कास्की- पाँच वर्षअघि पोखराको सिर्जनाचोकस्थित महानगरकाे नामको खाली जग्गामा भव्य महल ठड्याइयो । धेरैले पार्क बनाउन सुझाव दिइरहँदा भवन बनाएर भाडामा लगाइएको छ । न्यूरोडमा रहेको अर्को खाली जग्गामा भवन बन्दै छ । महानगरपालिकाका अधिकांश यस्ता जग्गाहरूमा भवन र टहरा बनाएर भाडामा लगाइएको छ । 

धेरैले यी खाली जग्गामा पार्किङ बनाउन सुझाव पनि दिए तर त्यसलाई महानगरपालिकाले सुनेन । ट्राफिक जाम बढिरहेको यहाँ अहिले सडकका दुवैपट्टि गाडी र मोटरसाइकलले भरिएका छन् ।

लामो समयदेखि सडकमा पार्किङ गरेर शुल्क असुली गरिन्छ । अहिले झनै घण्टाका हिसाबले पार्किङ शुल्क लिन थालिएको छ । दुई वर्षका लागि फेवा/सावित्री जेभीलाई ठेक्का दिएर पार्किङ शुल्क उठाउन थालिएको हो । 

ठेक्का र कोभिडका कारण केही समय रोकिएको पार्किङ यही सातादेखि सुरु भएको छ । सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने नियम भए पनि पोखराले आफ्नै पार्किङ गर्ने ठाउँ नबनाई सडकमा ढाट राखिएको हो । 

अघिल्लो चैतमा ठेक्का परे पनि कोभिडले सम्झौता हुन सकेको थिएन । अहिले त्यही ठेकेदारलाई दुई वर्षका लागि तीन करोड १६ लाख रुपैयाँमा पार्किङ जिम्मा लगाइएको हो । यहाँका १६ वटा ठाउँमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने नियम बनाएर पार्किङ शुल्कसमेत तोकिएको छ ।

पोखरामा प्रतिघण्टा मोटरसाइकललाई १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने जीप, कार, भ्यान र ट्याक्सीका लागि १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मिनीबसलाई २० देखि ३० रुपैयाँ र ट्रक, बसलाई ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । ठाउँ हेरी शुल्क फरक परेको महानगरले जनाएको छ ।

घण्टाका हिसाबले पार्किङ शुल्क उठाएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि दैनिक मोटरसाइकलको सात रुपैयाँ र गाडीको १५ रुपैयाँ शुल्क थियो । महानगरले भने सडकमा हुने पार्किङलाई निरुत्साहित गर्न शुल्क बढाइएको दाबी गरेको छ । 

‘सडकमा पार्किङ नहोस् भनेर यस्तो गरिएको हो । बिहान सडकमा गाडी रोकेर दिनभर छाड्ने चलन निरुत्साहन हुनेछ’, महानगरप्रमुख मानबहादुर जीसीले भने, ‘जनतालाई दुःख दिने नियत होइन ।’ महानगरले आर्थिक ऐनलाई देखाएर पार्किङ ठेक्का लगाएको हो ।

घण्टाको हिसाबमा पार्किङ उठाएपछि यहाँका सरोकारवालाहरूले यो खारेजीको माग गरेका छन् । जागौँ नेपाल अभियानले नियमित महानगरमा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेको छ । ‘महानगरले तोकेको पार्किङ शुल्क तिर्न जनताले सक्दैनन् ।

यो अत्यधिक अव्यावहारिक भयो’, अभियानका संयोजक दीपक आचार्यले भने, ‘आफ्नै पार्किङको ठाउँ खोजेर शुल्क लियोस् । सडक पार्किङको शुल्क लिने अधिकार महनगरलाई छैन ।’ उता, नागरिक समाज पोखराले पनि महानगरको यस कदमलाई गलत भनेको छ । 

‘सडकमा पार्किङ गर्ने र पैसा उठाउने अधिकार महानगरलाई छैन । कुन कानुन टेकेर यो निर्णय गरिएको हो ?’, नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल भन्छन्, ‘आमदानी बढाउने नाममा जनताको ढाड सेक्ने शुल्क कदापि मान्य छैन ।’ ठेकेदार कम्पनीले भने महानगरकै निर्णय र ठेक्का सम्झौताका आधारमा शुल्क उठाएको बताएको छ ।