ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि पहल गर्ने सहितका १५ बुँदे नीति पारित गर्दै जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको ५औं जिल्लासभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । 

सभाले बिपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त रकम बिनियोजन गर्न स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छ । स्थानीय तहहरुलाई एलआइएसए, अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा सुझावलाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पादन गर्न समेत सभाले आग्रह गरेको छ । 

आवधिक योजनाको निर्माण एवम् सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन समेत स्थानीय तहहरुलाई जिल्ला सभामार्फत अनुरोध गरिएको छ । जिल्ला सभाले स्थानीय तहहरुको क्षमता विकासका लागि सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ भने तीनवटै तहका सरकार तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुद्धारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषण लिने नीति पनि जिल्ला सभाले पारित गरेको छ । 

सभाले पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणाका लागि पहल लिने, स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयो गर्ने, अन्तर स्थानीय तह तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु फस्र्यौट एवम् बेरुजु लगतलाइ अद्यावधिक गर्ने लगायतका नीति पारित गरेको छ । 

जिल्लाको जलविद्युत, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका स्थायी सम्पतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, जिल्ला भित्र क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई जिल्लाका जनताको माग, आवश्ययता र चासोलाइ सम्बोधन हुने गरी  कार्यक्रम तय गर्न परार्मश एवम् सल्लाह दिने नीति समेत पारित भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई शुसासनमैत्री बनाउने प्रण पनि जिल्ला सभाले गरेको छ । जिल्ला सभाले साविक जिल्ला विकास समितिबाट विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई विभिन्न समयमा दिएको रकमको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने समेत निर्णय लिएको छ । 

साविक जिल्ला विकास समिति हुँदा भएका कोषहरुलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् हस्तान्तरण गर्न पहल लिने तथा कोष बृद्धिका लागि सम्वन्धित पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैंक तथा बित्तीय संस्था एवम् अन्य निकायहरुसँगको सहयोग लिइ स्थानीय विकास कोषलाइ सुद्रिढ तथा गतिशिल बनाउने नीति समेत जिल्ला समन्व्य समितिले अंगिकार गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला सभाको सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य रामकुमारी लिम्बूले प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेकी हुन् । 

जिससको कोष मौज्दात करिव २ करोड
 
ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिको आगामी आर्थिक वर्षको कोषको मौज्दात करिव २ करोडको हुने भएको छ । आगामी आवमा जिससको कोष मौज्दात कूल १ करोड ९९ लाख ५४ हजार २ सय ५२ रुपैंया बराबरको हुने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले बताए । 

उनका अनुसार ताप्लेजुङका ९ वटै पालिकालाइ आन्तरिक कोषको भुक्तानी हुने कूल रकम १ करोड ७९ लाख ८४ हजार ४ सय ५० रुपैंया,जिससको आन्तरिक आम्दानी(स्थानीय विकास कोषको व्याज र राजश्व बाँडफाँड बापत मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त रकम समेत ५ लाख ५९ हजार ६ सय २५ रुपैंया, जिसस आन्तरिक योजना, राजश्व बाँडफाँड खातामा दाखिला रकम, स्थानीय विकास कोष र साँवा र ब्याज रकम सहितबाट मौज्दात अनुमानित विवरण तयार पारिएको हो । 

पदाधिकारी, कर्मचारी र अनिवार्य दायित्वमा १ करोड ४० लाख 

कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा बिभिन्न भत्तामा ९७ लाख, करार सेवा निजी सचिवालयमा ४ लाख २६ हजार, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा ९ लाख ७५ हजार, समीक्षा बैठक सहितका कार्यक्रम खर्चमा ४ लाख ५० हजार र अनिवार्य दायित्व सहितका कार्यक्रम सञ्चालन खर्च(पानी, बिजुली, सञ्चार, मर्मत, नविकरण, मसलन्द र घरभाडा समेत)मा २४ लाख ७८ हजार गरी कूल १ करोड ४० लाख २९ हजार बराबरको खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।