काठमाडौं– प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी संघकै दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यसअघि दायर भएका मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश गरेसँगै कर्मचारीको पदस्थापन रोकिएको हो । 

संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीयमा पठाइएको भन्दै कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही आधारमा अदालतले संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश गरेको थियो ।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आदेश भएका ३४ जना अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पुनः पदस्थापन गरिसकेको छ । तर, दोस्रो पटक आदेश भएका १ सय ८२ जनाको पदस्थापन भने रोकिएको थियो । 

अदालतको आदेशले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर नतिजा पर्खिरहेका अधिकृतको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको हो । २०७६÷७६ को दरबन्दीअनुसार लोकसेवाले ३ सय ९२ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । 

सोही विज्ञापनअनुसार परीक्षा दिएर अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा छन्, परीक्षार्थी । अदालतको आदेशपछि आयोगले नतिजा प्रकाशन रोकेको छ । अदालतको अघिल्लो आदेशले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा पदस्थापन गराउने निर्णयले संघीय मन्त्रालय विवादमा तानिएको थियो ।

नयाँ कर्मचारी र फिर्ता भएर आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालय अन्योलमा थियो । मन्त्रालयले पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बताएकोे थियो । तर, अदालतको आदेशले सबै प्रक्रिया रोकिएपछि मन्त्रालयलाई पनि अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेल केही सहज भएको छ । 

कर्मचारीको विवाद लम्बिरहँदा स्थानीय तहमा भने अभाव बढ्दो छ । धेरै पालिकाहरू अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारीको झनै अभाव छ । यस्तो अवस्थामा समायोजन भएर गएका कर्मचारी पनि संघमै फर्कन थालेपछि स्थानीय तहमा थप संकट थपेको छ । 

अधिकृतसँगै समायोजन भएर गएका नायब सुब्बाले संघमा फर्कन अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यसबारे के गर्ने भनेर फैसला हुन बाँकी छ । तर, सुब्बाको नयाँ पदपूर्तिका लागि बढाइएको प्रक्रिया भने रोकिएको छ ।