काठमाडौं– देशभरका विभिन्न स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्न, वडाहरू फुटाउन र एक अर्कामा गाभ्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब ५० वटा निवेदन परेका छन् । तर, आगामी वैशाख ३० अगाडि यो काम नहुने संघीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारेका छन् ।

आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावअघि कुनै पनि स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा वडाहरू विभाजन नहुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन नहुने  बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण वैशाख ३० गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर नहुने प्रवक्ता अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि नै त्यस्तो हेरफेर गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाताको नामसमेत वल्लो वडाबाट पल्लो वडामा लैजान पाइँदैन । त्यसकारण, वैशाख ३० को चुनावअघि कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिँदैन । अब वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा हो । कुनै पनि सीमा हेरफेर गरेर वा नयाँ स्थानीय तह बनाएर निर्वाचन गर्ने गरी यो चुनाव हुन लागेको होइन ।

वडा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ५, दफा ६ र ७ अनुसार स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ मा वडाको सङ्ख्या, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६ मा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा गाभ्नका लागि पालिकाले दुई तिहाइ बहुमतको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै वडा हेरफेर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह वा वडा गाभ्ने वा विभाजनको कुरा पटक–पटक हुने कुरा होइन । यो धेरैपटक हुने नियमित काम पनि होइन । यसको प्रक्रिया पनि लामो छ । दलहरूले आवश्यक ठानेर ऐन संशोधन गरे तत्काल पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, हाल प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय चुनावअघि यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।’ अब आगामी वैशाख ३० पछि मात्रै ती निवेदनमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।