भदौ २४, २०८१
माघ १२, २०७८
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ ।
कात्तिक १४, २०८१
