काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई साताअघि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा विरोधीहरू उत्साहित भएको टिप्पणी गरे । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले स्वयं संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

सरकार बनेको तीन महिना बित्दा पनि उनले प्रहरी समायोजनको काममा कत्ति पनि चासो दिएका छैनन् । गृह मन्त्रालयको तयारी हेर्दा अर्को संसदीय निर्वाचनअघि प्रहरी समायोजन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

गृहले समायोजनका लागि कुनै तत्परता देखाएको छैन । समायोजन गर्दा प्रहरी अरनखटन गर्ने केन्द्र सरकारको अधिकार कटौती हुने भएकाले नियोजित रूपमा यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको एक वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा नै दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । सुरुमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण देखाएर समायोजन रोकिएको थियो । केपी ओली सरकारले प्रहरी समायोजनमा नियतवश ढिलाइ  गरेकोमा सरकारले पनि प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार तत्काल प्रदेश सरकारलाई दिन चाहेको छैन । प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत स्वायत्त रूपमा परिचालन हुने प्रावधान संविधानमा छ । 

प्राविधिक रूपमा ऐन संशोधनका कारण पनि समायोजन अन्योलमा परेको हो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्र सरकारमातहत राख्ने उल्लेख छ । सो विधेयक पास नभईकन समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन । 

दरबन्दी टुंगियो

सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको भने टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।

प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमतीमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।