काठमाडौं । राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागिताको माग गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘बालिका तथा किशोरीमाथि हुने अवहेलना, दुर्व्यावहार र हिंसाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने हरेक तहको नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

सङ्घीय संसद्, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले कुनै एउटा क्षेत्रमा नभएर  कार्यापालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दललगायत सबै तह र तप्काको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  महिला हिंसाका घटनामा राजनीतिक दल, दलका नेता र कतिपय सङ्घ/संस्थाले समेत पीडकलाई संरक्षण गर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा महिला नै हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । “महिला हिंसासम्बन्धी धेरै घटना बाहिर आउनै सकेको छैन, बाहिर आएका घटनामा सम्लग्न अपराधीलाई राज्य सङ्घ/संस्था, राजनीतिज्ञले  संरक्षण गर्नु हँदैन,”सभापति पालले भनिन्, “भएका ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्तरुपमा अभियान नै सञ्चालन गरी चेतनामार्फत महिला हिंसा अन्त्य गरिनुपर्छ ।”  

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता विष्टले बालविवाह र महिला हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको टिप्पणी गरिन् । शक्ति समूहका अध्यक्ष चरीमाया तामाङले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी भूमिका हुने भन्दै स्थानीय तहलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्  । 

आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला हिंसाका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा आयोगले सक्दो पहल गर्दै आएको बताइन् ।   नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हककोरुपमा स्थापित गर्नाका साथै  समानता, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरिनुपर्नेमा  जोड दिइएको छ । यी सबै हकअधिकार व्यवहारिकरुपमा गर्न गराउनका लागि नियमनकारी र सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा यस आयोगलाई दिइएकाले यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।