकर्मण्यता र असफलताको निमित्त व्यक्ति, पात्र र दलका साथ साथै व्यवस्थागत कमजोरी समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ता हस्तान्तरण भए यता बाह्र पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । यस अवधिमा नेपाली कांग्रेसले चारपटक, नेकपा एमालेले चार पटक र माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । पटक–पटक व्यक्ति र दल परिवर्तन भएर पनि परिस्थितिमा तात्विक सुधार नहुनुबाट प्रष्ट हुन्छ कि विद्यमान असफलतामा व्यक्ति वा दलका साथ साथै व्यवस्थामा पनि खोट रहेको छ । यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि कंग्रेस, एमाले र माओवादीले अवलम्बन गरेको मूलभूत नीति, व्यवस्था र प्रणालीमा समानता रहेको छ । व्यक्ति वा दल परिवर्तन गर्दैमा देश र जनताको अवस्थामा सकारत्मक सुधार हुँदैन भन्ने तथ्य अब घाम झैं छर्लंग भएको छ । त्यसर्थ, देशले हाल भोग्नु परेको संकटबाट मुक्तिको निम्ति केवल पात्र मात्र होइन प्रणालीमा नै आमूल सुधार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । 

 

राजनीति दोसाँधमा, मध्यमार्गी अवधारणाको आवश्यकता

नेपालको राजनीति अहिले दोसाँधमा खडा भएको छ । परिवर्तनको नाममा अवलम्बन गरिएको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई निरन्तरता दिएर देशलाई थप वर्वादीको दिशा तर्फ धकेल्ने वा गत १५ वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर संविधान, संरचना र व्यवस्थामा सुधार गर्ने ? पहिलो विकल्प स्वभावतः आत्मघाती छ । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको वर्तमान स्वरूपलाई निरन्तरता दिंदा बाह्य हस्तक्षेप बढने, देश आन्तरिक द्वन्दमा फस्ने र अन्तत्तोगत्वा राष्ट्र विखण्डनमा जान सक्ने समेत खतरा रहन्छ । त्यसर्थ, यथास्थितिको निरन्तरता राष्ट्रको हितमा छैन ।

 

अर्कोतर्फ वर्तमान व्यवस्था र संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौति देखिएको भएता पनि पूरानो व्यवस्थामा फर्कन सक्ने धरातलिय अवस्था पनि छैन । २०६३ साल अघिको शासकिय स्वरूप र संरचनामा अब फर्कन सकिन्न । त्यो संभव पनि छैन र उपयुक्त पनि होइन । अहिलेको अवस्थामा देशलाई बचाउन र बनाउन मध्यमार्गी अवधारणा र मार्गचित्र पहिल्याउनु अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी बीचार र शक्ति तथा परम्परागत विचार र शक्ति बीचको ‘सिनर्जी’ नै देशमा दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आधार हो । त्यस्तो अवधारणा र मार्गचित्र के हुन सक्छ र त्यो के संभव छ भन्ने नै अहिलेको मूलभूत प्रश्न हो । यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपुर्व नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वैचारिक अवधारणा र पृष्ठभूमि बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयोगी हुनेछ ।

 

कांग्रेस र कम्युनिस्टमा सैद्धान्तिक विचलन

नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म भारतीय भूमीमा भएको हो । देशभित्र जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा संघर्ष गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा नेपालका अधिकांश नेताहरू भारतमा निर्वासित थिए । भारतमा रहँदा स्वभावत भारतीय नेता र दलहरूबाट नेपालका नेताहरू वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित र दिक्षित हुनपुगेका थिए । यद्यपि भारतका नेताहरूमा पनि भारतीय परिवेश अनुकुलको मौलिक वैचारिक चिन्तन वा सोचको अभाव रहेको थियो । बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिका निमित्त लडेको भए पनि तत्कालीन भारतीय बौद्धिक समाज बेलायती विचार, संस्कार र मान्यतबाट निकै प्रभावित रहेको थियो । भारतका अधिकांश नेताहरूको ज्ञानको स्रोत बेलायत नै थियो । यस पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्रतापश्चात भारतले संसदीय प्रजातन्त्रको बाटो अवलम्बन ग¥यो । साथै, भारतका राजनीतिक दलहरूले युरोपेली समाजमा प्रचलित समाजवाद, साम्यवाद र पुँजीवादजस्ता विचारलाई आफ्नो वैचारिक सैद्धान्तिक आधारस्तम्भका रूपमा अनूकरण गरे । यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतमा तत्काल प्रचलित विचार र दशर्नलाई सात सालको परिवर्तनपछि नेपालमा भित्राउने काम गरे । शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालनमा सरकारको प्रबल र नियन्त्रणमुखि भूमिका रहने साम्यवाद, समाजवाद र माक्र्सवाद जस्ता विचारधाराबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरूका साथै तत्कालीन नेपाली बुद्धिजीवी वर्ग व्यापक रूपले प्रभावित थिए । भारतले युरोपबाट शासन प्रणाली र विचारलाई कपि ग¥यो । अनि हामीले भारतले पश्चीमबाट साभार गरेको प्रणाली र सिद्धान्तको कपिको पनि कपि ग¥यौ । २००७ सालको त्यो अभ्यास र मनस्थितिबाट अहिले पनि नेपाली बौद्धिक समाज पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । 

 

यद्यपि विगत सात दशकमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा व्यापक र गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । परम्परागत समाजवाद वा जडसूत्रवादी साम्यवाद दुवै अवधारणा अहिले विश्वव्यापि रूपमा नै असफल र पतनोन्मुख भैसके । प्रजातन्त्र र उदार खुला बजारमुखि आर्थिक व्यवस्था एकअर्काका परिपुरकका रूपमा स्थापित भएका छन् । तर, नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै दलहरू यो बिश्वव्यापि राजनीतिक र वैचारिक संक्रमणलाई आत्मसात गर्न सकि रहेका छन् । कथित समाजवाद र साम्यवादको ‘ब्राण्ड’ को मोह पनि त्याग्न नसक्ने अनि नयाँ र परिवर्तित मान्यतालाई पनि खुला हृदयले अंगिकार गर्न नसक्ने द्वैध मानसिकताको शिकार भएका छन् कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यहि द्विविधाको परिणामस्वरूप यि दुवै दलहरूमा व्यापक सैद्धान्तिक विचलन कायम भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैचारिक विचलनले समेत देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको कार्यमा नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । एकातिर प्रमुख पार्टीहरूमा वैचारिक विचलन छ भने अर्कोतर्फ २०६३ पश्चात बाह्य शक्तिहरूको दवाव र प्रभावमा कायम भएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन पुगेको छ । 

 

यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र, संरचनागत स्वरूप र विचारधारा वारे बहस आरम्भ हुन थालेको छ । विगतमा हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा तथा संघीयताका विरुद्धमा सार्वजनिक बहस गर्न सकिने अवस्था थिएन । अहिले राजनीतिक दलहरू भित्र, संचारमाध्यमहरूमा तथा बौद्धिक जगतमा समेत यि विषयहरूको पक्षविपक्षमा विचारविमर्शहरू हुन थालेका छन् । ढिलै भएपनि यो सकारात्मक लक्षण हो ।

 

राप्रपाको काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी 

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा राप्रपाको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको विचार र बाटो गलत भएको मान्यता राख्ने दल भएको नाताले पनि अहिले विकल्पको खोजी हुन लागेको अवसरमा राप्रपाले सर्वस्विकार्य वैचारिक अवधारणा र शासन प्रणालीको प्रस्ताव नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । 

 

यस जिम्मेवारी बोध गर्दै राप्रपाले नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र र राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक बाटो जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचार बीचको समान्जस्यता र समन्वय नै राप्रपाद्वारा प्रस्तुत विकल्पको सार हो । कसैलाई निषेध नगरी सबै नेपाली अटाउने राज्य व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र संरचना यो विकल्पको मूल विशेषता हो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको वृहत चिन्तनमा आधारित सम्वद्र्धनवादको दर्शन राप्रपाको वैकल्पिक मार्गचित्र र अवधारणाको स्रोत हो । 

 

राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक बाटोः संवद्र्धनवाद

सनातन धर्म, संस्कृति, मर्यादा, परम्परा, संस्थाहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउंदै सबल र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने अवधारणालाई संवद्र्धनवाद भन्न खोजिएको हो । नेपालको वीरतापूर्ण र गौरवशाली ईतिहासको जगमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र सार्वभौमिकता सुदृढ तुल्याउने सोच र चाहनाको परिणाम समेत हो संवद्र्धनवाद । 

 

व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र निश्चित मूलय र मान्यताको जगमा खडा भएको हुन्छ । कुनै पनि परिवार, समाज वा देश शुन्यमा खडा भएको हुँदैन । प्राचीनकालदेखि नेपाली समाज र राज्यव्यवस्था सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको धरातलमा खडा रहेको तथा चल्दै आएको तथ्य सर्वविदित छ । संवद्र्धनवाद त्यही धरातललाई सुदृढ बनाउने मान्यता हो । धरातल कमजोर भयो भने राष्ट्रको अस्तित्व पनि खलबलिन्छ । संवद्र्धनवाद नितान्त नविन अवधारणा होइन । यो नेपाली समाज र राज्यको अस्तित्वसँग गांसिएको प्राचीन र मौलिक दर्शन हो । नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक परिवेश एवं जनचाहनाको पृष्ठभूमिमा संवद्र्धनवादलाई सहमति र सम्झौताको साझा र मध्यमार्गी वैचारिक बाटोको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । यो मान्यता परिवर्तन विरोधी होइन, निरन्तरतासहितको परिवर्तनको पक्षपाती हो ।

 

निरन्तरतासहितको परिवर्तन

निरन्तरतासहितको परिवर्तन संवद्र्धनवादको मुख्य बिशेषता हो । कुनै पनि जीवन्त तत्व वा वस्तु, प्राणी वा वनस्पति सदैव यथास्थितिमा रहन सक्दैन । विश्व ब्रह्माण्डमा परिवर्तन अनिवार्य सत्य हो । तर, निरन्तरताको जगमा खडा भएको परिवर्तन मात्र टिकाउ हुन्छ । हामी अहिले जुन बिशाल वृक्ष देख्दछौं त्यो एक सुक्ष्म विजको विकसित रूपान्तरण हो । आमाको गर्भमा रहेको पिण्डको विकसित आकार नै कुनैपनि मनुष्यको वर्तमान स्वरूप हो । त्यसमा अविच्छिन्नता रहेको हुन्छ । त्यसर्थ क्रमागत परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो । माक्र्सवादी, साम्यवादी र आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न रुचाउनेहरू क्रमभंङ्गताको चर्चा गर्छन् । क्रमभङ्गता वा छलाङ मार्ने सोच प्रकृतिको सामान्य नियम विपरित छ । त्यस्तो सोचले समाजमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्दछ । त्यस्तो सोचबाट निःसृत विषय, प्रसंग, मान्यता वा संरचना टिकाउ हुँदैन । सोभियत संघको विघटन र विश्वव्यापी रूपमा साम्यवादको पतन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्कोतर्फ संवद्र्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर हो । संवद्र्धनवाद क्रमभङ्गता होइन, क्रमानुगत परिवर्तनमा विश्वास गर्दछ । प्राचीनकालदेखि कायम रहेका र इतिहासको कठिन परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदै आएका मान्यता, परम्परा र संस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै त्यसका गुणात्मक पक्षलाई कायम गर्नु र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोच संवद्र्धनवादको विशेषता हो ।

 

वैदिक सनातन मान्यता

वेद, उपनिषद, गिता ब्रम्हसुत्र जस्ता प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थ एवं पुर्विय दर्शन संवद्र्धनवाद विचारको दार्शनिक स्रोत हो । उपरोक्त ग्रन्थहरू पुजा आराधना र कर्मकाण्डसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । ती ग्रन्थहरूमा ब्रमाण्डदेखि मानव जीवनको उत्पत्ति, औचित्य तथा आत्मा र परमात्मा बीचको अन्तरसम्बन्धबारे विषद व्याख्या गरिएको छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्य सञ्चालनका संहिता र आदर्शहरू उल्लेख गरिएको छ । वेद नै धर्म र मानव सभ्यताको मूल हो । वैदिक दर्शनको धरातलमा औषधोपचार र सुस्वास्थको निमित्त आयुर्वेद, भूत, वर्तमान र भविष्यको अध्ययनका निमित्त ज्योतिष विज्ञान, ब्रह्माण्डको अन्वेषणका निमित्त खगोल शास्त्र जस्ता आधुनिक विज्ञान सम्मत विधि, मान्यता र दर्शनको विकास प्राचीनकालमा नै भएको थियो । वास्तवमा आधुनिक समाज र राज्यव्यवस्थाको जननी समेत प्राचीन वैदिक मान्यता र दर्शन हो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । संवद्र्धनवादले पूर्वीय दर्शन र सभ्यतालाई सुशासन, आधुनिकीकरण र समृद्धिको आधारस्तम्भ बनाउन खोजेको छ ।

 

मानव विकासको एकात्मक र समन्वयात्मक अवधारणा

शरिर, मन, चेतना र आत्मा मानव जातीको अस्तित्वको आधार भनौ वा नैसर्गिक चरित्र हुन् यी चार गुण र चरित्रलाई धर्म, कर्म, अर्थ र मोक्षका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । पुँजीवादी र माक्र्सवादीहरू मूलतः शरीर र मनको आबश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिन्छन् । फलस्वरूप उनीहरूको ध्यान व्यक्ति र उसको भौतिक आवश्यकता तर्फ केन्द्रित रहेको हुन्छ । संवद्र्धनवादले शरिर, मन, चेतना र आत्माको समष्टिगत र समन्वायत्मक उत्थानमा जोड दिन्छ । हाम्रो ध्यान भैतिक र आध्यात्मिक समुन्नतिमा समानरूपले केन्द्रित रहेको हुन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदार अर्थनीति राप्रपाले अबलम्बन गरेको संवद्र्धनवादको अभिन्न अंगहरू हुन् । संवद्र्धनवाद विविधतामा एकताको मान्यता हो । एकं सत् बिप्रा बहुधा बदन्ति र बसुधैव कुटुम्बकं यसको शास्वत आधारशीला हो । धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता संवद्र्धनवादको मान्यता हो भने सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र यसको आस्था हो । संवद्र्धनवादले धर्मलार्ई समाज र राष्ट्रको आदर्श एवं मेरुदण्डको रूपमा आत्मसात् गर्दछ ।

 

राष्ट्रियता : सर्वोपरि साध्य

संवद्र्धनवादको सिद्धान्तले राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी साध्यका रूपमा अंगीकार गर्दछ । राष्ट्रप्रतिको अविचलित समपर्ण, बलिदान र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता अमूर्त भावना मात्र होइन । यो भावनालाई विचार, संकेत, स्पर्श, व्यवहार आदिद्वारा अनुभूत र अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । नेपाल दुई बिशाल र विपरीत राजनीतिक प्रणाली भएका राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको छ । राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई प्रतिकात्मक रूपमा दुई ढुंगा बीचको तरुलका रूपमा चित्रण गरेका छन् । जसरी तरुलले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निमित्त निरन्तर सजग रहनु पर्दछ, त्यसरी नै नेपालले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त राष्ट्रियतालाई निरन्तर चिन्तन, मनन र साधना गर्नु पर्ने बिषय हो । राष्ट्रियता भनेको कुनै एक मूलुक विशेष विरुद्धको संकिर्ण र नकारात्मक मानसिकता होइन । यो उदार सकारात्मक अवधारणा हो । त्यसर्थ, नेपालको राष्ट्रियता कुनै राष्ट्रका विरुद्धमा केन्द्रित हुँदैन । एक छिमेकीलाई अर्को छिमेकीका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने वा नेपालको भूमि कुनै मूलुकका विरुद्धमा दुरूपयोग हुन दिने प्रवृत्तिले पनि राष्ट्रियलाई कमजोर बनाउँछ । पुर्खाको रगत, पसिना र विवेकले आर्जेको मातृभूमीलाई सबल र समुन्नत तुल्याई भावी पिढीलाई सुम्पने आकांक्षा नै हाम्रो राष्ट्रियताको मूल आधार हुनु पर्दछ ।

जनताको आस्था विना राष्ट्रको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन । राष्ट्रको आत्मा जनता हुन । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ । अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । यो ध्रुव सत्य हो । त्यसै गरी जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र बलियो हुनु पर्दछ । त्यसर्थ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन कै सन्दर्भमा समेत प्रजातन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ र जीवन्त राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हो । जनता बलियो हुने अर्को महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त हुन् । समाजमा रहेका सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने अवसरको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्रियता सुदृढ रहने छ । त्यसै गरी आर्थिक सम्वृद्धि जनता बलियो बनाउने अर्को अनिवार्य सर्त हो । राप्रपा नेपालले यी दुवै मान्यतालाई नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।

 

सनातन धर्मको रक्षा र प्रवद्र्धन

सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र राप्रपाद्वारा अंगिकार गरिएको संवद्र्धनवादको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सदियौंदेखि नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रका रूपमा रहंदै आएको छ । संबिधानमा लेखिए पनि वा नलेखिए पनि सनातन धर्म हाम्रो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनसँग अभिन्न र अविभाज्य रूपमा गाँसिएर आएको छ । यो शास्वत सत्यलाई कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन वा राजनीतिक मान्यताले विस्थापित गर्न सक्दैन । 
प्राचीन कालमा वैदिक वा आर्य धर्मको रूपमा सम्बोधित आस्थालाई अहिले हिन्दु धर्म भनेर चिनिन्छ । हिन्दु धर्मको आदि अन्त, संस्थापक, एकल आधिकारिक ग्रन्थ नभएको र सृष्टिको प्रारम्भदेखि निरन्तर चलिरहेको प्राचीनतम आस्था भएको हुँदा यसलाई सनातन धर्म पनि भनिएको हो । धर्मले नै समाजको रक्षा गर्दछ । धर्म नै राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । धर्म र सम्प्रदाय बीचको भिन्नता बुझ्नु जरुरि छ । सत्यको निरन्तर साधना सनातन धर्मको मूल मर्म हो । त्यसर्थ राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन । राज्य सम्प्रदाय निरपेक्ष हुन सक्दछ र हुनु पनि पर्दछ । तर, धर्म प्रति उदासीन, निरपेक्ष र असंलग्न हुन सक्दैन । जसरी अग्निमा ताप रहेन भने अग्निको महत्व र अस्तित्व रहँदैन त्यसरी नै धर्मको अभावमा राष्ट्रको अस्तित्व रहँदैन ।

 

सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुँदैन भन्नु सनातन धर्म बारेको अल्पज्ञान मात्र हो । सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र भनेको धार्मिक अतिवाद वा साम्प्रदायिक राज्यव्यवस्था होइन । पश्चिमा मूलुकहरूमा राज्य र चर्चका बीचमा लामो संघर्ष पश्चात् राज्यसञ्चालनबाट चर्चलाई अलग गर्न कथित धर्मनिरपेक्षताकोे अवधारणा विकास गरीयो । धर्मनिरपेक्षता नेपालको सन्दर्भमा लागु हुँदैन । धर्मनिरपेक्षले धर्म प्रति उदासीन भाव अभिव्यक्त गर्दछ । पूर्वीय परम्परामा धर्म र राजनीतिको समन्वयले नै लामो समय राष्ट्रको संरक्षण भएको हो जसलाई सनातन तन्त्र वा प्रकृतिको संज्ञा दिन सकिन्छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्नु वा राज्य धर्मप्रति उदासीन हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो । धर्म बिनाको वा धर्म प्रति उदासीन राज्य हुन सक्दैन । राज्य अधर्म, निधर्म र धर्मनिरपेक्ष हुँदैन । यो मान्यता नै सारभूत रूपमा गलत छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो मान्यता लागु हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीनकाल देखि नै धर्मले राज्यव्यवस्थामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । धर्म र राज्यका बीचमा कहिल्यै विवाद भएन । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र र धार्मिक सहअस्तित्व नेपालको राष्ट्रिय चरित्र रहंदै आएको छ ।

सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अर्थ धार्मिक शासन प्रणाली वा धर्मका आधारमा कानुनको निर्माण होइन । यो केवल पहिचान रक्षा र राज्यको दायित्वको पुनःस्र्थापनाको माग मात्र हो । नेपालमा हिन्दु बौद्ध र किरात गरी ९४ प्रतिशत सनातन मान्यतामा आस्था राख्ने जनसंख्याको पहिचानको संरक्षणको चाहना हो । किन भने यो हाम्रो राष्ट्रियताको धरोहर हो । राष्ट्र केवल मान्छेहरूको भिड होइन । साझा इतिहास, मान्यता, संस्कृति र आस्थाबाट पालित, पोषित र अनुप्राणित समुह नै राष्ट्र हो । त्यसैले सनातन हिन्दु राष्ट्र आवश्यक छ । 

 

प्रजातन्त्र अपरिहार्य आधार

संवद्र्धनवादको सिद्धान्तले प्रजातन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य आधारकारूपमा स्विकार गरेको छ । जनताको सर्वोच्चता र निर्णायकत्व संवद्र्धनवादको मूल मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ र शासकीय शक्तिको स्रोत जनता हुन भन्ने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गरेको छ । अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, राज्यका विभिन्न अंगका बीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा मानव अधिकार प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यता हुन् ।

 

राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र

सनातन धर्ममा राजसंस्थाको औचित्य, महत्व र आवश्यकताबारे प्रशस्त चर्चा रहेको छ । राप्रपा संवद्र्धनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा एक प्रााचिन संस्थाको रूपमा राजसंस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै कायम राख्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछ । विगत बाह्र वर्षको देशको घटनाक्रम तथा राजनीतिक अभ्यासबाट समेत राप्रपाले लिएको राजासहितको प्राजतन्त्रको औचित्यलाई बारम्बार पुष्टि गरिरहेको छ । प्राचीन संस्था भएको कारणले मात्र होइन नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक परिवेश एवं वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा राजा सहितको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता पुष्ठि हुन्छ । कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । त्यसर्थ, राजा देखि माओवादी लगायतका सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय अटाउने सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास नै वर्तमान समयको आबश्यकता हो र त्यो संभव छ भन्ने राप्रपाको दृढ बिश्वास रहेको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रनितिनिधिहरूले गर्ने तथा संसदको परिधि र नियन्त्रण अन्तगर्त राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रूपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गर्नेछ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवर्तन एवं नेपालको संविधान २०७२ जारि भए पश्चात नेपाल वैधानिक रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्य प्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ । त्यसर्थ, अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौतको साझा संस्था हुनेछ । 

 

सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जानेर वा नजानेर अबलम्बन गरीएका गलत नीतिका कारणले गर्दा नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगीय विभेद र शोषण कायम रहेका तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । एक सय चार वर्षिय एकतन्त्रीय निरंकुश शासन प्रणाली तथा प्राचीनकाल देखि कायम रहंदै आएका रुढिवादी सामाजिक व्यवस्था नै उल्लेखित विभेद र शोषणको निमित्त मुख्य जिम्मेवार छन् । अब अतीतलाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । कमि कमाजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याएर प्रत्येक नेपालीले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने समतामूलक एवं शोषण रहित समाजको स्थापना नै वर्तमान समयको माग हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई राप्रपा नेपालले आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ र नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा अंगीकार गरेको छ । 

 

सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली

नेपाली समाजमा अद्यापि जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय एवं लैङ्गिक विभेद, शोषण र अन्याय कायम रहँदै आएको तितो यथार्थलाई स्विकार गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई जरैदेखि निर्मुल गर्न साहसिक एवं मौलिक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । यसैक्रममा राप्रपाले पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीसम्बन्धी अवधारणामा विश्वास गरेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनुका साथै राष्ट्रको विकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हुँदा केन्द्रमा निहित रहेका वित्तिय, प्रशासनिक, विकास र न्यायिक अधिकारलाई संविधानको भावना बमोजिम स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई नयाँ ढंगबाट कार्यान्वन गर्न र उपयुक्त हुनेछ । 

 

संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य 

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु राप्रपाको मूल लक्ष्य हो । सो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त तथा पार्टीले अवलम्बन गरेको मान्यता र सिद्धान्तलाई संविधानमा स्थापित गर्न राप्रपाले संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटो अंगालेको छ । राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ । संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै प्रजातान्त्रिक विधिअनुसार जनताको अभिमतद्वारा आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने राप्रपाको नीति हो । संविधानले फरक मान्यता र विचार बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको मतको आधारमा ति मान्यताहरू स्थापित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसर्थ, पार्टीले अंगीकार गरेको विचार र एजेन्डाप्रति पूर्ण निष्ठा कायम राख्ने कार्य एवं संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरी हिँडने नीति विरोधाभाष होइन । 

 

सुशासन, विकास र समृद्धि मुख्य प्राथमिकता

वर्तमान अवस्थामा आम जनताको आर्थिक विकासको चाहनालाई मूर्तरूप दिन सुशासन, विकास र आर्थिक सम्वृद्धिको आवश्यक रहेको छ । यद्यपि सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धि चलन चल्तिको भाषामा अलग वैचारिक मान्यता होइनन् । सुशासन, विकास र समृद्धि क्रमशः आधार, प्रक्रिया र लक्ष्य हुन् । यही आधार, प्रक्रिया र लक्ष्यको समष्टिलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाले सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको मूल मन्त्र र सिद्धान्त हुन पर्ने ठहर गरेको छ । यी तीनै वटा मान्यता एकअर्काका परिपूरक र सहयोगी हुन् । सुशासनको अभावमा विकास संभव हुँदैन र विकासले गति हासिल नगरेसम्म आर्थिक समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।

निश्चय नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न न्यूनतम स्थायित्व, शान्ति र प्रजातान्त्रिक वातावरण आवश्यक रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत मूल्य मान्यताको सम्बद्र्धन, उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखि अर्थतन्त्रको अवलम्बनले त्यस्तो न्यूनतम आधार तयार गर्न सक्दछ । निरन्तरता सहितको परिवर्तनले स्थायित्वको प्रत्याभुति दिनेछ, उदार प्रजातन्त्रले आत्मोन्नतिको आधार प्रदान गर्नेछ एवं बजारमुखी अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्दछ । 

नेपालमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरूको झुकाउ साम्यवाद र समाजवादतर्फ रहेको सर्वविदित छ । नेपाली कांग्रेस र नेपालका वामपंथीहरूको आर्थिक नीतिको घोषित आधार क्रमशः समाजवाद र साम्यावद नै हो । यी दुवै सिद्धान्तको मूल तत्व भनेको आर्थिक विकासमा राज्यको प्रमुख भुमिका सुनिश्चित गर्नु हो । आर्थिक विकासको निमित्त सरकारको परोक्ष मात्र होइन प्रत्यक्ष संलग्नता अनिवार्य रहन्छ भन्ने मान्यता साम्यावादी र समाजवादीहरूको रहने गर्दछ । साम्यवादीहरूको तुलनामा समाजवादीहरू सरकारको भूमिका अलि खुकुलो हुनु पर्दछ भन्दछन तर आर्थिक क्रियाकलाप मूलतःः सरकारद्वारा नियोजित र नियन्त्रित हुनु पर्दछ भन्ने वारे यी दुवै सिद्धान्तका पक्षधर एकमत छन् । तर, व्यवहारमा कांग्रेस र वामपंथीहरू पनि उदार आर्थिक नीतिको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा झैं आर्थिक नीतिमा समेत कांग्रेस र वामपंथी दलहरू बीचलित र द्विविधाग्रस्त मानसिकताबाट पिडित रहेका छन् । राप्रपा खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको छ । उदारवादलाई राप्रपाले आर्थिक दर्शनको रूपमा आत्मसात गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा नीजिकरण, विकेन्द्रीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक संरचना राप्रपाको आर्थिक उदारवादका मेरुदण्ड हुन् । तर, आधुनिक र संगठित अर्थतन्त्र सुदृढ भै नसकेको हाम्रो जस्तो आर्थिक व्यवस्थामा खुलाबजारमुखी अर्थनीतिको दुरूपयोग हुन सक्ने तथा त्यसले गरीब र धनी बीचको खाडल झन बढाउन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसर्थ, राप्रपाले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई सुृदृढ तुल्याउन, राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण कायम गर्न तथा समाजका विपन्न वर्गको हित र उत्थानका लागि सरकारको सहयोगि भुमिका कायम राख्ने तथा बजारमुखि अर्थतन्त्रको पर्यायको रूपमा कल्याणकारि राज्यको सिद्धान्तलाई समेत कार्यान्वन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आर्थिक विकासको क्रममा सरकारको भूमिका मुख्य रूपले सहजीकरणमा सीमित रहनु पर्दछ र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्र र खुला बजारको अग्रणी भूमिका रहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सरकारको ध्यान पूर्वाधारको विकास र बजारलाई जनुमखि बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु पर्दछ । तर, संगठित र आधुनिक अर्थतन्त्र सुदृढ भैनसकेको नेपाल जस्तो दयात्मक आर्थिक अवस्था रहेको समाजमा खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्र अनियन्त्रित र स्वार्थी नहोस् भन्ने सतर्कता र त्यसको समुचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट भने सरकार मुक्त हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने तीन मुख्य आधार भनेको पुँजी, श्रम र उत्पादन हुन् । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन वृद्धि र सामाजिक न्यायका बीचमा सन्तुलन कायम गरिनुपर्दछ अन्यथा समाजमा विभेद सिर्जना भै मूलुक द्वन्द्वको चक्रमा फस्न सक्दछ । आर्थिक विकासका उपरोक्त चुनौतीहरूको समाना गर्न राप्रपाले सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भ र भावी गन्तव्यका रूपमा आत्मसात गरेको हो । 

 

राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वभिमानको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति

नेपाल विश्वको एक प्राचीनतम राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाको जेठो देश हो । नेपाल कहिल्यै विदेशी शक्तिको अधीनस्थ रहेन । नेपालको स्वतन्त्रता सदैव अविच्छिन्न र अक्षुण रहिआएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा नेपालको विशिष्ठ स्थान र गौरवपूर्ण पहिचान कायम रहेको थियो । दुई पटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका थियौ । तर, केही वर्षयता अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरूको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । देशभित्र विकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणाम स्वरूप बाह्य शक्तिको चलखेल बढन गएको छ । नेपाल बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यस अवस्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनका निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउन जोड दिनेछ । दुवै छिमेकी मूलुक भारत र चीनसँग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा विश्व समुदायसँग सम्बन्धको विकास र विस्तार तथा छिमेकी मूलुकहरूसँग समझदारी कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम गर्ने राप्रपाको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता रहने छ । विभिन्न मूलुकहरू संग भएका राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धिहरू खारेज वा परिमार्जन गरीनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई राप्रपा नेपालले जोड दिनेछ ।

नेपाली अहिले विश्वका विभिन्न भागमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासिय नेपालीहरूलाई नागरीकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न राप्रपा प्रयत्नशील रहनेछ । 

 

सिद्धान्त र जनता केन्द्रित राजनीति

विगतमा पटकपटक राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो भन्ने पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी सरकारमा जुनसुकै सरकारमा सहभागी भएको पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै आगामी दिनमा सत्ता केन्द्रित होइन सिद्धान्त र जनता केन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ । सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा भविष्यमा निर्णय गर्दा राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त र मान्यतालाई सदृढ तुल्याउने सर्तलाई मुख्य आधार बनाउनेछ ।

 

संगठन निर्माण, जनसंघर्ष र निर्वाचनको तयारी

बलियो संगठनको अभावमा कुनै पनि राजनीतिक दलले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको भन्दा नितान्त फरक मान्यता बोकेको राप्रपाको निमित्त सुदृढ एवं प्रभावकारी संगठन अनिवार्य सर्त हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले आगामी दिनमा संगठन निर्माण, जनसंघर्ष र निर्वाचनको तयारीलाई मुख्य कार्यनीतिको रूपमा कार्यान्वन गर्नेछ । देशको सम्पूर्ण ६७४३ वडाहरूमा पार्टी संगठनको विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुका साथै निर्वाचन बुथ तहको संरचना खडा गरी क्रियाशील तुल्याईने छ । भ्रातृ संगठनहरूको गतिविधिलाई स्थानीय तहसम्म व्यापक र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिनेछ । 

निकट भविष्यमा नै हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, भ्रष्टाचार र धर्म परिवर्तनको विरोध तथा बेरोजगारी समस्या समाधानको निम्ति राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष सुरु गरिनेछ । साथै, आगामी फागुनमा हुने स्थानीय तहको चुनावको तयारी युद्धस्तरमा प्रारम्भ गरिने छ । संगठन निर्माण, जनसंघर्ष र चुनावको तयारीलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

 

हामीले देशको वर्तमान अवस्था, वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता, संवद्र्धनवादको सिद्धान्त र पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे चर्चा ग¥यौं । देशमा हाल विद्यमान परिस्थिति हाम्रा निम्ति चुनौती र अवसर दुवै हो । चुनौती यसकारण कि अहिले हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक स्थिति निकै कमजोर रहेको छ । यही महाधिवेशन तयारीको क्रममा पनि हामीले आफ्नो संगठनको सवल एवं कमजोर पक्ष र क्षेत्रको आकलन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ । त्यसर्थ, पार्टीको एजेण्डा स्थापित गर्ने तथा राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने सन्दर्भमा पार्टी संगठनको सढृढीकरण हाम्रो पहिले प्राथमिकता हुनुपर्छ । 

 

पार्टी एकतालाई अक्षुग्ण राख्नु हाम्रो अर्को चुनौति हो, जसका बारेमा हामीले माथी केही चर्चा गरिसकेका छौँ । विगतमा धेरै पटक पार्टी विभाजन भएको र खासगरी महाधिवेशन पछि प्रायशः पार्टी फुट्ने गरेको तितो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने बारे यो महाधिवेशन सतर्क रहनु स्वाभाविक हो । अब भविष्यमा कहिल्यै र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टी नफुटाउने र फुट्न नदिने संकल्प यस महाधिवेशनले गर्नुपर्छ । नेताको पछाडि होइन नीतिको र व्यक्तिको पछाडि होइन विचारको पछाडी सदैव अटल रहने प्रतिज्ञा हामी सबैले गर्नुपर्दछ ।

 

राप्रपाका कार्यकता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरू पार्टीको अक्षुण एकताको विषयमा अत्यन्त चिन्तित रहेका छन् । विगतमा राप्रपाले पटकपटक विभाजनको पिडा भोग्नु परेको छ । पार्टी विभाजनको कारण हामीले धेरै पिडा भोगेका छौँ । धेरै मूलय चुकाएका छौँ । विभाजनकै कारण पार्टीले अवलम्बन गरेको एजेण्डा स्थापनामा जटिलता खडा भएको छ । पार्टीलाई मत दिने जनता निराश भएका छन् । कार्यकर्तामा पलायनको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । समग्रमा पार्टीको भविष्य माथि नै यदाकदा प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेका छन् । यस अवस्थामा पार्टीलाई बचाउने र देशको अग्रणी शक्ति बनाउने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यसर्थ, पार्टी एकता वर्तमान समयको हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । कुनै पनि वहानामा, आवरणमा विभाजनको रेखा कोरिनु प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको प्रमुख शक्ति राप्रपालाई एकतावद्ध र बलियो भएको देख्न नचाहने देशी विदेशी तत्व र शक्तिहरू अनेक षडयन्त्र र चलखेल गरि रहेका छन् । यसतर्फ हामी सदैव सचेत रहनु आबश्यक छ ।

 

पार्टीलाई एकतावद्ध राखि देशको वर्तमान अवस्था बारे जनतालाई ठिक ढंगबाट बुझाउन सक्यौँ भने तथा राष्ट्र निर्माणको हाम्रो वैकल्पिक एजेण्डा र मार्गचित्रको औचित्य र महत्वलाई सशक्त रूपमा जनसमक्ष प्रष्टयाउन सक्यौं भने एउटै निर्वाचनबाट हामीले अप्रत्यासित परिणाम हासिल गर्न सक्दछौँ । यो असंभव छैन । पार्टी एकता, व्यवहारिक कार्ययोजना र कठोर परिश्रम त्यसको अनिवार्य सर्त हो ।