बागलुङ- मुद्दा दर्ता भएपछि समयमै फैसला गर्न अदालतले फरक मुद्दा व्यस्थापन अभियान थालेको छ । यो अभियानअन्तर्गत हरेक पक्षले आफ्नो मुद्दा दर्ता भएकै दिन फैसला हुनेसम्मको अनुमानित मिति जान्न पाउनेछन् । यो अवधिमा निवेदन दर्ता र पेशी तोक्ने मितिदेखि कारण देखाऊ आदेश र मिसिल प्रमाण झिकाउने विषय उल्लेख छ । 

अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने भए छलफल मुद्दा दर्ता भएको दुई सातामै हुनेछ । एक महिनाभित्र म्याद जारी गर्ने र तामेल गर्ने, दुई महिनाभित्र म्याद बदर भइ पुनः तामेल गर्ने, तीन महिनाभित्र म्याद थप्ने र ९ महिनाभित्र फैसला वा आदेश आउने गरी तालिका बनाइएको हो । उच्च अदालत बागलुङले आयोजना गरेको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसारको कार्यप्रगति वितवरण पेस गर्दै उक्त जानकारी गराइएको हो । 

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले हरेक नागरिक न्याय माग्न आउनासाथ आफूले कुन मितिमा के गर्ने र कहिले मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रावधान आएको हो,’ पौडेलले भने, ‘कुनै अवरोध नभए समयमै मुद्दाको फैसला हुन्छ ।’

सबै जिल्ला अदालतमा गत १ साउनदेखि र सबै उच्च अदालतमा १ भदौदेखि यो प्रावधान थालिएको हो । एउटै मुद्दामा २ वर्षसम्म लाग्ने भएपछि मुद्दाको संख्या घटाउने, पक्षलाई समयमा न्याय दिनेजस्ता उद्देश्यले फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रम आएको उनले प्रस्ट्याए । 

कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उच्च अदालत बागलुङले ५०.२९ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका १ सय ४९ वटा, नयाँ दर्ता भएका २ सय ३ वटासहित ३ सय ५२ मुद्दामा १ वर्षमा १ सय ७७ मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएका छन् । यो अवधिमा २ वर्ष काटेका मुद्दा छैनन् । १८ महिनासम्मका २३ मुद्दा मात्रै बाँकी छन् । 

कोरोना संक्रमणका कारण अदालतको सेवा बन्द भए पनि कर्मचारी र न्यायाधीश मिलेर सबै मुद्दाको तथ्यखण्ड लिखित बनाइसकेको मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले बताए । ‘हामीले दाबी गरेर भन्छौँ, फैसला भएको सात दिनभित्र मुद्दाको पूर्ण पाठ दिएका छौँ ।’ कानुनमा २१ दिनभित्र पूर्ण पाठ दिनुपर्ने प्रावधान छ ।