काठमाडौं– संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिन्सी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जिल्ला समन्वय समिति भोजपुर, दैलेख र रसुवालाई परिपत्र गरेको छ । 

यीबाहेक देशभरका अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिमा हालको दरबन्दीको तुलनामा सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामग्री आवश्यकताभन्दा बढी रहेको औँल्याइएको छ । 

कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्रमा मन्त्रालयले जिन्सी व्यवस्थापन शीर्षकमा उक्त विषय उल्लेख गरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५०(३) अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने मालसामान ६ महिनाभित्र र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए ३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

केही जिल्ला समन्वय समितिले जिन्सी निरीक्षण नगराएका, जिन्सी निरीक्षण भएका अधिकांस जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले प्रतिवेदनअनुसार लिलाम बिक्री तथा मर्मत नगरेको र अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिमा हालको दरबन्दीको तुलनामा सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामग्री आवश्यकताभन्दा बढी रहेको संघीय मामला मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भोजपुरमा रहेका ८ वटा मोटरसाइकलमध्ये ४ वटा रातो प्लेटलमा रहेको, ६ वटाको ब्लुबुक नभएको र जिन्सी खातामा दाखिला नभएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दैलेखले साविकको महिला विकास कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका ५७ किसिमका जिन्सी सामानको आम्दानी नबाँधेको र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रसुुवाले छिमेकी चीनबाट प्राप्त निर्माण सामग्रीको हस्तान्तरण र दाखिला व्यवस्थित अभिलेख नराखेको भन्दै मन्त्रालयले जिन्सी व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरिएकामध्ये ३ वटा जिल्ला समन्वय समितिसहित देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । 

नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित कानुनको परिपालना गरी योजना कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, निरीक्षण एवं फरफारक गर्न देशभरका स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण नभएका कारण एउटै योजनामा तीन वटै तहबाट बजेट विनियोजन भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालयले विगतमा संघबाट सञ्चालित योजना हाल स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरेका कारण कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको र श्रममूलक कार्य गराउनुपर्नेमा जटिल प्रकृतिका हेभी उपकरणको प्रयोग गरिएकामा स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । 

यस्तै, कतिपय योजनामा उपभोक्ता समितिले कानुन विपरीत निर्माण व्यवसायीमार्फत पनि काम गराएको पाइएकाले मन्त्रालयले त्यसो नगर्न भनेको हो । 

सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकसँग मन्त्रालयले कामको गुणस्तर एवं प्रभावकारिताको विषयमा अन्तर्वार्ता तथा प्रश्नावलीमार्फत सूचना संकलन गरेको र त्यसमा २३ प्रतिशतले राम्रो, ७ प्रतिशतले नराम्रो र ७० प्रतिशतले मध्य स्तरको रहेको धारणा राखेका थिए । 

यस्तै, सञ्चालित योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण वा निगरानी सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा ३३ प्रतिशतले स्थानीय तहले योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण वा निगरानी गर्ने गरेको, ३२ प्रतिशतले स्थानीय तहका पदाधिकारी कहिलेकाहीँ निरीक्षणमा आउने गरेको, ९ प्रतिशतले निरीक्षण तथा अनुगमन नभएको, ९ प्रतिशतले वडाबासीमार्फत निरीक्षण हुने र ५ प्रतिशतले आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको धारणा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुनको परिपालना गरी योजना कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, निरीक्षण एवं फरफारक गर्नुपर्ने ठम्याएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ को उपदफा (६) र (७) मा स्थानीय तहले खर्चिने अख्तियारी र कार्यविधिअन्तर्गत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारी नतिजा ल्याउने गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामला मन्त्रालयले यो प्रावधान विपरीत नजान स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ ।