सुर्खेत- उच्च अदालतले सुर्खेतको गत आर्थिक वर्षको न्याय सम्पादन तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी देखिएको छ । सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कोरोना महामारीमा पनि अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ६४ प्रतिशत मुद्दाहरु छिनोफानो गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरियो । 

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतले गएको वर्ष मात्रै अदालतमा दर्ता भएका ७३३ थान मुद्दामध्ये ४६८ अर्थात ६३.८४ प्रतिशत मुद्दा किनारा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दा मध्ये ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा छिनोफानो गरेको अदालतका उप-रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले बताए  ।

उनकाअनुसार सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरेको थिए । ०७६/०७७ मा भने कुल ३२१ अर्थात ५२.२८ प्रतिशत मुद्दाको छिनोफानो गरिएको थियो । बाँकी दुइसय ९३ मुद्दा भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका २७२ मुद्दामध्ये गएको आर्थिक वर्षमा ३९१ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

तिमध्ये ६३ थान मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको वाग्लेको भनाई छ । ‘अघिल्लो वर्षबाट थप २१ मुद्दा थान रिटहरु र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४९ गरी ७० थान मुद्दा रिट थप भएका हुन, उप–रजिष्ट्रार वाग्लेले भने, ‘मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० थानगरी यो आर्थिक वर्षमा सरेका मुद्दाहरुको संख्या ७३३ छ ।’

अदालतमा बाँकी रहेका मुद्दामध्य ६ महिना भित्रका एक ४१ थान ६ देखि १२ महिनाका ७६, १२ महिनादेखि १८ महिनाभित्रका ३५ थान र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १३ थान मुद्दा गरी २६५ थान मुद्दाहरु मात्रै छन् । २ वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु भने नरहेको वाग्लेको भनाई छ ।

अदालतले ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेको मुद्दासहित ८७ थान, जवरजस्ती करणीका ६८ दर्ता भएकोमा ४५, सम्बन्ध विच्छेदतर्फ १६ तर्फ ९ थान मुद्दा फैसला गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अन्य उत्प्रेषण परमादेश लगायत ४९ थान दर्ता भएकोमा, अघिल्लो आर्थिक वर्षको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० थान रिटमध्ये ४९ फैसला भएका भने २१ थान यो आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।