काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले सम्पादकहरूसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने बताए । सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका एक लाख २० हजार जनाले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । 

यस्तै, आयोगले वृद्धाश्रममा रहेकालाई पनि अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्ने भएको हो ।