काठमाडौं- मुलुक संघीयतामा गएसँगै ७५३ स्थानीय सरकारको स्वरूपमा प्रशासन चलिरहेको छ । काठमाडौं सुविधासम्पन्न र संघीय राजधानी भइहाल्यो । तर, काठमाडौंबाहिरको नेपालमा अझ ठूलो भूगोल, जनसंख्या बस्छ भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा अहिलेसम्म नपलाएको कर्मचारी खटनपटन जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा तथ्यांकले खिसीट्युरी गरेको छ ।

अहिले २०३ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको विवरण छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठेरो परिरहेको नमिठो आवाज स्थानीय सरकार प्रमुखले ओकलिरहेका छन् ।

रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र ३ वटा उपमहानगरमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेका तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पर्याप्त कर्मचारी अभावमा २०३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निमित्त कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा पनि नियमित काममा अप्ठेरो नभए पनि पदअनुसारकै कर्मचारी नहुँदा नीतिगत विषयमा समस्या छ ।’

उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्तको भरमा अड्याउनुपरेको हो । सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । स्थानीय तहमा संघ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा १ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट पठाइने गरेको छ ।

सरुवा भएका नजाँदा सास्ती पाउँछन् नागरिक

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार दुर्गमका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखा प्रमुख र अन्य कर्मचारी नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेकोे छ ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाइएको महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघीय कार्यालय हुँदा अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो । अभावलाई पूर्णता दिन संघीय सरकारले पहल गरेन’, उनले भने । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले पनि विभिन्न वहानामा समायोजन संशोधन गरी पुनः संघमै फर्केका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी पनि अनुभवविहीन र भर्खर लोकसेवा पास गरेर सेवा प्रवेश गरेका हुँदा काम गर्न कठिन छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको आधारस्तम्भ संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको उनको बुझाइ छ । दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी नजानुको कारण भौगोलिक विकटता, सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर कम हुने भएकाले यस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए ।