बाग्लुङ- कोरोनाको संकट देखाएर गत वर्षदेखि बाग्लुङका सबै पालिका र सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । सुनुवाइ नभएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक महत्त्वका सबै संस्थाले गर्नुपर्ने पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

 
आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ र सुशासन नियमावली, २०६५ तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ ले पारदर्शिताका लागि चौमासिक सुनुवाइको प्रावधान राखेको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेका हुन् ।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि बाग्लुङका गैरसरकारी संस्थाहरूले सुनुवाइ गर्न छाडेका छन् । ती संस्थाले हरेक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले बोलाउने समीक्षामा आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको भन्दै तर्किने गरेका छन् । स्थानीय पालिकाले पनि आफ्नो कमजोरी ढाक्न कोरोना र देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बाहना बनाएका छन् । 

आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्म कार्यक्रम नआएको वहाना बनाउने, असार मसान्तमा विकासे योजनाको सम्झौता र फरफारकमा व्यस्त भएर सुनुवाइ नभ्याएको बताउने गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूले वार्षिक विवरणसमेत दिन अप्ठ्यारो मान्दै आएका छन् । धेरै नागरिकको चासो हुने स्थानीय तहहरू सुनुवाइमा कमजोर देखिएका अधिवक्ता राम शर्माको बुझाइ छ । ‘सुनुवाइ गर्दा धेरै नागरिकले जान्न खोज्छन् तर जवाफ दिन सकिँदैन कि भन्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा डर छ’, शर्माले भने, ‘पारदर्शिता नगरेकाहरूमा सुनुवाइ नगर्ने प्रवृत्ति बढी छ ।’ भाषणमा जस्तो पारदर्शीता र सुशासन दिन जनप्रतिनिधि असफल भएको उनले टिप्पणी गरे ।

सदरमुकामको बाग्लुङ नगरपालिकामाले अघिल्लो वर्ष पनि चारवटा वडामा मात्र सुनुवाइ गरेको थियो । गत वर्ष भने कोरोना संकट देखाएर सुनुवाइ नै नगरेको हो । पालिका तहमा बाग्लुङका कुनै पनि तहले सुनुवाइ गरेका छैनन् । 

ताराखोला गाउँपालिकाले सुनुवाइको योजना बनाएको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । ‘पुस महिनाभित्रै पहिलो सुनुवाइ गर्ने योजना बनाएका छौँ’, घर्तीले भने, ‘वडा तहमा गर्ने योजनामा हामी पछि परेका छौँ ।’

जैमिनी नगरपालिकाले गत वर्ष सुनुवाइका लागि विनियोजन गरेको पाँच लाख रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज गरेको थियो । गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्माले वडा तहमै सुनुवाइ गर्ने योजना सुनाए । ‘गत वर्ष कोरोनाले असर गरे पनि चालू वर्ष सुनुवाइ गर्छौं’, उनले भने, ‘जनताले चाहेको बेला सबै सूचना दिन पनि तयार छौँ ।’

ढोरपाटन नगरपालिकाले भने तीन वर्षमा कुनै पनि वडामा सुनुवाइ गरेको छैन । पत्रकार, नागरिक समाज र उपभोक्तालाई थाहै नदिई गरेकोले जवाफदेही नभएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ । निशीखोला र तमानखोला गाउ“पालिकाले भने प्रत्येक वडा र पालिका स्तरमा गरेका सुनुवाइलाई स्थानीय रेडियोमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गराउने योजना सुनाए । गत वर्ष भने उनीहरूले पनि सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।