कात्तिक १७, २०७९
काठमाडौं । भनिन्छ, स्थानीय तह ढोकामा निर्णय गरे हातमा रिजल्ट दिने शासकीय स्वरुप हो ।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको लगभग एक दशक पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि पनि चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय र प्रदेश सांसद चयनका लागि आगामी मंसिर–४ गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।
नेपालको संघीय शासकीय स्वरुप सहकार्य, सहमति र समन्वयमा आधारित छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई शासकीय अधिकार दिए पनि यी तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
र, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारसँग कुनै न कुनै रुपले सहयोगको अपेक्षा गर्छन् ।
प्रस्तुत छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिले आसन्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनबाट कस्ता प्रतिनिधिको अपेक्षा गरेको छन् भनी पालिका खबरकर्मी रञ्जिता उप्रेतीले तयार पारेको रिपोर्ट ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको अपेक्षा
बेदकोट नगरपालिकाका मेयर भोजराज बोहरा स्थानीय तह जनताको विकास निर्माणलगायत विविध विषय पूरा गर्नका लागि स्थापित निकाय भएको बताउँछन् ।
प्रदेश र केन्द्रीय तहका सांसद स्थानीय तहको विकासको मर्म बुझेर दिगो विकास गर्न सक्ने क्षमता भएका संघीय र प्रदेश सांसद चयन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘आज गरेको विकास भोलि भत्काउनुपर्ने उपविकास भएका हुन्छन् । पहिले सडक बनाएर खानेपानीको काम सुरु गर्नेभन्दा पनि योजनासहित पहिले खानेपानीको पाइप विछ्याएपछि सडक कालोपत्रे गर्ने योजना ल्याउनसक्ने, प्राविधिक सोच र क्षमता भएको जनप्रतिनिधि हामीलाई आवश्यक छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश अत्यन्त विकसित हुनुपर्ने भए पनि पछाडि परेको उनको भनाइ छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ३५० किमि र नेपालमा सबैभन्दा धेरै सामान आयात गर्ने भारतको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्रबाट जम्मा ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेर पनि बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तो बनेको उनी बताउँछन् ।
विगतमा राजनीति संविधान निर्माणका लागि आवश्यक भए पनि अबको राजनीति संविधानको कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने उनले बताए । संविधान पटकपटक परीक्षण गर्नेभन्दा पनि प्राप्त संविधानको रक्षा गर्दै समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘संसद्बाट संघ र प्रदेश दुवै सरकार निर्माण हुन्छ, सांसद आफैँ विकासका प्रतिनिधि हुन् । हामीसँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विकासको दोहन गर्नसक्ने क्षमता भएको नेतृत्व चाहियो ।’
शिक्षित, विवेक र अनुभव भएको,आवेगमा नआई सोचबुझ गरेर काम गर्ने व्यक्ति अबको सांसद बन्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘सय वर्षपछाडि आउने पुस्ताले पनि गर्व गर्नसक्ने विकासको खाका निर्माण गर्न सकून् । हाम्रा सांसद दूरगामी विकास गर्नसक्ने हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।
स्थानीय तहसँग योजना बैंक रहेको बताउँदै अब आउने संघीय तथा प्रदेश सांसदले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्नसक्ने सोच भएको जनप्रतिनिधि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
एउटा नगरपालिका र एउटा क्षेत्रको विकास भएर मात्रै नपुग्ने बताउँदै उनले पूरा देश जोड्ने विकासको रोडम्याप आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । एक स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदा छिमेकी स्थानीय सरकारसँग मिलेर योजना बनाइ विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर बिमला राई हरेक पालिकाको फरक–फरक आवश्यकता हुने बताउँछिन् । सोहीअनुरुप जनताको मर्म र भावना बुझेर काम गर्न सक्ने संघीय र प्रादेश सांसद आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘खानेपानी, कृषि उत्पादनको विकास हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षाको सुविधा शब्दमा मात्र सिमित छन् । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यस्ता कुरालाई ध्यान दिने, स्थानीय तहका आवश्यकतालाई सदनसम्म पुर्याउने सांसद चाहिएको छ ।’
मन्त्री बनेर वडै सिमित भई सामाजिक सञ्जालमा रमाएर बस्ने र काम गर्छु भन्ने तर माखो नमार्ने जनप्रतिनिधि भएर समस्या भएको उनले बताइन् ।
‘म मेयर भएपछि आफ्नो वडाको मात्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बस्ने होइन । समग्र नगरपालिकाको जिम्मेवारी ममाथि छ,’ उनी थप्छिन्, ‘काम गर्ने मान्छेले आफ्नो क्षेत्र हेरेर बस्दैनन् । देशभरि अनेक समस्या छन् । माननीयज्युहरु ती समस्याको समाधान गर्नयोग्य हुनुपर्यो ।’
पूरै देशको बारेमा सोचेर सही नीति ल्याउनसक्ने सांसद प्रदेश र संघीय सरकारलाई चाहिएको उनी बताउँछिन् । आफ्नो अधिकारभित्र रही स्थानीय तहले नीति नियम बनाउँदा संघ र प्रदेश सरकारसँग बाझिने खालको बनाउनु नहुने उनको भनाइ छ । तर, नीति नियम कानुन बनाउन जाने कतिपय माननीयहरु नीति नियम नै नबुझी संसदमा पुग्ने गरेको भन्दै सो प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘संघ नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो । कानुन बनाउने तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्रभाव पार्छन् ।’
यस्तै, रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर सिंह घर्तिमगर स्थानीय तहका लागि केन्द्र र प्रदेशका सबै तहलाई मिलाएर विकास गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको बताउँछन् ।
केन्द्रको बजेटलाई स्थानीय तहसम्ममा ल्याउन सक्ने सांसद भएमा स्थानीय तहको विकास गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । राजनीतिकर्मीको क्रियाकलापका कारण पनि राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बताउँदै उनले पछिल्लो समय राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नुले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
रोल्पामा केन्द्र र प्रदेशबाट आवश्यकताअनुसार बजेट आइरहेको बताउँदै उनले दुवै तहमा कसले जित्ला भनी कौतुहलता बढाएको बताए ।
यस्तै, निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरथ पुरीले पछिल्लो समय राजनीतिले ट्रयाक छोडेको बताउँदै जनआकाङ्क्षाअनुरुप नदेखिएको बताए ।
अधिकांश दलका नेता आफ्नो विचारले जनताको मन जितेर चुनाव जित्ने भन्दा पनि अन्य तरिकाले चुनाव जित्ने अभियानमा रहेको उनको विश्लेषण छ ।
देश र जनताको समस्या बुझेका र ती समस्यालाई समाधान गर्ने नीति नियम बनाएर समाधान गर्न सक्षम जनप्रतिनिधि यो चुनावमा जनताले छान्नुपर्ने उनी चाहन्छन् ।
‘नेपाली जनताले चरणबद्धरुपमा कसैले ज्यानको बलिदान दिए । कोही घरबार विहीन बने त कोही अपाङ्ग भए । यसको नतिजास्वरुप नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिए । देशलाई उत्पादनतर्फ लैजाने सांसद हामीलाई चाहिन्छ ।’
उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको कोष लगानी गरेर राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हिसाबले नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तर, नीति मात्र बनेर भएनन् कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।’
उम्मेदवारहरुले संसद् बन्न विभिन्न उपाय अपनाएर टिकट लिने, चुनाव नजितुन्जेलसम्म ठुलो तागत लगाउने बताउँदै उनले आम मतदाता सचेत हुनुपर्ने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘मतदान कसलाई गर्दै छु । त्यस व्यक्तिको विगत वर्तमान र भविष्यको बारेमा बुझेर मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देश जनताको हितमा लाग्ने ल्यागत भएको नेता छान्नुपर्छ ।’ संसद् र विधायक विकास गर्ने भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने भएकाले सोहीअनुरुप जनप्रतिनिधि छनोट गर्नेपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विकास गर्नका स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकार कार्यकारी छ । स्थानीय तहमा बढीभन्दा बढी स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्ने, माथि नीति निर्माण गर्ने, कर्मचारीको सही तरिकाले परिचालन हुनेगरी पोलिसी निर्माण गर्नसक्ने क्षमता सांसदमा हुनुपर्छ, उनी भन्छन्, ‘तर, यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।’
‘संघीयताको नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ । यस क्रममा स्थानीय तहसँग भएका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतको कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चिन्तनशील भएको र काम गर्नसक्ने सांसद अब हामीलाई चाहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई छानेर मतदाताले पनि मतदान गर्नुपर्छ ।’
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
