काठमाडौं– देशका ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको तीनै तहको महाधिवेशन चलिरहेको छ ।  नेकपा एमालेले विधान अधिवेशन र नेतृत्व चुन्ने महाधिवेशन दुवै सकिएको छ । कांग्रेसले वडा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व चुनिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले वडास्तरबाट नेतृत्व छनोट गर्ने काम भइरहेको छ भने केन्द्रीय अधिवेशन ११ पुसदेखि गर्दै छ ।  तर, कुनै पनि राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा संघीयता, समावेशितालगायतका विषय बहस र छलफलको प्राथमिकतामा परेनन् । दलका नेतृत्वले महाधिवेशनमा यी विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाएनन् ।

महाधिवेशनमा नेतृत्व तहमा केवल  कुन पदमा पुग्ने भन्नेमा मात्रै ध्याउन्न देखियो । सामान्यतयाः नयाँ नेतृत्व आउँदा वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नयाँ विचार आउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, देशको नेतृत्व गर्ने मुख्य ठूला दलको महाधिवेशनमा अहिले अभ्यास भइरहेको संघीयता कार्यान्वयन गर्दाका जटिलताबारे कुनै बहस र छलफलले महत्त्व पाएनन् । राजनीतिक दलहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताका विषयलाई संस्थागत गर्ने क्रममा भएका अवरोधबारे छलफलै गरेनन् । ४ वर्षे अवधिमा भएका कमी–कमजोरीको कुनै समीक्षा, आत्मआलोचना केही भएनन् । पार्टीको नेतृत्वमा कसरी पुग्ने र सत्तामा जाने लालसा मात्रै नेताहरूमा देखियो । महाधिवेशन सकेर चुनावको तयारीमा यतिबेला राजनीतिक दलहरू जुटिसकेका छन् । तर, अहिले बनेका  संघीय संरचनाले कति काम गर्न सके ? किन कमजोर भए ? अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा कहाँ समस्या देखियो ? यस्ता विषय कुनै राजनीतिक दलको छलफलको विषय बन्न सकेका छैनन् । यस्ता विषय नेतृत्वले ओझेल पार्‍यो  ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन भएर चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्यो । निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई संविधानले व्यवस्था गरेका संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूको राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना बन्ने क्रमै छन्, पुर्ण भइसकेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो अधिकार छुट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेशहरू र स्थानीय तहले संविधानले दिएका सबै अधिकारको अभ्यास गर्न भने पाएका छैनन् । स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर केही काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई  केन्द्र र प्रदेशका कानुन नबन्दा, कर्मचारी, राजस्व र अधिकार प्रयोगमा समस्या भइरहेको छ । उनीहरूका अधिकारमा केन्द्रले जिल्लाका संरचना राखेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । केन्द्रले स्थानीय तहमा धाराको टुटी फेर्ने/मठमन्दिर मर्मतलगायत काममा योजना पठाइरहेको छ ।

प्रदेशले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न नपाईकन एक कार्यकाल बित्न लाग्यो । प्रदेशका केन्द्रले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको अधिकारमा  केन्द्रको हस्तक्षेप जारी छ । उनीहरूले स्वायत्त ढंगले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । संघीयता बलियो बनाउन स्रोतको बाँडफाँट गर्न गठन भएको वित्त आयोगलाई शक्तिविहीन तुल्याइएको छ । त्यसको अधिकार संघको अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

प्रदेशहरू संघको निर्देशनमै चल्ने भएकाले पनि कमजोर बनेको प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा निर्णय गर्ने संरचनाभन्दा पनि केन्द्रले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलो मात्रै बन्यो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा होस् वा गठबन्धन हुँदा । केन्द्रको निर्देशनमा चल्ने भएकाले यिनले काम गर्न सकेनन् ।’ संविधानमै प्रदेशको अधिकारलाई संकुचित गरिदिएकाले पनि यसले काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।  

संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पहिलो निर्वाचनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दिएको थियो । अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।  निर्वाचित भएदेखि नै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताका सवालमा उनी अनुदार देखिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको इकाइको रूपमा पटक–पटक व्याख्या गरिसकेका छन् । नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि निजामती सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐनलगायत कानुन केन्द्रले नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि यसले प्रदेशले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मै थन्किएका छन् । केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशको राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । तर, यस्ता विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको छलफलको प्राथमिकतामा परेको छैन । 

राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा बहस र छलफल नभएको स्वीकार्छिन्, एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डे । दलहरूको महाधिवेशन दल दर्ता जोगाउन मात्रै केन्द्रित भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलले संघीयता कार्यान्वयनमा कति उपलब्धि हासिल भयो ? कहाँ–कहाँ कमजोरी भए भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलमा छलफल भएको छैन । सबै राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा वैचारिक छलफल भएन । दल दर्ता जोगाउन मात्रै हतार–हतार महाधिवेशन गरे ।’ आफ्नो पार्टी एमाले पनि कार्यकर्तालाई दल विभाजनको पीडा भुलाएर एकताबद्ध हुन मात्रै महाधिवेशन केन्द्रित भएको उनको बुझाइ छ ।  ‘एमालेको कुरा गर्दा पार्टी चोइटिएको अवस्थामा धेरै असर गरेको छैन भनेर कार्यकर्तालाई उत्साहित गर्ने हिसाबमा मात्रै केन्द्रित भयो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसका उपलब्धि र चुनौतीका दस्तावेजमा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, महाधिवेशनमा त्यो छलफल गर्ने स्थिति बनेन ।’ 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले अहिलेको महाधिवेशनमा छलफल नगरे पनि नीति÷विधान महाधिवेशनमा यस्ता विषयमा छलफल गर्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको निर्णयले नीति विधान अधिवेशन अलग्गै गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो नेतृत्व अधिवेशन भएकाले यसमा त्यस किसिमको छलफल भएन । तर, नीति अधिवेशन हुँदै गर्दा हामी ती विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।’

प्राध्यापक कृष्ण पोख्रेल राजनीतिक दलहरुले संघीयताको वैचारिक छलफल नचलाएको बताउँछन् । ‘सामान्यतया महाधिवेशनमा दुई वटा कुरा मुख्य रूपले उठ्ने गर्छ– नीति र विचार,’ उनले भने, ‘नेतृत्व गर्नेले नयाँ विचार लिएर वैचारिक रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने पुरानो मान्यता हो । त्यो मान्यता महाधिवेशन गरेका दुई वटै पार्टीको सन्दर्भमा ध्वस्त भएको देखियो । महाधिवेशन स्थलमा कुन पदमा जित्ने भनेर पद आकांक्षीको स्पर्धा मात्रै बन्यो ।’

प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु संघीयता वर्तमान राजनीतिक दलको प्राथमिकतामै नभएकाले दलको महाधिवेशनमा छलफल नचलाइएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेस र  एमाले संघीयता पक्षधर होइनन्,’ उनले भने, ‘माओवादी पनि चाइनिज मोडलकै एकात्मक अभ्यास गर्ने पार्टी हो । त्यसैले यिनमा के गर्दा शक्तिमा पुगिन्छ भन्ने मात्रै ध्यान छ । संघीयता उसको मुख्य प्राथमिकतामै परेन ।’ प्राथमिकताको विषय संघीयता नभएकाले मुख्य राजनीतिक दलले संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो महाधिवेशनमा यस्तो बहसले स्थानै नपाएको उनको तर्क छ । 

पार्टी संरचनामा जिल्ला कायमै

संविधानले नेपालको शासकीय ढाँचा तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारले गर्ने काम संविधानमा लिपिबद्ध छन् । तर, संविधानले नचिन्ने संघको प्रशासनिक इकाइ जिल्लालाई यथावत् राखेर संघले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाइरहेको भन्दै संघीयता एवं संविधानविद्ले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूले अहिलेको शासकीय संरचनामा खारेज हुनैपर्ने जिल्ला तहमा रहने पार्टी संगठनलाई शक्तिशाली बनाएर संघीयताको मर्मविपरीत काम गरिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरिरहँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको संरचना पनि संघीय ढाँचाअनुसार बनाउन सकेका छैनन् । दलहरूको संरचनामा संविधानले नचिनेको जिल्लाको अस्तित्व कायमै छ । भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेले वडा, पालिका, जिल्ला र केन्द्रको संरचना बनाइसकेको छ । तर, प्रदेशको संरचना भने बनाउन बाँकी छ । माओवादी संरचना बनाउने तरखरमा छ । कांग्रेसले वडा तहबाटै संघीय ढाँचाअनुसारको संरचना निर्माण गरेको छ । प्रदेशको संरचना बनाएर उसले पहिलो पटक निर्वाचन गराएरै प्रदेश समिति निर्माण गरिसकेको छ ।  कांग्रेसले पनि जिल्ला तहलाई पार्टी संरचनामा कायमै राखेको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले जिल्लाको संरचना संविधानमा समन्वय समितिको नाममा अहिले पनि यथावतै भएकाले पार्टीहरूको संरचनामा रहिरहेको बताउँछन् ।  ‘जिल्ला संरचना अहिले पनि जिल्ला समन्वय समिति भनेर क्रियाशील छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संरचना एउटा छ, पार्टी संरचना अर्को भएको भन्दा पनि अहिले राज्य संरचनामा ७७ जिल्ला कायमै भएकाले कांग्रेसमा त्यसअनुसारका  समिति रहेका हुन् । तर, संघीय ढाँचाअनुसारका अन्य संरचना बन्ने क्रममा छन् ।’

एमाले नेतृ पाण्डे राज्य संरचनाअनुसारको पार्टी संरचना बन्ने क्रममै रहेको बताउँछिन् । ‘राज्य संरचना जस्तो छ, पार्टी संरचना पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैअनुरूप  बन्दै छन् । सबै पार्टीका वडादेखि अन्य तहका संरचना बनिसके ।  जिल्ला तहको रहिरहेकै छ । त्यो संरचनालाई कार्यकारीभन्दा पनि समन्वयकारी मात्रै बनाउनुपर्छ । प्रदेश संरचना बन्ने क्रममै छन् ।’ 

प्राध्यापक पोख्रेल संविधानले जिल्लालाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिएको बताउँछन् ।  दलहरूमा पुरानै जिल्ला संरचनाको ह्याङओभर रहेकाले पार्टीमा त्यही व्यवस्था रहेको उनको तर्क छ । ‘संविधानले जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला विकास समन्वय समिति भनेर समन्वयकारी भूमिका दिइएको छ । पुरानो संरचना भएकाले राजनीति पार्टीहरुको अहिले पनि जिल्ला मोह देखिन्छ ।’ राज्य र दलको संरचनाबाट यसलाई हटाउँदै संघीयतालाई बलियो बनाउन उनको सुझाव छ ।  ‘हिजो जिल्लाबाट गरिने काम पासपोर्ट बनाउने वा प्रशासन, सुरक्षा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिएर अहिले पनि जिल्लामै बचाएर राख्नु केन्द्रीकृत मानसिकतै हो,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा राजनीतिक दलमा पनि झल्किन्छ । राजनीतिक दलले जिल्ला कमिटी हटाएर स्थानीय तहको पार्टी कमिटीलाई नै अधिकार दिएर शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्ने हो ।’

केन्द्रीकृत पाटी र संघीयता बेमेलको विषय 

प्राध्यापक हाछेथु बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति दल ‘पावर हाउस’ भएकाले दल विकेन्द्रीकृत भए संघीयता राम्रोसँग चल्ने बताउँछन् । नेपालका राजनीतिक दल केन्द्रीकृत भएकाले संघीयताले काम गर्न नसकेको उनको तर्क छ  । दल केन्द्रीकृत र संघीयता बेमेलको विषय भएको उनको बुझाइ छ । ‘केन्द्रीकृत राजनीतिक दल र संघीयता बेमेलको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘विभाजनअघि नेकपा केन्द्रीकृत थियो । अथवा यसलाई नेतामुखी भन्न सक्छौँ । त्यो बेलाको पार्टीमा २ अध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली थिए । त्यसपछि ९ सदस्यीय सचिवालय शक्तिशाली भयो । नेकपाको ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए पनि कुनै पनि मुख्यमन्त्री यो सचिवालय वा पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा थिएनन् । यसले पार्टी संरचनामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रमा होइन, छेउमा छन् भन्ने देखाउँछ । उनीहरूले केन्द्रको आदेशबिना काम गर्न सक्दैनन् ।’  दल केन्द्रीकृत भएकाले प्रदेशसभाहरू निर्णय गर्ने संरचनाभन्दा पनि केन्द्रले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलो मात्रै बनिरहेको उनको भनाइ छ  । 

प्राध्यापक पोख्रेल पनि पार्टी एकात्मक हुँदा प्रदेशमा सांसद  पार्टी नेतृत्व वा केन्द्र निर्देशित हुने बताउँछन् । तर, अहिले राजनीतिक दलले बनाउने पार्टीहरूको विधानमा प्रदेशका कमिटीको अधिकार के रहन्छ भन्ने मुख्य विषय भएको उनको भनाइ छ ।  ‘दलको विधानमा प्रदेशको संरचना बन्यो भने हामीले त्यो प्रदेशको राजनीतिमा त्यहाँको नेतृत्वले कति स्वायत्तता उपभोग गर्न पाउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि प्रदेशमा चुनाव हुने भयो, त्यहाँको उम्मेदवार छनोट गर्ने भयो भने त्यो प्रदेश कमिटीको के भूमिका हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर नेतृत्व गर्ने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धन बन्छ । त्यो बन्दा पार्टी प्रदेश कमिटीको भूमिका के हुने ? उनीहरूलाई पार्टीको विधानले के अधिकार दिन्छ ? प्रदेशले आफूखुसी गर्न पाउने कि नपाउने ? केन्द्रले भनेबमोजिम गठबन्धनमा बस्ने, नबस्ने के गर्छ ? अहिलेको अवस्थामा हेर्दा राजनीतिक दल माथिको आदेशमा चलिरहेको देखिन्छ ।’ तर, प्रदेश संरचना बनिसकेपछि अभ्यास कसरी गर्छन्, त्यो हेरेर मात्रै राजनीतिक दल नियत बुझिने उनको भनाइ छ । 

संघीयतालाई अपनत्व लिने दल भएनन् 

नयाँ संविधान जारी  भएपछिको राजनीतिक दलको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्नता भइरहँदा संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयले छलफलमा प्राथमिकता नपाउँदा राजनीतिक पार्टीहरूमा संघीयताप्रतिको रुचि नरहेको चर्चा हुन थालेको छ ।  संघीयताले देशमा खर्च बढायो, यो हटाऔँ भनेर मुख्य दलभित्रैबाट आवाज सुनिन थालेका छन् । वैकल्पिक भनिएका दलहरू यसको खारेजीमा आबाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।  दलभित्रका आन्तरिक बहस गर्ने थलोमा व्यवस्थाबारे छलफल हुँदैनन् । मौजुदा राजनीतिक दलमा संघीयताप्रतिको मोह नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

समाजशास्त्री तथा अनुसन्धाता डा. ईश्वरी भट्टराई संघीयतालाई अपनत्व ग्रहण गरेका राजनीतिक दल अब बाँकी नरहेको बताउँछन् । ‘संघीयता हामीले ल्याएको भनेर अपनत्व ग्रहण गर्ने दल बाँकी रहेनन्,’ उनले भने, ‘अलि–अलि माओवादी र मधेसी दलहरूले थोरै आवाज दिन सक्ने थिए । तर, उनीहरूलाई पनि संघीयताको मुद्दाले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न मद्दत गरेन । उनीहरु आफैं चिराचिरा परे । संघीयताको आवाज जतिखेर राजनीतिक लाभहानिको माहोल बनेको थियो, त्यो बेलासम्म उठाए  । त्यसलाई संस्थागत गर्ने बेला उनीहरू यसको पक्षमै नभएजस्तो देखियो ।’ संघीयतालाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट कुनै दलमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘दलले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दा आफैं  कमजोर भइन्छ भनेझैं  गरेको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ, संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने देखिएन । कांग्रेस र एमाले बाध्यताले संघीयतामा आएकाले उनीहरूप्रति आशा गर्ने ठाउँ छैन । मधेसवादी दलहरू पनि एक नभएको अवस्थामा संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टी अब बाँकी रहेन ।’

राजनीति टिप्पणीकार नरेन्द्रजंग पिटर पनि संविधानले ल्याएको उपलब्धि रक्षा गर्ने दल नरहेको तर्क गर्छन् । ‘संविधान जुन आशयबाट निर्माण गरियो, त्यस आशयबाट आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कसैले पनि हेर्न चाहेको देखिएन,’ उनले भने, ‘संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता जे कल्पना गरेर ल्याइएको हो, त्यो अवस्थाअनुसार कुनै पनि चीज भएको देखिँदैन ।’ पार्टीहरूमा प्रजातन्त्रको नाममा हुकुमी शासनको अभ्यास भएको उनले बताए । ‘राजतन्त्र फ्याँकियो,’ उनले भने, ‘अहिले गणतन्त्रमा पार्टीपिच्छेका राजाहरू जन्मिए । हुकुमी प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो । त्यसलाई निर्देशित जनवादको अभ्यास भनिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आसेपासेहरूलाई नियुक्तिको थलो बन्यो । धर्म निरपेक्षता ठट्टा बन्यो । हरेक दलका नेताले वर्चश्ववादी धर्मको अनुसरण गरेको देखियो ।’ संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षतालाई कर्मकाण्डी बनाइएकाले  संविधान र यसले ल्याएको व्यवस्थाको रक्षक को हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ छ । 

प्राध्यापक पोख्रेल राजनीतिक दलको अब बन्ने संंरचना र तिनलाई दिइने अधिकार हेरेर मात्रै मात्रै संघीयताको मूल मर्म लिएर अघि बढ्ने पार्टी छन् वा छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलका अब बनेका प्रदेश कमिटी र स्थानीय कमिटी कति शक्तिशाली बनाइन्छ र उनीहरूले कति अधिकार दाबी गर्न सक्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने,’ त्यसैले अहिले नै संघीयता हाँक्ने दल छन् वा छैनन् भनेर दाबी गरिहाल्ने बेला भएको छैन ।