खैरहनी- वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा खैरहनी नगरपालिका अब्बल देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन (एफआरए) मा खैरहनी नगरपालिकाले कुल १०० अंकमा ९९ अंक प्राप्त गरेको हो । 

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हरेक वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एफआए गर्दै आएको छ । यो वर्ष ५५४ वटा पालिकाको मात्र एफआरएको नतिजा प्रकाशन भएको छ । योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षण, राजश्व व्यवस्थापन जस्ता मूल्यांकनका विषय क्षेत्रमा खैरहनीले स्थानीय तहमध्येकै उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेको हो।

खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशीकुमार खनियाले वित्तीय सुशासनलाई नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताउँदै वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा सबै पक्षको सार्थक पहलबाट मात्रै यो नतिजा प्राप्त भएको उल्लेख गरे । ‘यो एकजनाको प्रयासले सम्भव हुने र भएको होइन । यसमा सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका रहन्छ ’ उनले पालिकाखबरसँग भने । नागरिकप्रति जवाफदेही तथा व्यवस्थापकीय काममा संवेदनशील भएर गरेकै कारण उत्कृष्टभित्र परेको उनको भनाइ छ । 

पालिकाहरूलाई योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१ अंक, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९ अंक, लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा १७ अंक, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षणमा १६ अंक र राजश्व व्यवस्थापनमा १७ अंक गरी १०० अंक पूर्णाङ्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार एफआरएभित्र नपरेकाहरूले वित्तीय सुशासन कायम नगरेको भनेर बुझिन्छ । बजेट पठाउँदा त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गरिने उनले पालिकाखबरलाई बताए । उनका अनुसार राम्रो गर्नेलाई थप प्रोत्साहनका लागि के गर्न सकिन्छ र नपरेकाहरूलाई एफआरएमा कसरी ल्याउने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा हुने उनले बताए । 

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हरेक वर्ष मन्त्रालयले एफआए गर्दै आएको छ । पालिकाको पृष्ठपोषणसहित जिल्ला समन्वय समितिबाट ५७० वटा पालिका प्रारम्भिक नतिजा निकालिएको थियो । तर सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ५५४ वटा पालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको हो । 

बाँकी १९९ वटा स्थानीय तह एफआरएमा परेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्राप्त अंकको आधारमा समानीङ्करण अनुदान वितरण गरिनेछ भने एफआरमा सहभागी नभएकालाई सोही अनुसार अनुदान दिइनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईको भनाइअनुसार आगागी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको आधार एफआरए हुनेछ । त्यसैले १९९ वटा स्थानीय तहको बजेट कटौती हुने देखिएको छ ।