नवलपरासी- भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सुस्ता गाउँपालिका- ५ स्थित सुस्ता वस्तीको अवस्था जनप्रतिनिधि आएपछि फेरिँदै छ । संघीय संरचनामा देश गएसँगै सुस्तामा राज्यको संरचना बन्ने क्रम बढेपछि सुस्ता वस्तीले मुहार फेर्ने क्रम बढेको हो ।

‘वैकल्पिक ऊर्जाले गाउँ झिलिमिली हुने तरखरमा छ । खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ । जनता आवास कार्यक्रमबाट १५० घर बन्दै छन्’, गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘हेल्थ पोस्टमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ । आरसीसी ढलानसहितको सडक वस्तीमा बनेको छ ।’

 

संघीय संरचनापछि पालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि सुस्ताको मुहार नै फेरिएको उनी दाबी गर्छन् । अब आधारभूत विकासका पूर्वाधार खडा भएका छन्’, उनले भने, ‘परिर्वतनको महसुस जनतालाई गराउँदै छौँ ।’

विशेषगरी सुस्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण २०६२/०६३ पछि नयाँ बनेको हो । त्यसअघिदेखि नै सुस्तामा प्राथमिक विद्यालय थियो ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद बस्यालले पालिकास्तर तथा वडास्तरबाट समेत सुस्ता वस्तीमा योजना रहेको बताए । ‘त्यहाँका विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक विकास र स्वास्थ्य इकाईको व्यवस्थापनलगायतका योजना सञ्चालित छन्’, बस्यालले भने, ‘संघ तथा प्रदेशको बजेटका लागि समन्वय गर्दै बर्सेनि बजेट आएकै छ । बाटोघाटो र सिँचाइका काम भएका छन् । स्वास्थ्य इकाईमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी छन् ।’

सुस्तामा २०२५ सालदेखि नै जनपद प्रहरीको चौकी छ । २०६० सालतिर सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पनि थपिएपछि सुस्तावासीलाई केही राहत मिल्यो । सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका प्रवक्ता रवीन्द्रकुमार बनियाँ (जैसवाल) भन्छन्, ‘२०७० सालपछि स्थानीय स्तरमा बदलिएको राजनीतिक समीकरण र त्यसपछि सुस्ताले मुहार फेर्दै छ । सुरक्षाको हिसाबले केही सहज भयो ।’

विकास निर्माणको क्षेत्रमा सुस्ता वस्तीले नयाँ फड्को मार्दै गरेको प्रवक्ता बानियाँ स्वीकार्छन् । ‘सुस्तावासीले विकास पाउँदै छ । परिर्वतनले नयाँ आशा जगाएकै हो’, उनले भने, ‘स्थानीय यसप्रति खुसी नै छन् ।’

सुस्तामा हाल तटबन्ध, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी योजना, सडक, सौर्य ऊर्जा, जनता दलित विद्यालयमा कक्षा ८ सम्मको पढाइ, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ‘सबै राम्रै हुँदै पनि गएको छ’, बानियाँले भने, ‘तर, झोलुङ्गे पुलको काम गर्ने ठेकेदारको छाँट राम्रो देखिएन ।’

त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको नारायणीबाट बनाइने झोलुङ्गे पुलको काम सुस्त भएको उनको गुनासो छ । नारायणीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि सडक सञ्जालसँग सुस्ता वस्तीको टापु जोडिएपछि आफ्ना उत्पादनले बजार पाउने सुस्तावासीको आशा छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाले विकासका काममा गरेको समन्वय उहाहरणीय रहेको प्रवक्ता बानियाँले बताए । ‘गाउँपालिकाले राम्रो समन्वय गरेकै छ’, उनले थपे, ‘अब बर्थिङ सेन्टर चाहिएको छ । यहाँ अस्पताल पनि आवश्यक छ ।’ जनसंख्याको हिसाबले सुस्ता वस्तीमै अस्पताल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीयको पहुँच वृद्धि गर्न लागिपरेको पालिकाका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । पालिकास्तरमा १० बेडको अस्पताल बनाउने योजना  छ ।  त्यो नारायणीवारि वडा नम्बर- २ मा बन्नेछ । उनले भने, ‘सुस्ता वस्तीको बासिन्दाको स्वास्थ्य पहुँचमा पनि हामी गम्भीर नै छौँ ।’

अतिक्रमित क्षेत्र रहेको सुस्ता- ५ का वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर सुस्ता वस्तीमा टेलिफोनको सुविधा नभएको बताउँछन् । ‘कतैकतै मात्र नेपाल टेलिकम र एनसेलको टावर टिप्छ नत्र टिप्दैन समस्या नै छ । सुस्ता वस्तीमा नेपाल टेलिकमको टावर माग गर्ने तयारीमा रहेको प्रवक्ता बानियाँ बताउँछन् । ‘वडाबाट सिफारिस लिएर जाने तयारीमा छौँ’, उनी भन्छन् ।

 

अब बिजुली झिलिमिली

 

भारतीय एसएसबीको दबदबा र नेपाल सरकारले विकासको पूर्वाधार नबनाउँदा दोहोरो मारमा परेका  सीमारक्षक सुस्तावासीहरूले अब गाउँमै बिजुली बाल्न पाउँदै छन् । सुस्ता गाउँका थारूटोल, बडाकाटोल र पारिटोलमा २६५ घर परिवारका तीन हजार १३३ जनाले अब उज्यालो पनि पाउने भएका छन् ।  

 

स्थानीयवासी एवं सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका सदस्य कैलाश हरिजनले बिजुली बत्ती बाल्ने तयारी भएपछि सुस्तावासी हर्षित भएको बताए ।

विद्युत विस्तारको विकल्प नभएपछि सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनामार्फत पहिलो पटक टपसन इनर्जी प्रा.लि.ले परियोजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेको हो । १०० किलोवाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको उक्त परियोजनाको गत वर्षको ५ कात्तिकमा नेपाल सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेका थिए ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सुस्ता उज्यालो परियोजनाप्रति चासो लिएको बताए । ‘दशैँअघि नै उद्घाटन गर्ने तयारी थियो’, उनले भने, ‘तर, कोभिडका कारण सकिएन । अब छिट्टै उद्घाटन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

सुस्तामा बिजुली उत्पादन भएसँगै स्थानीयवासीहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणहरूलगायत साना कुटिर उद्योगहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

चार करोड ८० लाख ९५ हजार २६८ रुपैयाँ कुल लागत रहेको सो परियोजनामा वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको दुई करोड ८८ लाख ५५ हजार ३६१ रुपैयाँ, संघीय मामिला मन्त्रालयको तराई समृद्धि कार्यक्रमबाट एक करोड ७५ लाख र सुस्ता गाउँपालिकाको १७ लाख ३६ हजार ९०७ रुपैयाँ लगानीमा सम्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रियतामा भने प्रगति भएन

सुस्ता गाउँ नारायणी नदीपारिको गाउँ हो । स्थानीयका अनुसार यहाँको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर थियो, जसमा सात हजार हेक्टर मात्र सुस्तावासीको जोतभोगमा छ । १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन भारतीय अतिक्रमणमा छ । १९ हजार ४८० हेक्टर जमिनलाई विवादित भनिएको छ ।

प्रवक्ता बानियाँ भन्छन्, ‘राष्ट्रियताको सवालमा भने केही काम हुन सकेन । नागरिकता पाउने कुरामा प्रगति भएन । २०२२ सालदेखि बस्दै आएमा सीमारक्षकहरू नै अनागरिक हुनुपरेको छ । त्यसले पीडा दिएकै छ ।’

राज्यले नागरिकता नदिँदा धेरै सुस्तावासीले राज्यको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनुपरेको उनले बताए । आफ्नै गाउँ जानसमेत यहाँका बासिन्दालाई भारतीय बाटो भएर वा नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।

यहाँको खेतीयोग्य जमिनमा धान, गहुँ, तोरी र उखु प्रशस्त उब्जनी हुन्छ । सुस्तावासीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा उठेको यही बेला सुस्ताको सीमा अतिक्रमणको सवाल उठाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यहाँ थारू,  गुरुङ, मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका मानिसहरू मिलेर बसेका छन् ।