काठमाडौं - कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भाषा शैली कस्तो हुनुपर्छ ? पक्कै पनि सभ्य र मर्यादित । तर दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउन दबाव दिने उद्देश्यले प्रेषित विज्ञप्तिको भाषा भने सभ्य देखिएन ।  

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि प्रशासनिक सङ्घीयतालाई न्याय गर्न सक्ने ऐन आउन नसक्नु विधायीकी असक्षमताका साथै प्रशासनिक तानाशाहहरूको स्वार्थको उपज हो । जसरी हुन्छ कानुनमा आफूहरूलाई उपल्लो दर्जामा स्थापित गर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तल्लो दर्जामा कायम गरी एकल आधिपत्य स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

यी दुई वाक्यमा  विधायीकी असक्षमता, प्रशासनिक तानाशाह, एकल आधिपत्यजस्ता केही गैह्रजिम्मेवार शब्दहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ ।  यी शब्दको सट्टामा अन्य कुनै सभ्य वा मर्यादित शब्दावलीको प्रयोग गरेर पनि आफ्नो माग राख्न सकिन्थ्यो । 

उपमहानगरपालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाउनका लागि लेखेको पत्र हो यो । पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी १३ बुँदे मागसहित विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले हस्ताक्षर रहेको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा विरोध स्वरूप पेस भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिएको तथा  स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा र सुविधा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको भनी विरोध गरेको बताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले मात्रै नभई मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले नै विरोध गरेको दाबी गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती दिवसको अवसरमा कतै कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका छन् भने कतै पेन डाउन तथा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

यही भाषा शैलीबारे पालिकाखबरले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीलाई भाषा अमर्यादित भएन र ? भनेर प्रश्न गरेका थियौँ । पालिका खबरसँगको संवादमा उनले उपमहानगरपालिकाभित्रका कर्मचारीको मात्रै विरोध नभई मुलुकभरका स्थानीय तहका कर्मचारीको रहेको दाबी गरे ‘‘यो त देशव्यापीको विरोध हो । भाषा अलि कडा भएको होला । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । सबै स्थानीय तहको कर्मचारीको समस्या र माग एउटै हो । तर भाषा कसैको राम्रो होला । कसैको नराम्रो र कडा होला ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले सो पत्रबारे आफू जानकार नभएको बताए । उनले मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखामा  पत्र पठाउन सक्ने भएकाले सूचना अधिकारीलाई सोबारे जानकारी नहुने पालिका खबरलाई सुनाए । 

कर्मचारीकाे माग र पत्र जायज हाेला । तर शब्दावलीमा केही ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । जनताकाे सेवा गर्ने बसेकाे कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भाषा शैलीबारे केही साेच्ने की ?