काठमाडौं– शिक्षकको जागिर खाइरहेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

शिक्षकहरू विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आइतबार आदेश दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐनलगायत राजनीतिक दलले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा वहाल रहेकाले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

उल्लिखित कानुनको परिपालना गर्नू गराउनू भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ ।