काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघठन गरेपछि सुरु भएको सरकार-अदालत जुहारी आजबाट रोचक मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार र हेरफेर गरेर जिम्मेवारी दिएका २० जना मन्त्री र राज्यलाई अन्तरिम आदेशमार्फत काममा रोक लगाइदिएको छ ।

 

१८ दिन मन्त्री पदमा बसेपछि सर्वोच्चको आदेशले जिम्मेवारी बिहीन भएका २० मन्त्रीका ठाउँमा अव अदालतकै आदेश अनुसार ३१ बैशाखमा सपथग्रहण गरेका मन्त्रीहरु नै फिर्ता हुने अवस्था आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विस्तारित मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई काममा नलगाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश अनुसार १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीले अव मन्त्रीका हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन् । 

 

उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोसहति मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी शरतसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेर बहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वाला कुमारी साह, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी र एकवाल मिया छन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विकले पनि यो आदेश अनुसार अव काम गर्न पाउने छैनन् । 

 

अदालतले मन्त्रीहरुलाई काममा रोक लगाउने गरी गरेको आदेशको तर्कअनुसार अव ओली नेतृत्वको सरकारको हैसियत भने ३१ बैशाखमा पुग्ने देखिन्छ । 

 

सर्वोच्को आदेशमा भनिएको छ-
 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ, त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य संचालन गर्ने छ भनी स्पष्टरुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनैपनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३)ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्यसंचालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा ‘प्राइमफेसी’ रुपमै  मन्त्रिपरिषद्काे विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन । 

 

याे भनेको ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि गत ३१ बैशाखमा विस्तार गरेका मन्त्री परिषदको सदस्यहरु हुन् । सर्वोच्चको यो आदेश अनुसार ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको बैधानिकता प्रतिनिधिसभा विघटन अघिकालाई मात्र हुने छ ।ओलीले ७ जेठ मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुइपटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरिसकेको छन् । जसपाको नेतासमेत सहभागी गराएर भएको यो मन्त्रीपरिषदका सदस्यले काम गर्न नपाएपछि अव प्रतिनिधिसभा भंग हुनुअघिको मन्त्रिपरिषदका सदस्यमात्र बैधानिक हुनेछन् । 

तर त्यसवेलाको मन्त्रिपरिषदका सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्तिले दुइपटक मन्त्री हुन नपाइने भन्दै केही मन्त्रीको पुनः नियुक्ति बदर गरिसकेको अवस्था छ । ३१ बैशाखमा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका सदस्यलाईसमेत समावेश गरेर दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकाले त्यो मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यसमेतको पद गइसकेको छ । अदालतले पछिल्लो विस्तार बदर गरेको ३१ बैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेकालाई दोहोर्याएर मन्त्री नियुक्त गरेकाको पद गइसकेको अवस्था छ ।

 
त्यसवेला दोस्रोपटक सपथ लिएका रामबहादुर थापासहितका माओवादीबाट एमाले भएका ७ जना मन्त्रीलाई अदालतले पुनः मन्त्री हुन अयोग्य भनिसकेको अवस्थामा ती बाहेकका सदस्य पुन मन्त्रीपदमा फर्कने अवस्था अदालतको आदेशले सिर्जना गरेको छ । 

 

३१ बैशाखमा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, विष्णु प्रसाद पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, हृदयश त्रिपाठी, लेखराज भट्ट, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, प्रभु साह, भानुभक्त ढकाल, मणिचन्द्र थापा, पद्मा कुमारी अर्याल, वसन्त कुमार नेम्वाङ गौरीशंकर चौधरी, पार्वत गुरुङ, शिवमाया तुम्वाहाङफे, लिलानाथ श्रेष्ठ, गणेश ठगुन्ना, प्रेम बहादुर आले, जुली कुमारी महतो, दावा लामा राज्यमन्त्रीहरु नवराज रावत, रामवीर मानन्धर र विमला विकलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । 

 

यो मन्त्री परिषद कायम भएको अवस्थामा ओलीले ७ जेठ मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी पुन मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरेका थिए । 

 

प्रतिनिधिसभा विघटन अगावै ३१ बैशाखमा हेरफेर गरिएको मन्त्रीपरिषदमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका ७ जनालाई पुनः मन्त्री बनाएपछि सर्वोच्चमा निवेदन पर्यो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेकालाई पुन मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भएपछि पुन मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो । त्यसपछि पनि जसपा सरकारमा आएपछि ३१ बैशाखमा मन्त्री भएका ४ जनाबाहेक सबैलाई हटाएर ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । 

 

३१ बैशाखमा मन्त्री भएकाहरु पछिल्लो फैसलाले स्वतः मन्त्री हुन मिल्ने अवस्था आएको खण्डमा बादलसहित माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएका ७ जना भने पुनः मन्त्रीका रुपमा ३१ बैशाखको अवस्थामा फर्कन पाउने छैनन् ।

 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि मन्त्रीपरिषद सदस्य हेरफेर गर्न नपाइने भनेको, विघटन अघिकै मन्त्रिपरिषदले काम गर्नुपर्ने भनेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ ३१ बैशाखमा विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु पुनः मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन भएसँगै पदमुक्त भइसकेका छन् । 

 

अब अदालतको आदेशअनुसार ३१ बैशाखको मन्त्रिपरिषदमा फर्कने अवस्था समेत सहज नभएकाले प्रतिनिभिसभा विघटनको निर्णय सदर भए निर्वाचनसम्मै ओलसहित ५ जनाको मन्त्रिपरिषदमात्र कायम हुने अवस्थामा पुगको छ ।