काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी अर्को तहमा सरुवा हुन लागेका छन्। एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान चाहेका करिब १ हजार ६ सय कर्मचारीहरूको सरुवा सूची संघीय मामिला मन्त्रालयले एकै पटक निकाल्ने भएको छ।

तिनीहरूको सरुवा गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रालयले तत्कालै सरुवा सूची सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। यसको लागि सबै काम पूरा भएको बताइएको छ।

एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरूवा हुन अनलाइनबाट निवेदन दिएका कर्मचारीहरूमध्ये करिब एक हजार ६ सय कर्मचारीलाई सरुवा गर्न मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।

यसबारेमा मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी दोहोरो सहमति लिएका कर्मचारीको सरुवाको विषयमा जानकारी गराएको छ। सरकारले गत वर्ष दोहोरो सहमति लिएमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो।

कार्यविधि बनेपछि मन्त्रालयले दोहोरो सहमति लिएर गत वैशाख १ देखि २० गतेसम्म अनलाइन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। त्यस क्रममा झण्डै २ हजार ५ सय कर्मचारीहरूले अनलाइन फाराम भरेका थिए। दोहोरो सहमतिमा कर्मचारी लिन चाहने स्थानीय तहले ‘यो कर्मचारी लिँदा हामीलाई सेवा प्रवाहमा फाइदा पुग्नेछ’ भनी सहमति दिनुपर्ने तथा कर्मचारी पठाउने स्थानीय तहले ‘यो कर्मचारीलाई पठाउँदा सेवा प्रवाहमा असर पुग्दैन भनी’ स्विकृति जनाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अनुसार झण्डै १ हजार ६ सय कर्मचारीहरूको अनलाइन निवेदनमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। तर अनलाइन फाराम भरेका कर्मचारीहको अनलाइन निवेदन लामो समयसम्म मन्त्रालयमा थन्काइयो। त्यस्ता कर्मचारीहरूको हकमा मन्त्रालयले लामो समयसम्म बेवास्ता गर्‍यो। आफ्नो बारेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चासो नराखेपछि अनलाइन फाराम भरेका कर्मचारीहरूले संघीय मामिला मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर पनि उनीहरूको माग सुुनुवाइ भएन। माग सुनुवाइ नहुने भएपछि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे।

यस बिचमा संघीय मामिलामा मन्त्री र सचिव फेरिए। मन्त्री र सचिव फेरिए पछि अनलाइन फाराम भरेका कर्मचारीहरूले गत कात्तिकमा मन्त्री र सचिवलाई भेटेर पुनः ध्यानाकर्षण गराए। लामो गृहकार्य पछि मन्त्रालयले दोहारो सहमति लिएका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘दोहरो सहमति लिइ अनलाइन फाराम भरेका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘तत्कालै सरुवाको सूचि सार्वजनिक हुँदैछ।’

दोहोरो सहमति लिएमा पूर्व झापाको कुनै एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पश्चिम दार्चुलाको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन चाहेका कर्मचारीहरूमध्ये झण्डै ९ सय कर्मचारीहरूको अनलाइन निवेदनलाई भने मन्त्रालयले पक्रिया पूरा नभएको भन्दै रद्द गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीहरूले एक स्थानीय तहको मात्र सहमति लिएर अनलाइन निवेदन दिएका थिए।