बाजुरा- बाजुरामा प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले १० प्रतिशत कमिसन असुलिरहेको पाइएको छ । प्राविधिकले प्रत्येक योजना बाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको पाइएको हो । प्राविधिकले योजनाको स्थलगत अनुुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाबाट १० प्रतिशत रकम कमिसन लिएर योजनाको भुक्तानी दिने गरेको १ नना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताए । जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत २९ योजना र प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत २७ योजना सञ्चालनमा छन् ।

 
प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत उपभोक्ताबाट प्राविधिकले लिने गरेका छन् । रकम नदिए उपभोक्ताको बिल नै नबनाउने गरेकोे भेटिएको छ ।

प्राविधिकले फिल्डमा गएर योजनाको अनुुगमनै नगरी फोटोका आधारमा बिल बनाएर भुक्तानी दिने गरेका छन् । फिल्डमा योजना नहेरेर रकम भुुक्तानीदेखि बिल बनाउने काम प्राविधिकबाट भएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत कमिसन लिएको आलोचना हुन थालेको छ ।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले योजनाको अध्यक्ष हुनु भनेको ऋण थुपार्नु भएको बताए । ‘योजना सम्झौता गरियो । योजना सम्पन्न हुँदासम्म कुनै प्राविधिक नै आएनन् । अन्तिममा दुःख गरेर योजना सम्पन्न गरियो । सीधै १० प्रतिशत रकम दिएपछि मात्र बिल उठाएर भुक्तानी दिए’, उनले भने । कामको गुणस्तरबारे जानकारी नहुने र प्राविधिक बोलाउँदा नआएपछि अनुमानका भरमा योजना सम्पन्न गरेको उनले बताए ।

 
जिल्ला डिभिजन बन कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी राजन कुँवरले सबै योजनामा प्राविधिक नपुुगेको स्वीकारे । ‘बाजुरा, अछाम र बझाङ ३ जिल्ला हेर्ने गरी १ इन्जिनियर र १ ओभरसियर गरी २ जना मात्र कर्मचारी खटाइएको छ । सबै ठाउँमा अनुुगमनका लागि जान सकिँदैन’, कुँवरले भने, ‘काम गरेको भन्दै उपभोक्ता भुक्तानीका लागि अफिस आउँछन् । फोटो हेरेर प्राविधिकले बिल उठाउने गरेका छन्’, कुँवरले भने ।

 
प्राविधिक नपुुगेको ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालयका वन रक्षकलाई पठाइने गरेको कार्यालयले बताएको छ । प्राविधिक रूपमा वन रक्षकलाई केही थाहा हुँदैन । संरचना बने–नबनेको हेर्न मात्र पठाइने गरेको सूचना अधिकारी कुँवरको भनाइ छ । ‘प्राविधिक डिभिजन वन कार्यालय बाजुरामै बस्ने गरी नियुक्त भएको भए यताबाट फिल्डमा पठाउन सजिलो हुन्थ्यो । ३ जिल्लाका २ जना कर्मचारी छन् । ३ जिल्लामा २ सय योजना हेर्नुपर्दा सबै ठाउँ पुुग्न नसकिएको हो’, उनले भने ।

पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत बाजुरा खटाइएका इन्जिनियर प्रशान्त बोहराले भने कमिसन लिएको कुरा झुटो रहेको दाबी गरे । उनले थपे, ‘सबै योजनाको अनुुगमन गर्ने सकिएको छैन । २ जना प्राविधिक मात्र छौँ । ३ जिल्ला हेर्नुपरेको र छोटो समय भएका कारण सबै योजनाको अनुुगमन गर्न नसकिएको हो’, बोहराले भने ।

नजिकका योजनाको अनुुगमन गरेर बिल उठाइए पनि टाढाका योजनाको उपभोक्तालाई फोटो खिचेर ल्याउनू भन्दै अफिसमै बिल उठाएर भुुक्तानी दिने गरेको बोहराले सुनाए ।
 
२० असारसम्म सबै योजनाको भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । केही उपभोक्ताले काम कम गरेर पूूरा भुक्तानी माग गरे पनि नपाएपछि कमिसन दिए मात्र रकम दिने गरेको आरोप लगाउने गरेको उनको दाबी छ । 

बाजुरामा पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम र प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम गरी ५६ योजना छन् । तीमध्ये २५ योजनाको भुक्तानी गरिसकेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्राविधिकले अधिकांश योजनाबाट प्रतियोजना १ लाख रुपैयाँ बढी पैसा उठाएको बुझिएको छ ।