भदौ २४, २०८१
मंसिर ०५, २०७७
दाङ - भूमिको लगत संकलनका लागि संरचना निर्माण र नीतिगत व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताएका छन् । यसअघि गठित आयोगभन्दा यो आयोग अधिकारसम्पन्न रहेकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।
बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ज्ञवालीले लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेको भूमि उपभोगसम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनादेश, २०७६ को मुख्य व्यवस्था, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौंं संशोधनमा भएका व्यवस्था, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका आधार र मापदण्ड, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले गरेका अधुरा काम पूरा गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं’, ज्ञवालीले भने ।
बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी विवाद मिलाउन आयोग सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रको संयोजनकारी भूमिकाबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको समस्या सधैंका लागि समाधान गरिनुपर्छ’, पालिका अध्यक्ष पौडेलले भने ।
सुरुवाती चरणमा सातै प्रदेशका १४ स्थानबाट सुरु गरिएको यो काम लुम्बिनी प्रदेशको दाङको बबई गाउँपालिका र रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाबाट थालनी गरिएको हो ।
स्थानीय तहको छुट्टै शाखा गठन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अधिकार आयोगले पाएको छ । त्यसका लागि हरेक तहमा कर्मचारी संयन्त्र तथा विभाग गठन गरी काम सुरु भइसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
तीन वर्ष कार्यकाल रहेको आयोगले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय पालिकामा लगत उठाउने काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मुलुकभर १४ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको अनुमानका आधारमा तीनै तहबाट काम हुन लागेको छ । बबईमा १६ कर्मचारी खटाएर लगत संकलन गरिनेछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सदस्यसचिव लीलाप्रसाद शर्माले अभिमुखीकरण गरेका थिए ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाइ हापुरेमा खुलेको छ । सो इकाइ कार्यालय उद्घाटन आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले गरे ।
कात्तिक १४, २०८१
