म्याग्दी- जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको शुक्रबार सम्पन्न पाँचौँ जिल्लासभाले स्थानीय तह र वडा थप गर्न सिफारिस गरेको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकालाई विभाजन गरेर २ वटा बनाउनुका साथै अन्नपूर्ण र धवलागिरि गाउँपालिकामा २/२ वटा वडा थप गर्न प्रदेशलाई जानकारी र संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल ६ वटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा ४५ वटा वडा छन् ।
सम्बन्धित पालिकाको गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई जिल्लासभाले सिफारिस गरेको जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए । धवलागिरि गाउँपालिकाको सभामा वडा नम्बर ४ मुदी र वडा नम्बर ७ ताकमलाई २÷२ वटामा विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
रघुगंगा गाउँपालिकालाई २ वटा पालिकामा विभाजन गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिल्लासभाले निर्णय गरेको छ ।
१५ पुसको रघुगंगाको गाउँसभाले रघुगंगा नदी पारि रहेका भूगोललाई समेटेर थप नयाँ गाउँपालिका बनाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वडा नम्बर ५ झिँ, वडा नम्बर ६ पाखापानी र वडा नम्बर ८ को कुइनेबस्तीलाई समेटेर पाखापानीमा केन्द्र रहने गरी नयाँ गाउँपालिका माग गर्ने निर्णय सिफारिसका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जिल्लासभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसैगरी ठूलो भूगोलमा छरिएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ शिख र वडा नम्बर ७ हिस्तानलाई विभाजन गरेर २/२ वटा वडा बनाउन सिफारिस भएको छ ।
सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न वडा विभाजनको सिफारिसका लागि अन्नपूर्णका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले प्रस्ताव गरेका थिए ।
जिल्लासभाले म्याग्दीमा हिमाली जिल्लाको मापदण्ड लागू गरेर सेवा-सुविधा लागू गर्न संघ सरकारसँग माग गरेको छ ।
गत वर्ष म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिए पनि आरक्षण कोटा, कर्मचारीको सेवा-सुविधालगायत विषय लागू भएको छैन । पहिरोपीडितको घर पुनर्निर्माणका लागि भने हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयन भएको छ ।
सभाले गत आर्थिक वर्षमा भएका गतिविधि समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
जिसस कोष र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिने, स्थानीय तहले गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि जिससलाई विवरण उपलब्ध गराउने र विभिन्न विकास आयोजना सम्बद्ध प्रदेश तथा संघ सरकारका मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सभाले गत आर्थिक वर्षमा भएका गतिविधि समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बेनी-जोमसोम, बेनी-दरवाङ, गलेश्वर पिप्ले भगवति, पोखरेबगर घार चित्रे सडक, नदी नियन्त्रण, खानेपानीलगायत ढिलासुस्ती भएका आयोजनालाई गति दिन अनुगमन र सम्बद्ध निकायमा पहल गर्ने विषयमा सभामा छलफल भएको थियो ।
धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले विषयगत कार्यालयले समन्वय नगरेको, विद्युत्, पूर्वाधार विकासका योजना अलपत्र परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
सभामा मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले जिसस उपप्रमुख लोकबहादुर मल्ल सभा र बैठकमा उपस्थित नभएर गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै सचेत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
जिसस उपप्रमुख मल्लको भूमिकाका विषयमा उनलाई निर्वाचित गराएको नेपाली कांग्रेसका नेता र जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
जिससले आयोजना गर्ने अधिकांश कार्यक्रम र बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि उपस्थिति र निर्णय पुस्तिकामा भने हस्ताक्षर गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेसबाटै निर्वाचित जिसस सदस्य रामदेवी पुनले उपप्रमुख मल्लको निष्क्रियताको विषयमा प्रश्न उठाए पनि नेकपाबाट निर्वाचित जिसस प्रमुख केसी र सदस्य शेरबहादुर केसीले भने मल्लसँग समन्वय भइरहेको र उनका कारणले जिससको काम-कारबाहीमा कुनै असर नपरेको स्पष्ट पारे ।
सेवा-सुविधा लिने तर जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरेको भन्दै जिसस र सभाका सदस्यहरूले उपप्रमुख मल्लको नैतिकताप्रति प्रश्न गरेका थिए ।
सभामा निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी आकांक्षा रिजालले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेका मुख्य-मुख्य क्रियाकलाप र चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेकी थिइन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा जिससलाई विभिन्न शीर्षकमा १ करोड ३६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जानकारी गराइन् ।
जिसस प्रमुख केसीले हालसम्म गरेका कामको समीक्षासँगै बाँकी कार्यकाल सफल र प्रभावकारी बनाउन समन्वयका लागि पालिकाका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, मंगलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकालगायत सभाका सदस्यले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र अन्य समस्याका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखे ।