काठमाडौं । कैदीलाई सन्तान जन्माउने अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा उपलब्ध गराउने व्यस्थासहित कारागारसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । 

यसअघिको मूल कानुनमा थप परिमार्जनसहित प्रतिनिधिसभाबाट कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपले पारित भएको हो । 

विधेयकमा कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागारलगायत नयाँ प्रावधान उल्लेख छन् । 

२०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएको थियो ।

यस्तै विधेयकको दफा २२ को उपदफा १ मा कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा २ महिनाको एक पटक नियमित रुपमा र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बन्दीले नियमित रुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मूल ऐन संशोधन गर्दै थप गरिएको छ ।

यस्तै उच्च शिक्षाको परीक्षा दिनुपर्ने बन्दीलाई कारागार प्रशासकले त्यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि उल्लेख छ । 

कैद सजाय भोगिरहेका ६५ वर्ष पूरा भई ७० बर्ष ननाघेका जेष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत कैद छुट, ७० वर्षदेखि ७५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत सम्म छुट, ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान छ ।