सप्तरी–सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले कानुनविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरेर लाखौँ रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी वार्षिक ४३ लाख बढी अनियमित भुक्तानी गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार नगरपालिकाले आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी १३ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वार्षिक ४३ लाख ३७ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थानीय प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।तर, नगरपालिकाले विभिन्न १२ पदका २९ जना कर्मचारी करारमा राखी वार्षिक १ करोड ११ लाख ५९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायत पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहेकका विभिन्न १० पदमा १३ जना करार नियुक्त गरेको हो । यस सम्बन्धमा राजविराजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापाले अनियमित भुक्तानी भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन’, उनले भने, ‘अनियमित भुक्तानी नहुनुपर्ने हो । कर्मचारीको नाममा भएको भुक्तानीबारे हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’