काठमाडौं- सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने आयव्ययमा विकास बजेटको अंश ठूलो हुने गरेको छ । तर, ताल उही पुरानै । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न सडक कोतरेर बाढीपहिरो निम्त्याउने र गरेको कामको पनि गुणस्तर हुने समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले विगतदेखि नै कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आए पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने पुरानो रोग चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि दोहोरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बजेट खर्च समयमै गर्न सरकारले विभिन्न सुधारका योजना ल्याएको दाबी गरे पनि यो वर्ष पनि ठूलो मात्राको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले सरकारले चालू बजेट असारभित्रै खर्च गर्नुपर्छ ।

असारअघि बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्य भेट्ने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिने परम्परामा विश्राम अहिलेसम्म लागेको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा बजेट सक्ने परिपाटीले विकासको गुणस्तरसँगै बजेट खर्चको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

असारलाग्दा अहिलेसम्म कुल बजेटको करिब ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । हालसम्म भएको खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फको अंश एकदमै बढी छ भने विकासतर्फ (पुँजीगत) खर्च कमजोर देखिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले चालूतर्फ ७३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ तर पुँजीगततर्फ ४० दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट संशोधन गरी कुल विनियोजनको ८५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जेठ, असारपछि विगतमा जस्तै भुक्तानीको चाप बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षमा जस्तै ठूलो मात्रामा यसपालि पनि असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने देखिन्छ ।

 
चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । यसलाई अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत सुरुआती विनियोजनभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले कम बजेट खर्च हुने बताएका थिए ।