काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ ।

प्रतिवादीहरु सुनिति राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रक्म शमशेरका साथै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्द प्रसाद आचार्य, जगत प्रसाद पुडासैनीसहित १२ जनाविरुद्ध सो फैसला भएको हो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले  मुकुन्द प्रसाद आचार्यले सफाइ पाउने फैसला गरेको छ । उनी तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक हुन् । 

यस्तै मोहीहरु बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जनाविरुद्ध २ वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको जरिवाना सजाय ठहर भएको छ । 

यसैगरी सुनिती राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरु जफत हुने पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो ठहरअनुसार राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर भएको छ ।

यस्तै मोहिका हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको थप जग्गा समेत जफत हुने ठहर भएको छ । अदालतको आदेशअनुसार हडपिएका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने भएको हो ।

यस्तै सुनिति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा ६ जनाविरुद्ध  ७ लाख जनही जरिवाना र ६ महिना कैद ठहर भएको छ । यस्तै विशिष्ट व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायत दोषी ठहर भएका छन् ।  प्रतिवादीहरुलाई दामासाहीले हुन आउने ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको हुन आउने बिगो जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला भएको छ । यस्तै मीन बहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय फैसला भएको छ । 

यस्तै पूर्वमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन् भने चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारले ललिता निवासको करिब २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसक्रममा सुवर्णशम्शेरको परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जसमध्ये ५५ जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र अभियुक्त बनाइएको थियो ।