रुकुम पश्चिम - जिल्लामा स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन वडा स्तरमै समितिहरू निर्माण गरिने भएको छ । वडा स्तरमा सरकारको काम र योजनालाई प्रभावकारी बनाउन र सामाजिक नेतृत्व निर्माण गर्न दुईवटा समितिहरू रहने भएका छन् । 

पाँचौँ जिल्ला सभाले जिल्लाका सबै वडामा सामाजिक रूपान्तरण र सुधार समिति तथा रोजगार, उत्पादन तथा विकास निर्माण समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । सामाजिक रूपान्तरण र सुधार समितिले आधारभूत सामाजिक मूल्य मान्यतालाई विकास गर्ने, परम्परागत राम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने र तिनको प्रचार प्रसारमा काम गर्नेछ । 

युवाहरूलाई विभिन्न कुलतबाट बचाउने, नैतिक मूल्य मान्यता विकास गर्न, समाजमा व्याप्त वर्गीय, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक विभेदलाई कम गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, बहुविवाह, बालविवाह, महिला हिंसा अन्त्यका लागि पनि समिति सक्रिय हुनेछ ।

त्यस्तै, रोजगार, उत्पादन तथा विकास निर्माण समितिमार्फत बेरोजगारहरूलाई सहकारीमा संगठित गर्ने, प्रत्येक वडामा कम्तीमा १०० जनाको श्रम सहकारी गठन र परिचालन गर्ने, उत्पादन  क्षेत्रको खोजी र आपूर्ति, बजारीकरण, उद्योग स्थापनालगायतमा जनपरिचालनका कामहरू हुनेछन् । 

यसका साथै महिलाहरूको सहभागितालाई बढाएर सबैको सहभागितामूलक समिति निर्माण गर्ने र कामसहितको मामको व्यवस्था गर्ने, बाँझो तथा सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी भूमिहीन श्रमिकलाई सामूहिक खेतीको व्यवस्था गर्ने, गरिबको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नेलगायतका काम पनि यस समितिमार्फत हुने जिल्ला सभाको निर्णय छ । 

यसैबीच जिल्ला सभाले यस वर्ष पनि पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राखेको छ । अघिल्ला वर्षहरूझैँ यस वर्ष पनि शिक्षालाई पहिलो, कृषिलाई दोस्रो र कृषि तथा वन पैदावारमा आधारीत रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

जिल्लाभर आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान संचालन हुने भएको छ । जिसस प्रमुख शर्माका अनुसार ‘उत्पादन, रोजगार एवं आर्थिक विकासका साथ समृद्धितिर अघि बढौँ, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पारौँ’ भन्ने नाराका साथ यो अभियान संचालन हुने भएको हो ।

यस अभियानबाट सरकार र सरकारी निकायहरूको संस्थागत तथा कार्यमा सुदृढीकरण गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने, जननियन्त्रित सरकार संचालन गर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको व्यवस्थित र प्रभावकारी परिचालन गर्ने तथा अनुगमन, समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा गत वर्षको २६ फागुनदेखि सुरु भएको पाँचौँ जिल्ला सभा १७-१८ चैतमा सक्ने तयारी थियो । तर, ११ चैतदेखि लकडाउन भएपछि जिल्ला सभा समयमा हुन सकेको थिएन । कोरोनाका कारण रोकिएको सभा २४ असोजमा सम्पन्न भएको थियो ।